एनआरएनए भित्रका विकृति र सुधार्नु पर्ने पक्षहरु

शनिबार, अशोज २५, २०७६

एनआरएनए भित्रका विकृति र सुधार्नु पर्ने पक्षहरु

  • डिल्ली अम्माई(बेल्जियम)

हिजो जुन अवस्थामा जो जसले यसको आवश्यकता महशुस गरेर यो संस्था जन्माए, त्यो अवस्थालाई हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की सन् २००३ देखि २००६ सम्म यो संस्थालाई राज्यबाट मान्यता दिलाउनु, कानुनी दायरामा ल्याउनु र संगठनको स्वरुप दिनु चुनौतीपूर्ण नै थियो । शुरुवातकालका चुनौतीमा जोजसले पसिना बगाए उनीहरुलाई उनीहरुकै कमजोरीको भुमरीमा घचेटेर विवादित बनाउनु अग्रजहरुको अवमुल्यन हो । शुरुवात गर्ने शाहस, योजना, भावनात्मक लगाब र पहलकदमी बिना एनआरएनए आजको अवस्थामा आएकै हैन । सर्वप्रथम यो सत्य स्वीकारिनु पर्छ ।

तर त्यो सत्यलाई स्वीकार्दै हामीले अर्को कुरापनि बहसमा नलगी हुदैन । त्यो के भने, अहिलेसम्म एनआरएनए प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा कसको हातमा थियो ? यो संस्था कसको हुनु पर्ने हो ? यसका उद्देश्यहरु के के हुन् ? र यसको अब विगतको समिक्षा सहित रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ की छैन ? एनआरएनएलाई सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुको पहुँचसम्म पु¥याउन यसको संरचनाबारे बहस गरेर मात्र नपुग्ने देखिएको छ । अहिले ७० लाखको हाराहारीमा डायस्पोरामा श्रम गरिरहेका नेपालीहरुमध्ये यो संस्थाको वरपर कति छन् ? त्यसले नै यो संस्था अहिलेसम्म कसको हातमा छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । विश्वभरि ४०– ५० हजार मात्र यो संस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आबद्ध छन् । झन्डै १६ बर्षको हाराहारीमा संस्थागत आबद्धता १ प्रतिशत पुग्न नसक्नुमा हाम्रो अभियानमा कतै त्रुटी त छैनन ? तौलेर हेर्दा सबैले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि आधारभूत रुपमा नै यो अभियानमा गम्भिर त्रुटीहरु छन् । यो प्रवासी दलाल पुँजीपतिको लगानी गर्ने क्लब जस्तो देखिएको छ । बस्तुगत र आत्मागत आधारहरुले त्यहि कित्ताको पुष्टि गरेका छन् । तर त्यसको आधार खल्बलिएको छ र क्रमश डायस्पोराका श्रमिक तथा मझौला व्यवसायीहरुले समेत यसमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्दै गैरहेका छन् । यहि हो यसको वास्तविकता । अब यसको इतिहासको समिक्षा गर्दै आगामी रुपान्तरणकारी योजना ल्याउने बहसमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

यो संगठन सच्चिन सकेन र मजदुरहरुलाई नेतृत्व दिन यसरी नै बार लगाउदै गईयो भने एनआरएनए विभाजन हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। यो संस्थाभित्र यस्ता समस्याहरूको सागर नै छ भन्दा हुन्छ । यी समस्याहरु पूर्व नेतृत्वका पितामहहरूले छोडेका समस्याहरू नै हुन् । यी समस्याहरूसँग लड्ने हिम्मत नयाँ पुस्तासँग हुनैपर्छ । झिनो आशा नया पुस्तासँगको हो । अझै एकाध कार्यकाल हेरौँ भनेर डायस्पोराका श्रमिक र राष्ट्र भक्तहरु संगठन विभाजनको बहस नचलाएका मात्र हुन् । त्यसैले आगामी पुस्ताको नेतृत्वलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, सक्छौँ– खराबी र वर्गीय घृणाको विरुद्ध लड नत्र बरबाद होऊ ।

निर्माणको चरणमा अग्रज पुस्ताहरुले आफूलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो लगानी अनुकुलका केहि योजना ल्याए । त्यो बेला यसको घेरा सानो थियो र राष्ट्रियस्तरमा बनेका केहि समितिहरु पनि संस्थागत आधार निर्माणमा केन्द्रको मुख ताक्ने अवस्था मै रहे । प्रारम्भिक चरणमा छलफलको घेरा साँघुरो हुनु स्वाभाविक नै थियो। जब जब यसले गति लिन थाल्यो यो अभियानमा संस्थागत रुपान्तरण भन्दा नामका लागि भर्खर– भर्खर डायस्पोरामा स्थापित हुन थालेका टाठा बाठा ब्यापारीहरुको भिड जम्मा हुन थाल्यो। नागरिकताको सवाल बाहेक अन्य सवाल केवल नाफाको लागि लगानी मुखी भैदियो । राज्यको रुपान्तरण, डायस्पोराका मजदुरहरुका सामूहिक मुद्दा र अरुलाई स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रम छायामा पर्नाले डायस्पोराको बहुमत मजदुर वर्ग एनआरएनएको अभियानमा समाहित हुन अनिच्छुक देखिए । ति कारणबारे सतही घोचपेच बाहेक गम्भीर बहसमा एनआरएनए अझै पसेको छैन । अहिलेका मुख्य मुद्धाहरु के हुनु पथ्र्याे र संगठनमा के भैरहेको छ ? यो बहसलाई भित्र नहुली यो संघको रुपान्तरण सम्भव छैन ।

सुधार्नु पर्ने कुराहरुमा सर्वप्रथम नेतृव छनौट बिधि नै आउछ। त्यसपछि माफिया र दलाल प्रवृतिको विरुद्ध अभियान, समृद्धिको आधारबारे बहस, आर्थिक माफियाकरण र मतदाता किनबेच लगायतका खराब प्रवृतिको बहिस्करण र कारवाही, पारदर्शी नेतृत्व र आर्थिक पद्धतिको आधुनीकिकरण आदि पर्दछन् । अबको एनआरएनएको अर्काे महत्वपूर्ण एजेन्डा सेल्फ अगर्नाइजेशन हो । स्वायत्त संगठन, कसैको हस्तक्षेप बिनाको संगठन, दलाल माफियारहित सुद्ध देशभक्त नेपालीहरूको संगठन र अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मवीरहरूको संगठन । डायस्पोराका सम्पूर्ण मजदुर बाहिर अनि दलाल मात्र भित्र रहे र संगठन देशभक्त नेपालीबाट अलग्गियो भने यो संगठनलाई बचाउन सकिँदैन ।

उम्मेदवार शुल्क कम राखौं । राष्ट्रिय सम्मेलनको बेला नै चुनाव मार्फत मतदान गर्ने अधिकार सम्पन्न पार्षद् चुनौँ । त्यसले कमसेकम चुनाबमा हुने खर्चलाई कम गर्छ । त्यो बाहेक अनलाइन भोट राख्ने पद्धतिमा जान पनि सकिन्छ । यदि प्रत्यक्ष चुनावबाटै नेतृत्व चुन्ने हो भने अनलाइन पद्दति सुलभ र कम खर्चिलो हुन सक्छ । त्यसले चुनावमा हुने किनबेच तथा आर्थिक प्रलोभनबाट मतदान प्रभावमा पार्ने अहिलेसम्मको स्थितिबाट संघका उम्मेदवारहरुलाई मुक्त पार्दछ । त्यसबाहेक अन्य बिधिहरुमा पनि जान सकिन्छ ।

खर्चिलो सम्मेलन, उपलब्धि कति ? भन्ने प्रश्न यो संस्थाको अर्को समस्या हो क्षेत्रीय मिटिङ्गमा झन्डै करोडभन्दा माथि खर्च गरिदै आएको छ । तर उपलब्धि एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्दा ज्यादा देखिएको छैन । यो सराद्धेमा बिरालो बाँध्ने प्रथाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय सम्मेलनहरु प्राय पाँच तारे होटलहरुमा गर्नुको अभिप्राय सम्मेलनका पाहुनाहरुको व्यवस्थापन मात्रै नभएर नेपालबाट बोलाइने पाहुनाहरुको भिषा समस्यासँग जोडिएर आउने समस्या हो। त्यसमा एनआरएनएमै जोडिएकाहरुले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका स्थानहरुमा संस्थागत आडमा मानव तस्करी गर्ने गरेको आरोप प्राय लाग्ने गरेको छ । त्यसले के संकेत दिन्छ भने कमजोर यात्रीका लागि राम्रा होटलहरुको बुकिङ्गले भिषा लगाउने आधारलाई मजबुत बनाउने भएकोले त्यसो गरिएको हो । यी यावत कुरालाई ख्याल गर्दा क्षेत्रीय मिटिंगहरुको सिस्टम र संस्कृति दुबैलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । एजेन्डाहरुमा पनि परिणाममुखी बहस हुने गरेको देखिदैन । आगामी एजेण्डाहरु के के हुने ? ति एजेन्डाले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन र सारमा अबको एनआरएनको अल्पकालिन र दीर्घकालिन बाटो के हो ? यी कुराहरु बहसमा लान नसकिने हैन तर अहिलेसम्म यी प्रश्नहरूबारे परिणाममुखी बहस भएको देखिदैन । त्यस्तै बिगतका कार्यकालहरुको समिक्षाबारे समेत यो संस्थाले प्रवेशको ढोका खोल्नु पर्छ । त्यसमा केहि राम्रा कुराहरु पनि आउलान र केहि हिजो प्रयोगमा लग्न खोजिएका खराब अभ्यास पनि आउलान्। ती सबैको निर्मम समिक्षा हुनु पर्छ ।

बहसमा उठ्ने गरेका केहि प्रश्नहरुलाई आधार मान्दा एनआरएनएका टाठाबाठा अभियन्ताहरू विदेशमा समेत गैरकानुनी बाटोबाट धन कमाउन किन तल्लीन छन् र उनीहरुलाई नै यो संस्थाको आवश्यकता किन ? एनआरएनएको नेतृत्व तहमा रहेका क्षेत्रकुमार श्रेष्ठ लगायत केही नेपाली गैरकानुनी धन्दाका कारण जेलमा पुग्दासमेत उनीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरिएको छैन ? अन्य सुन वा मानव तस्करका आरोपीहरूलाई समेत अहिलेसम्म परिषद्को अनुशासन समितिले स्पष्टीकरणसम्म लिने जाँगर गर्दैन ? त्यो के हो ? के नाफाखोर, जाली र दलाल प्रकृतिका बाहेक अरु एनआरएनए बन्न र उभिन सक्दैन ? यी विषयमा समेत डायस्पोराका नेपालीले प्रश्न सोध्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, एनआरएनको आडमा थुप्रैपटक मानव तस्करी भएका छन् । उनीहरू नै चुनावमा उठिरहेका छन् । बैठकहरूमा एनआरएनएको लोगो र नेपाली झण्डा प्रयोग गरेर गरिने मानव तस्करी, आर्थिक अपचलन, शोषण तथा अन्य खराब प्रवृत्तिबाट सहज निकास निकाल्ने बाटोबारे खुला बहस हुनुपथ्र्याे । संगठनभित्र भएको व्यापक बेथितिबारे पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्याे चाहे त्यो शाखाहरूलाई समावेश गर्ने सवालमा होस् वा कार्यक्रम तय गर्ने सवालमा होस्, ती बेथितिबारे सम्मेलनमा बहस हुन सकेका छैनन् ।

एनआरएन नेतृत्वमा रहेका तिनै व्यवसायीहरू नै इमान्दार मजदुरहरूलाई प्रवासमा समेत शोषण गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । आफ्नै दाजुभाइ र भान्जाभान्जीबाट श्रमशोषण र लुटको उपायबारे सोचिरहन्छन् । के त्यस्ता संथागत हित बिरुद्ध आरोप लाग्ने गरेकालाई कारवाही गर्न सकिदैन ?

पद्धतिमा पनि त्यस्तै बेथिति व्याप्त छ । नेपालबाट अतिथि, पत्रकार वा व्यवसायी ल्याउने नल्याउने सवालमा क्षेत्रीय परिषद्ले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो । तर यो संगठनको जुनसुकै इकाई पनि माथिल्लो शक्तिको हस्तक्षेपबाट कुल्चिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निमोठिएको छ । जसलाई एनआरएनले सहज रूपमा अस्वीकार गर्दा संगठनको गरिमा उचो हुने थियो ।

त्यस्तै अर्काेतर्फ नेपाल तर्फको अध्यारोमा गरिने सम्बन्धको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ। राज्यसंग बैधानिक र डायस्पोराको हितलाई मध्यनजर गरेर बनाइने सम्बन्धको आफ्नै महत्व हुन्छ। त्यो आबस्यक मात्र नभएर अत्यन्त जरुरि पनि हो। तर आरोप नेतृत्वमा पुग्नको लागि लुकेर गरिने राजनैतिक सम्बन्धको हो । आर्थिक लेनदेनको हो । नेपालका नेताहरूको लुकेर गरिने चाकडीको मूल अभिप्राय संगठनको सहुलियतमा लिने व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टचारीहरूसँगको कनेक्सन बलियो बनाउनु हो भन्ने आरोप समेत छ संगठनलाई ।

त्यस्तै लगानीबारे पनि झुक्याइने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । बसपार्कमा टावर निर्माण गर्छु भन्ने लगायतका केही विवादित संस्थासँग आर्थिक लाभसहित हाम्रो सहकार्य गर्ने गरेको विगतले देखाउँछ । लगानीबारे प्रवासी नेपालीलाई अनेक तरिकाले झुक्याइन्छ । मालिक अभियन्ताहरूले शेयरबापत उठेको पैसाबाट गज्जबले शोषण गर्छन् । उनीहरूले आफ्नै सन्तान वा आफन्तको रोजगारी त्यही कम्पनीमा ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् र काम सम्पन्न नहुँदैबाट अधिकतम तलबको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले सूक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य हुन्छ । एनआरएनएको नेतृत्वमा जान मरिहत्ते गर्नुको मूल अभिप्रायमध्ये यो पनि एक होकि भन्ने आरोप छ । त्यसमा केही अभियन्ताहरू अपवाद पनि हुन सक्लान् तर अहिलेसम्मको यथार्थ नियति यही हो । अग्रजहरूको कुरुप नासो जलाउनुको विकल्प छैन । त्यस्तै एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको नाममा उठाएको करोडौँ रुपैयाँबारे एनआरएनए किन चुप छ ? त्यसमा एनआरएनएको केन्द्रीय तह संलग्न छ भनेर आरोप लागेको छ । त्यो प्रोजेक्टको हविगत कस्तो छ बाहिर आएको छैन । त्यसमा लगानी गरिसकेका आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्दैन ? के आफ्ना सदस्यहरू लुटिँदा एनआरएनए जस्तो विशाल संगठनको नेतृत्व चुप लाग्न मिल्छ ?

अहिले एनआरएनए अभियन्ताहरू सार्वजनिक लगानीको चोरबाटो प्रयोग गरेर आफ्नो लगानीविना व्यवसायीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । हरेक एनआरएनएका बैठक, फोरम, सभा र सम्मेलनहरूमा विभिन्न रूपका उनीहरूकै व्यावसायिक विज्ञापनहरू देख्न सकिन्छ । अबको नेतृत्वको लागि यी पनि चुनौतीहरू हुन् ।

एनआरएनएको कर्मचारी प्रकरणमा डा हेमन्त कुमार दवाडी र राजेश राणाको प्रकरणबारे नेतृत्वले गजबको खेल खेलेको देखियो । यो केहो ? हामीलाई बुझ्न नै दिइएन । यसैकारण नीतिनियम बुझेको र पारदर्शी नेतृत्वको आवश्यकतालाई महसुस गराएको छ। अहिले नेतृत्वकै गलत रबैयाको कारण दुबैलाई तलब ख्वाएर राख्न संस्था विवश छ ।

अहिले संस्थामा मुलत दुई प्रवृतिहरु देखिएका छन् । डायस्पोराका अधिकतम श्रमजीबी नेपालीहरुले एनआरएनएले आफ्नो पक्षमा अधिकतम काम गरोस् भन्ने चाहन्छ । नागरिकताको माग बाहेक नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र छान्दा आधारभूत रुपमा पिछडिएका बर्गको उत्थानलाई आधार बनाएर लगानी गरोस भन्ने चाहना राख्दछ । त्यसको लागि एनआरएनएमा दलाल पँुजीपतिको नेतृत्व हाबी हुनु प्रमुख रुपमा बाधक हो । उसले सेवामुलक र वर्ग उत्थान हुने स्थानमा लगानी गर्न दिँदैन। त्यहि कारण होकी यो वर्गले सर्वसाधारण वर्ग नेतृत्वमा नआवोस् भन्ने चाहन्छ ।

न्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णयसहितको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन समितिको बैठकले नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवार मनोनयन शुल्क निर्धारणलाई त्यसकै कडीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । निर्देशित बैठकबाट विभिन्न पदहरुका लागि आठौं महाधिवेशनभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तोकिएको छ । यो नै त्यो कडी हो जसले मध्यपूर्व लगायतका देशबाट मजदुर वर्गलाई नेतृत्वमा आउन दिँदैन ।

संघमा भएको आन्तरिक सम्पत्ति लगानी गरेर धनि बन्ने होड यो संस्थाको अर्काे विकृति हो । पुरानो हिसाबका तथ्यहरु हेर्दा नै यो सब थाहा हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघमा सन् २०१३ देखि २०१७ को कार्यकालमा १ अर्बभन्दा धेरै स्रोत विकास भएको थियो । ५० करोड भन्दा धेरै रकम संघको खातामा थियो । तर, सन् २०१७ र २०१९ को कार्यकालमा आउँदा भने त्यो घटेर ऋणात्मक ब्यालेन्समा गएको भन्दै मुख्य पदका उम्मेदवारहरुले आवाज उठाई रहेका छन् । नेतृत्वमा पुग्न पुँजीपतिहरुले योजना नै बनाएका हुन्छन र त्यसरी नै लाग्छन् । उनीहरुले नै यसमा जम्मा भएको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाउछन् भन्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था अब रहेको छैन ।

यो संगठन सच्चिन सकेन र मजदुरहरुलाई नेतृत्व दिन यसरी नै बार लगाउदै गईयो भने एनआरएनए विभाजन हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। यो संस्थाभित्र यस्ता समस्याहरूको सागर नै छ भन्दा हुन्छ । यी समस्याहरु पूर्व नेतृत्वका पितामहहरूले छोडेका समस्याहरू नै हुन् । यी समस्याहरूसँग लड्ने हिम्मत नयाँ पुस्तासँग हुनैपर्छ । झिनो आशा नया पुस्तासँगको हो । अझै एकाध कार्यकाल हेरौँ भनेर डायस्पोराका श्रमिक र राष्ट्र भक्तहरु संगठन विभाजनको बहस नचलाएका मात्र हुन् । त्यसैले आगामी पुस्ताको नेतृत्वलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, सक्छौँ– खराबी र वर्गीय घृणाको विरुद्ध लड नत्र बरबाद होऊ ।

संगठनभित्रका समस्याका कुरा गर्दा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे)ले सन् २०१७ मा गरेको ‘पनामा लिक्स’मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सात जनाले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा एनआरएनएका नेतृत्व वर्ग वा संस्थापकले देशमा लगानी गर्ने बहानामा कर छल्ने र राज्यलाई कालोधनको मारबाट थला पार्ने गरेको एउटा दृष्टान्त हो यो ? यसबारे समेत बहस हुनु र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी मागिनु सर्वथा जायज हुने थियो । राज्यले समेत डायस्पोराका नेपालीहरुको आवाजलाई अनुसन्धानको दायरामा लगेर कारवाही चलाउन सक्थ्यो । तर दुखको कुरा जनचासो हुँदाहँुदै पनि ति कुरामा उचित ध्यान दिइएन।

त्यसैले यो संगठनमा सबैतिरको बेथिति विरुद्ध खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ र रहन्छ । संगठनभित्र झाँगिदै गएका यी गलत परम्पराको तार्किक प्रतिकार गर्ने हिम्मत भएन भने डायस्पोराको नेपाली समाजले यो प्रवृति विरुद्ध विद्रोह गर्ने छ अन्यथा चिरकालसम्म दलाल पुँजीपति वर्गको संस्थागत दास बनेर रहने छ ।

  • संसार न्युज साभार

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::