सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको भन्दा बढी

ट्रेन्डिङ

NA Media
विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा नेपालको भने त्यसभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९–८० मा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ र सन् २०२५ दुवै वर्ष सो वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत रहने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धि कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा अझै कमजोर रहेको छ ।

सन् २०२३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२४ र सन् २०२५ दुवै वर्ष १ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ र सन् २०२५ गरी दुवै वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२३ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ८ दशमलव २ प्रतिशत र ५ दशमलव २ प्रतिशतले विस्तार भएकामा सन् २०२४ मा क्रमशः ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०२५ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ६ दशमलव ५ प्रतिशत र ४ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

मुद्राकोषका अनुसार विश्वको मुद्रास्फीतिमा सुधार हुँदै आएको छ । सन् २०२३ मा विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई मुद्राको अवमूल्यन र मूल्यवृद्धि दरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालको भने चालू आवको पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको थियो ।

विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २ दशमलव ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा ७ दशमलव ९ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२३ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ५ दशमलव ४ प्रतिशत र शून्य २ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा क्रमशः ४ दशमलव ४ प्रतिशत र शून्य ४ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन २०२५ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ४ दशमलव १ प्रतिशत र १ दशमलव ७ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।

मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार देखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालिएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले २०२३ जुलाईमा ५ दशमलव २५ देखि ५ दशमलव ५० प्रतिशत पु¥याएको फेडरल फन्ड रेटलाई क्रमशः घटाउँदै २०२४ सेप्टेम्बरमा ४ दशमलव ७५ देखि ५ प्रतिशत र २०२४ नोभेम्बरमा ४ दशमलव ५० देखि ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

युरोपियन केन्द्रीय बैंकले पनि २०२४ अक्टोबरमा निक्षेप सुविधा दरलाई २५ आधारबिन्दुले घटाई ३ दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले २०२४ अक्टोबरमा गरेको मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत दर यथावत राखेको छ ।

तरकारी तथा दलहन उपसमूहको उच्च मूल्य वृद्धिका कारण २०८१ असोजमा नेपालमा खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ८ दशमलव ४८ प्रतिशत र ६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा तलब तथा ज्याला सूचकांक ३ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचकांक ५ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ । अधिकांश केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैरखाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान छ ।

आव २०८१–८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरिएको छ ।

भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको छ ।

थप समाचार

छैटौ माघी खिचडी महोत्सव २०८१ आयोजना हुदै आयोजक थारु कल्याणकारीणी सभा नगर समिति

January 14, 2025

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ गठन,अध्यक्षमा खनाल

January 8, 2025

जनवरी १,राष्ट्रिय पोशाक एवं टोपी दिवस मनाइयो

January 1, 2025