एमसिसी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अमेरिकासँग जोडिएको सैनिक सहकार्य सम्बन्धि अर्को सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)ले फेरि राजनीतिक वृत तातेको छ।

प्रारम्भिक रुपमा सबै जसो दलहरु एमसिसीमा जस्तै एसपिपीको विपक्षमा देखिएका छन् तर एसपिपी सम्झौता अघि बढाउन दलहरुले सरकारमै बसेर खेलेको भूमिका र शक्ति राष्ट्रको स्वार्थका अगाडि निरीह बन्ने र दोहोरो व्यवहार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण यो सम्झौमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गर्छ कि भन्ने आशंका उब्जेको छ।

लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि आमजनताको भावनाविपरीत संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको साढे तीन महिना मात्रै भएको छ।

अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र विद्युत् प्रशारण लाइन र सडकमा खर्च गर्ने गरी दिने ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरु अझ त्यसमाथि ‘कम्युनिष्ट’ दलहरुले खेलेको भूमिका ताजै छ।बाहिर चर्को विरोध र कार्यकर्तालाई सडकमै उतारे पनि अन्तत एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी एमसिसी पारित गर्ने सवालमा कांग्रेससँगै एक ठाउँमा उभिए।

सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन माओवादी र समाजवादीले प्रत्यक्ष भूमिका खेले पनि एमालेले अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त देउवासँगै एमसिसी अनुमोदनका लागि थप समय माग्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेर बाहिर भने कुनै हालमा पारित गर्नु हुँदैन भन्नसम्म भ्याए। एमसिसी प्रकरणले उनीहरुको दोहोरो चरित्र उदांगो पारिदियो।

नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्र विपरीत देखिने एसपिपी सम्झौता गर्न नेपालले नै प्रारम्भिक रुपमा प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी अमेरिकी पक्षले गर्न थालेको छ। बुधबार काठमाडौँस्थित अमेरिकी अधिकारीले केही पत्रकारहरुलाई बोलाएर एसपिपी सम्झौता सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले गरेको आग्रहकै आधारमा अघि बढाइएको दाबी गरेको छ।

२०७२ साल (सन् २०१५)मा नेपालमा भुकम्प गएपछि मानवीय सहयोग र प्रकोप प्रतिरोधी कार्यमा सहकार्य गर्न तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई एसपिपी सम्झौताका लागि अनुरोध गरेको अमेरिकी दाबी छ।

त्यसबेला तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार थियो। औपचारिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभए पनि नेपालकै आग्रहमा सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई एसपिपीको सदस्यका रुपमा समावेश गरिसकेको छ।

यदि एसपिपी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो भने विपद व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका नाउमा अमेरिकी सेनालाई नेपालमा रहन बाटो खुल्नेछ।

सबै दलमा विरोध, सरकारको हस्ताक्षर गर्ने संकेत

एसपिपी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र विपक्षी एमालेका नेताहरुबाट एक स्वरमा सुनिन थालेको छ।विपक्षी एमालेले एसपिपी सम्झौता गरे नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने भएकाले अघि बढ्न नहुने बताएको छ।

बुधबार संसदमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम हुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। यो सम्झौता अघि बढेमा नेपालमा द्वन्द्वमा फस्नेछ। छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रका आआफ्ना स्वार्थ र रणनीतिहरू हुन्छन्। उनीहरूको स्वार्थ साझेदार नेपाल बन्न हुँदैन।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि एसपिपी सम्झौता गर्न नहुने बताए। ‘यो सम्झौता के हो? कसको पालामा आयो? कसरी आयो? भन्ने बारेमा धेरै कुरा बाहिर आइरहँदा सरकाले नै यस बारेमा प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने।

संसदमा थापाले नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुनै पनि सम्झौता जुनसुकै देशसँग गर्न नहुने उल्लेख गरे।

आफ्नै पार्टी सभापति समेत रहेका देउवाको भूमिकामाथि आशंका लागेर हुन सक्छ उनले देउवालाई सदनमै आएर एसपिपि सम्झौता गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘आजै यो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्री आफैंले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ। अमेरिका के चाहन्छ उसको कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर आफ्नै शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन र गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भन्नुपर्छ।’

सोमबार र बुधबार भएको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा देउवालाई सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसापका नेता उपेन्द्र यादवले सुझाव दिएको समाचार बाहिर आएको छ। र देउवाले पनि हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यादवले दाबी गरेका छन् तर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार संसदमा यसमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत दिएका थिए।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एसपीपी सैन्य रणनीति नभएको दाबी गर्दैै मानवीय र प्राकृतिक विपद्‌मा सहकार्य गर्ने तथा साँस्कृतिक आदान–प्रदान सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए।

‘विभिन्न देशका सेनासँग सैन्य सहकार्य गरेर मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका लागि काम गर्ने हो। जुन अहिले मिडियामा आएको कि सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल फ्लिनको भ्रमणले भन्ने। यो खालको कुराहरु होइन,’ उनले अगाडि भने, ‘अमेरिकाले मानवीय सहयोग गर्ने क्रममा, प्राकृतिक प्रकोप सम्बोधन गर्दै साँस्कृतिक क्षमता आदान–प्रदान गर्ने कन्सेप्टबाट आएको हो, स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम। यो ट्रिटी होइन। साझेदारी हो। अस्थायी खालको कन्सेप्ट हो यो। कुनै खास मिसनपछि यो जान्छ। सकिन्छ। यहाँ केही समय बस्छ।’