एक वर्षभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क टिकट

मङ्लबार, साउन ६, २०७७

एक वर्षभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क टिकट

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर गन्तव्य देशमा गई एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई मात्रै स्वदेश फर्किन शतप्रतिशत हवाई टिकटको खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र कामदारको उद्धार तथा फिर्ती गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकालाई ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएका कामदारलाई टिकटको आधा खर्च मात्रै बोर्डले बेहोर्नेछ ।

कामदारलाई टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदातालाई ५ वर्षसम्म नेपालबाट कामदार लैजानसमेत निषेध गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाका अनुसार निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त नभएका, रोजगार करार अवधि बाँकी छँदै कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारीको प्रकृति तथा आयआर्जनसमेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा अन्य निकायबाट फिर्ती टिकट र खर्च नपाएका कामदार र श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई मात्रै हवाई टिकट उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बोर्डबाट हवाई टिकट पाउन पीडित कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सोपश्चात् दूतावासले सम्बन्धित मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाद्वारा कामदारलाई हवाई टिकट र खर्च उपलब्ध हुने/नहुने र नहुने भए सोको औचित्यपूर्ण कारण खोज्नेछ । कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा प्राप्त गरेको आयआर्जनको विवरण खुल्ने रोजगार करारपत्र, कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण तथा काम गरेको अवधिको तलब र अन्य सुविधा नपाएको, रोजगारी गुमाएको, स्वदेश फिर्ताका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग नपाएको प्रमाणित भए मात्रै दूतावासले टिकटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । दूतावासले टिकटका लागि रोजगारदातासमक्ष पहल गर्दा पनि नभएमा मात्रै बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

‘कूटनीतिक नियोगले नेपालको इजाजपत्र प्राप्त संस्थाले फिर्ती टिकटलगायत कामदारले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्न गरेको प्रयत्नका बारेमा लिखित रूपमा प्रमाण प्राप्त गरी संलग्न गराउनुपर्नेछ । कूटनीतिक नियोगले प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । प्रमाणित कामदारलाई कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र, पर्यटन र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सिफारिस गर्दा आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती, अंगभंग भएका, स्वास्थ्य समस्यामा परी काम गर्न नसक्ने भनी अस्पताल वा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका कामदारलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

निर्देशिका लागू भएपछि आफैं टिकट काटेर आउने कामदारले सोधभर्ना लिन भने वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित दूतावासलाई नै पठाउनेछ । दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्रै बोर्डले कामदारको बैंक खातामा सोधभर्ना गरिदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले स्वदेश फिर्ती हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने र कामदारले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा दिलाउने दायित्व म्यानपावर कम्पनीको पनि रहेको जनाएको छ । त्यसरी रोजगार करार सम्झौताबमोजिम कामदारलाई स्वदेश फिर्तीका लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको अभिलेख कूटनीतिक नियोगले श्रम मन्त्रालयलाई पठाउनेछ । ‘अभिलेखमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण गरिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

‘रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक वा अन्य सहयोगी निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कामदारको हकमा दोहोरो पर्ने गरी कोषबाट खर्च बेहोरिने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कुनै तथ्य फरक पारी सुविधा लिएको पाइएमा उक्त सेवा सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।’

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


पोपुलर


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::