एमसीसीको नालिबेली: अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थदेखि नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्ने प्रपञ्चसम्म !

शुक्रबार, असार १२, २०७७

डा. युवराज संग्रौला

एमसीसीको नालिबेली: अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थदेखि नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्ने प्रपञ्चसम्म !

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्रणालीको एउटा स्वरूप हो । अमेरिकी कांग्रेसको घोषणा (रिजोलुसनबाट) निर्माण गरिएको यो आर्थिक सहयोगको ढाँचा मूलतः इराक युद्धपछाडिको विकास हो ।

यो अमेरिकी आर्थिक सहयोग रेगान प्रशासनले अवलम्बन गरेको नव–उदारवादी पूँजीवादी ढाँचाको एउटा विशेषता नै हो, जसको मुख्य लक्ष्य अल्पविकसित देशहरूमा व्याप्त गरिबीको निवारणमा ठोस सहयोग गर्नु भनिएतापनि, यसको केन्द्रीय लक्ष्य 'विश्वमा अमेरिकी बजार, लगानी र ती देशका आर्थिक स्रोतहरू माथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नु नै हो ।' त्यसअर्थमा यसका दुईवटा खास विशेषता छन् ।

(१) एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगलाई अमेरिकी आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु र (२) यसको सञ्चालनमा एउटा विशेष किसिमको संयन्त्र निर्माण गरी सम्पूर्ण परियोजनाहरू त्यसमार्फत् सञ्चालन गर्नु जसबाट परियोजनामा आफ्नो नियन्त्रण कायम रहन सकोस् ।

पहिलो विशेषता ‘युएसएआईडी’ (अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग) को स–साना परियोजनामा सहयोग गरी वित्तीय अनुदानलाई कनिका छरे झैं छर्ने पद्धतिलाई अन्त्य गर्ने चाहनाले आएको हो भनिन्छ । त्यस पद्धतिको असफलताले अमेरिकी प्रभाव प्रबर्द्धन गर्न नसकेको ठानी नयाँ ढाँचाको खोजी गर्ने क्रममा एमसीसीको जन्म भएको हो भनिन्छ ।

यस ढाँचामा पहिला २००/२५० मिलेनियमको एकमुष्ट रकमको हद तोकिएपनि पछि ५०० मिलियन डलर पुर्याइयो । दोस्रो विशेषता महत्त्वपूर्ण छ । यस विशेषताले त्यो सहयोग रकममाथि पूर्णरूपमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्दछ । सहयोग प्राप्त गर्ने देशले पनि त्यस कोषमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण भएको कोषको सञ्चालन भने एमसीसीको अनुमति र अनुमोदन अनुसार सञ्चालन हुन्छ । यस अर्थमा यो एक किसिमको लागनी हो भन्न सकिन्छ ।

एमसीसी : दुईपक्षीयता र अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यहरू

‘सेप्टेम्बर ११’ को घटना, जसले ‘न्यूयोर्क ट्वीन टावर’ माथिको अमानवीय आतंककारी घटनालाई जनाउँछ, पछि अमेरिकी राजनीतिले क्रमशः दक्षिणपन्थी कट्टरतालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यसपछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा आक्रमकपन आयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थागत बहुपक्षीयता (मल्टीलेटरीजम) लाई त्यागेर अमेरिका एकपक्षीय अधीनतन्त्रतर्फ अग्रसर भयो ।

‘एमसीसी’ यसै समय र रणनीति भित्र जन्मिएको आर्थिक सहयोग पद्धति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका वा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यस रणनीतिले अमेरिका आफ्नो र विश्वको सुरक्षामा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्यो । किन अमेरिका विश्व सुरक्षाको लागि त्यति धेरै व्यग्र हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर अमेरिकी कुटनीतिक सम्बन्धको खाका निर्माण गर्ने संस्था 'काउन्सिल अन फोरेन पोलिसी’ का विशेषज्ञ शोधकर्ता म्याक्स बुटले यसरी दिएका छन, 'किनभने हामीले विश्व शान्तिको प्रत्याभूतिको दायित्व बोकेका छौं । हामी हाम्रा गठबन्धनका मित्रको सुरक्षा गर्छौं, हामी समुद्रका महत्त्वपूर्ण मार्गहरूलाई खुल्ला राख्न सक्रिय छौं र हामी आतंकवादका विरुद्ध युद्ध लडिरहेका छौं ।'

उनी थप्छन्, 'तर चीनले अरूलाई खतरा सिर्जना गरिरहेको छ र उ हतियारको प्रतिस्पर्धा तयार गरिरहेको छ' (न्यूयोर्क टाइम, १२ जुन २००५ मा रोगर कोहेनले उद्धरण गरेका छन्) । अमेरिका यही ‘परिपञ्चको (कन्सपिरेसी) सिद्धान्तको अनुशरण गर्दै समुद्रलाई खुल्ला राख्ने र विश्वको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने बहानामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरिरहेको छ' । नोम चोमस्कीले बुटको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै भनेका छन् (फेल्ड स्टेट, पृ ७) । त्यसैताका (२००५) गरिएको एउटा विश्व सर्वेक्षणको निष्कर्षलाई उद्धरण गर्दै चोमस्की भन्छन्, 'यथार्थ भने माथिको भनाइभन्दा फरक छ । सर्वेक्षणले फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विश्व शान्तिका लागि अधिक मानिसले सकारात्मक भनी देखाएका छन् । त्यसैगरी फ्रान्स जस्तै अन्य कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरू तथा चीनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा सकारात्मक प्रभाव छ भनी देखाएको छ ।' तर सन् २००० पछाडि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति व्यापक अनास्था प्रकट गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५१ को सामुहिक सुरक्षाको सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै इराक, अफगानिस्तान र सर्भियामाथि एकलौटी आक्रमण गर्ने बुस–ब्लाएर गठबन्धनले बडापत्रको धारा ४ को 'सैन्य शक्ति प्रयोगको अधिकार 'सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो खुशीले गर्न पाउँछ र सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न अग्रिम प्रयोग गर्न पाउँछ' भन्ने नाजायज दावी अगाडि सारेको सिद्धान्त चोमस्की लगायत धेरैले गरेका छन् ।

कानून पढ्ने धेरैजसो मानिस र राजनीतिक गर्ने कतिपय मानिसले एकजना अमेरिकी कानूनदर्शनशास्त्री जोहन रावल्सको नाम सुनेका हुन्छन् । उनले ‘ल अफ पिपुल्स’ भन्ने किताब लेख्दै एउटा नयाँ अवधारणा अगाडि सारेका छन्, त्यो हो 'अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घेरामा नबस्ने राज्य' लाई 'कानून बाहिरको' (आउट ल) मानी 'अन्तर्राष्ट्रिय कानून' मान्नेहरूको समूह निर्माण गरी एउटा 'उदार समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ' ।

'कानून बाहिरको'राज्य ति हुन जसले आम जनताले चाहेको कानून मान्दैनन् ।' यस्तो स्वतन्त्र र उदार समाजको विशेषता के हो भने 'त्यस्तो समाज भित्रका राज्यहरू ‘सम्झौता गर्दा एक अर्कालाई बराबरका पक्ष ठान्छन् र त्यस्ता सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्दछन् ।'

जोहन रावलस्ले बताएको ‘कानूनबाहिरीया राज्य’ को युग शुरू भएको समय कतिपय अमेरिकी विद्वानहरूका विचारमा जर्ज बुस (दोस्रा) को प्रशासनबाट हो भन्ने । यही समयको उपज हो एमसीसी । अतः एमसीसीलाई अमेरिकी राजनीतिको रेगान प्रशासनपछाडि स्थापित नवउदारवादी अर्थतन्त्र र दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदयको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । कतिपय आफूलाई विद्वान ठान्ने मानिसहरूले आफु 'विज्ञ हो वा व्यवसायी हो' भनेर उभ्याउन सक्दैनन् ।

विज्ञ विचारमा स्वतन्त्र हुन्छ तर व्यवसायी उसका व्यवसायिक धर्म वा नैतिकताबाट बाँधिएको हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीले आग्रह – पूर्वाग्रह राख्नै पर्ने हुन्छ । किनभने व्यवसायीले समाज, मानिस र राष्ट्रलाई ‘क्लाइन्ट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । उसले या त समर्थन या विरोध गर्नुपर्ने धर्म बोकेको हुन्छ । यसो भएको हुँदा उसले कुनै विषय वा घटनालाई विहङ्गम सिंहावलोकन गर्न मिल्दैन ।

उसले व्यवसायिक लाभ र हानीका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न हुँदैन वा सक्तैन । नेपालमा अहिले एमसीसीका बारेमा बहस चलिरहेको छ । बहस विज्ञहरूका (इन्टलएक्चुल) का विचमा होइन, व्यवसायीहरूका बीचमा पनि होइन, विज्ञहरू र व्यवसायीहरूका बीचमा चलिरहेको छ । त्यसैले माथि उठाइएको विश्व सन्दर्भको कुरालाई जोड दिई एमसीसीको उपादेयताको बारेमा समालोचक दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई व्यवसायिक विधाका मासिनहरूले 'विकासविरोधी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विरोधी र उग्रराष्ट्रवादी भन्ने गरेका रहेछन् ।' यस अर्थमा एमसीसीको बारेमा विहङ्गम विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

कसरी भयो एमसीसीको जन्म ?

पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि उपनिवेशी शासन गरे र उपनिवेशबाट अकुत सम्पत्ति युरोप पुर्‍याए । उपनिवेशी प्रवासीहरूले अमेरिकामा गणतन्त्र स्थापना गरे र आदिवासीका राज्यहरू हडप गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका बनाए ।

आर्थिक उन्नति गर्न सफल भएको यो राष्ट्र विश्वयुद्ध पछाडि बेलायती साम्राज्यको प्रभाव र शक्तिका स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर ३०० वर्षको औपनिवेशिक शासनमा पिँधिएका राष्ट्रहरूले उपनिवेशवाद उन्मूलन भई उपनिवेशीहरू फर्किएपछि पनि गरिबीको डसाइसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सकिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्न वचनबद्धता गर्ने 'पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रहरूको गरिब देशहरूलई सहयोग गर्ने प्रवृत्तिमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिए । (१) उनीहरूले गर्ने सहयोग मानवीयता र मानिसको साझा भविष्य बाट होइन ‘क्रिस्चियन’ मोरल वा सहानुभूतिभाव’ र राजनीतिक आदर्शवादबाट’ प्रेरित थियो । फिलिप जोलिकोको यो भनाइलाई समकालीन अर्थशास्त्रीहरू थोमस पिकेटी, थोमस पोगे र राजनीतिक विश्वलेषकहरूका विश्लेषणहरूले यथेष्ट प्रमाणित गरेका छन् ।

पश्चिमी देशका अनुग्रह (च्यारिटी) ले तेस्रो विश्वका देशहरूमा गरिबी घटाएन बरु द्वन्द्वको निर्माण गर्‍यो । (२) कारण के थियो भने, फिलिप जेलिकोका शब्दमा, 'पश्चिमी राष्ट्रहरू आफ्ना निहित स्वार्थ र प्रभाव निर्माण गर्न यस्ता सहयोगको परिचालन गरिरहेका थिए ।' जोसेफ स्टिगलिज तथा थोमस पोगेजस्ता विद्वानहरूले यस प्रवृत्तिलाई 'भाडाखाने' (रेन्ट सिकिङ्ग) प्रवृत्ति हो भनी बताए । (३) यस प्रवृत्तिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको परिचालन गरी तेस्रो विश्वका देशहरूमा 'संरचना समायोजन रणनीति, नव–उदारवाद, बजारमा राज्यको उपस्थितिको उन्मूलन, शिक्षाको निजीकरण, कृषि उत्पादनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधिन र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने नीतिहरू र कानून प्रत्यारोपण गरे ।' जोसेफ स्टिगलीज भन्छन्, 'पश्चिमी राष्ट्रहरूको यो व्यावहार विकासन्मुख एवम् गरिब देशहरू विरुद्धको विश्वासघात थियो ।' यसको चौतर्फी विरोध शितयुद्धपछि भयो । कतिपय देशहरू यी नीतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य भए ।

अर्कातिर सन् २००९ देखि केही उदीयमान विकासशील देशहरूले सहकार्यको मन्च निर्माण गर्दै एक आपसमा मिलेर 'आर्थिक सहयोगका नयाँ ढाँचाहरू' निर्माण गरे, जसलाई ब्रिक्स तथा एआईआईबी भनिन्छ' । यिनै परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसैले 'आफ्नो निर्वाचन अभियानमा जर्ज बुसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा व्यापक परिवर्तन र वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।'

२००५ मा 'एक्सन एड भन्ने संस्थाले' 'एन एजेन्डा फर मेकिङ एड' भन्ने प्रकाशनमा यसबारेमा विश्लेषण गर्‍यो । सन् २००२ मार्चमा 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन' को घोषणा भयो । यसको नारा थियो 'विकासशील देशको गरिबी विरुद्धको लडाईं' । तर 'सन् २००५ मा एमसीसीले आफ्नो वेभसाइटबाट यो नारा मेट्यो', नोम चोमस्कीले 'फेल्ड स्टेट' (पृ.४)मा लेखेका छन् ।' बुस प्रशासनले कर्पोरेसनको कोषबाट अर्बौं डलर घटाउने काम पनि गर्‍यो', चोमस्की थप्छन् । जब यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन, त्यसका प्रमुखले राजीनामा दिए ।

'शुरूमा घोषणा गरिएको १० विलियन डलर गफ मात्रै भएपछि त्यो राजीनामा आउनु स्वाभाविक थियो,' लेखक जीयोफेरी स्याक्सले लेखेका छन् । यसअर्थमा नेपालका केही दातृपरामर्शजीवीहरूले बताए झैँ एमसीसी नेपालको ‘मुहार फेर्न, नेपालीको कल्याण गर्न र नेपाललाई स्वर्ग बनाउन आएको होइन । यसमा अमेरिकी सुरक्षा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरू जोडिएका छन् ।

सन् २०१७ मा जारी गरिएको बुस प्रशासनको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ ले उल्लेख गरे अनुसार अमेरिकाले 'कुटनीति, अर्थतन्त्र र सैनिक शक्ति' लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने छ । यसै दस्तावेजको पेज नं. ३९ मा 'एमसीसी' लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रूपमा, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिकै अंगका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमको घोषणापछि 'ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले यस कोषमा अरू राष्ट्रलाई पनि समावेश गरी हरेक वर्ष ६० लाखका दरले मेलेरियाको प्रकोपबाट मरिरहेका अफ्रिकी जनताका देशहरूको ऋणमोचन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए तर बुस प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो', जीयोफेरी स्याक्सले न्युयोर्क टाइम्समा २५ जुन २००५ मा लेखेका छन् । स्याक्सले लेखेका छन्, जब बुसका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदुतले आफ्नो बहाली गरे, उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २००५ को शिखर सम्मेलनलाई पहिलो सम्बोधन गरे । संयुक्त राष्ट्रले सन् २०१५ सम्मका लागि घोषणा गरेको 'मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोण राख्दै उनले त्यस शिखर सम्मेलनमा बहस गरे । जीयोफेरी स्याक्स भन्छन्, 'गरिबी, लैङ्गिक समानता, भोकमरी, प्राथमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर, मानसिक स्वास्थ्य, वातावरणीय विनाश र रोग उन्मूलन गर्ने उद्देश्यबाट लामो छलफलबाट तयार गरिएको यो दस्तावेज प्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण गरिबी उन्मूलनप्रतिको आवश्यकतासँग मिल्ने खालको थिएन ।' त्यसैले एमसीसीले नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछ भन्नेहरूका चाहना पूरा हुँदैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

नोम चोमस्कीका विचारमा 'गरिबी उन्मुलनको लागि व्यापक सहयोग गर्ने घोषणा र ‘मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स’ जस्तो गम्भीर गृहकार्य गरिएको कार्यक्रम प्रतिको नकारात्मकताले अमेरिकी नीतिमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ को सिद्धान्त देखिन्छ । तर उनी भन्छन्, 'यो दोहोरो मापदण्ड भन्ने कुराले भ्रम निर्माण गर्दछ वा सहि कुरा बुझ्न दिँदैन । यथार्थमा अमेरिकाको एउटै मापदण्ड छ – त्यो प्रस्ट छ, त्रुटी रहित छ ।' यो ‘एकल मापदण्डका रूपमा रहेको छ र आडाम स्मिथका शब्दमा 'समग्र मासिनको मालिक हुनुपर्छ भन्ने अपवित्र कथन (भाइल म्याक्सीम) बाट निर्देशित छ । त्यो हो 'सबै हामीलाई हुनुपर्छ अरूलाई होइन' (पृ. ५) ।

एमसीसीका प्रावधानहरूले स्पष्ट देखाएका छन्– परियोजना पूर्णरूपमा नियन्त्रित छ । परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ, तर परियोजनाका हरेक गतिविधिमा ‘एमसीसी’ को पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ । सम्झौताले नेपालको सरकारलाई विश्वास गर्दैन । सम्झौतामार्फत छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट ‘नेपालजस्ता देश अमेरिकाको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ’ ।

अमेरिकी विकास नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रणनीति अमेरिकी सुरक्षा नीतिबाट पृथक छैन भन्ने कुरा हामीले तर्क गरी पुष्टि गर्ने वा खण्डित गर्ने कुरा होइन । यो कुरा स्वयम् अमेरिकी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले उल्लेख गरेको कुरा हो । अतः अमेरिकी विदेश सहायताका बारेमा बहस गर्दा, सम्झौतामा के लेखिएको छ भन्ने कुरा सम्झौताका लेखौटलाई मात्र हेरेर 'ग्रन्थीय (टेक्स्टच्युएल) व्याख्या' को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने कुरा होइन ।

सम्झौतालाई सान्दर्भीय (कन्टेक्स्ट्च्युएल) व्याख्याको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र व्यवसायिक क्षेत्र संकुचित, स्वार्थजन्य तथा भावनावादी छ । अल्पज्ञानको (स्युडो नोलेज) समस्या पनि गम्भीर छ । अपभ्रंसित आधुनिकता पनि व्यापक छ । ती सबै कुरालाई 'राष्ट्रको हित र वृहत् समाजको हितभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा र स्वार्थले धेरै प्रभावित गर्छ । विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध र विदेशी सहायता परियोजनामा नेपालको कर्मचारीतन्त्र अनेक ढंगबाट, विदेशी नियोगहरूबाट प्रभावित रहेको हुन्छ । त्यसको पुरस्कार जागीर निवृत्त भएपनि पाइने लाभले गर्दा (१) विदेशी नियोगहरूसँग हुने सहयोग सम्झौताहरूमा नेपालको हितमा सम्झौता हुन्छ र विदेशी हितको संरक्षण हुन्छ; (२) यस्ता सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुँदा नेपाली सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पुग्ने अवस्थाहरू सृजना हुन्छन् । यो यथार्थता हो । हाम्रा निकायहरूमा विदेशी घुसपैठ व्यापक छ भन्ने कुरा लुकेको कुरा होइन ।

कर्मचारीवृत्तमा रहेका यस्ता व्यक्तिहरू र पश्चिमी ज्ञान प्रणालीको हुबहु नक्कल गर्ने कतिपय व्यवसायीहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा गम्भीर प्रभाव निर्माण गर्न सफल भएका छन् । तसर्थ उनीहरू सम्झौताहरूले पार्ने राष्ट्रिय असरका बारेमा छलफल नगर्ने मात्रै होइन, आम मासिनहरूमा भ्रमहरू सिर्जना समेत गर्दछन् । एमसीसीका बारेमा छलफल गर्दा यस पृष्ठभूमिबाट पृथक हुन सकिन्न । सबै देशहरूसँग नेपालको सम्बन्ध हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय हितलाई छाडेर कसैसँग सम्झौता हुन सक्तैन ।

एमसीसी तथा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको के सम्बन्ध छ ? नेपालमा केही मानिसहरू अमेरिकी रणनीतिका व्याख्याता बनेका छन् । उनीहरू अमेरिकाले स्वीकार गरेको यथार्थलाई पनि ढाँटेर आफ्ना विचारहरू अगाडि सार्छन् ।

डिसेम्बर २०१७ मा जारी ट्रम्प प्रशासनको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ प्रकाशित भयो । यस रणनीतिले चीन र रसीयालाई विरोधी राष्ट्रका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो र इन्डोप्यासिफिक रणनीति र भारत लगायतको चौपक्षीय गठबन्धन निर्माण गरी चीन प्रति प्रतिरोधको रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो र त्यसका लागि ‘कुटनीति, वैदेशीक आर्थिक सहयोग र सैन्य शक्ति परिचालनको रणनीति’ ग्रहण गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो ।

चीनको आर्थिक विस्तारलाई रोक्न उपरोक्त तीनवटै रणनीति ग्रहण गर्ने घोषणा उक्त रणनीति घोषणापत्रमा उल्लेख भयो । यस दस्तावेजको पृष्ठ ३९ मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘कुटनीति र आर्थिक सहयोग’ लाई प्रयोग गरी सुशासन प्रबर्धन गर्न प्रोत्साहित गर्ने छ, र त्यसका लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को प्रयोग भईरहेको छ ।’ भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ ले नेपालमा सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रताको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको समाजवादको बाटो बन्द गर्नु हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । त्यस प्रतिवेदनले ‘यु.एस.न्यासनल डिफेन्स स्ट्राटेजी’ शिर्षक अन्तर्गत पृष्ठ २२ मा ‘मोर्डनाइजिङ एलायन्स’ अन्तर्गत पृष्ठ ३६ मा नेपाल सँगको एलायन्सको विवरण दिदै अमेरिका नेपाल सँग प्रतिरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको र बढ्दो प्रतिरक्षा सम्बन्ध अन्तर्गत ‘यु.एस.आर्मी प्यासिफिक कमाण्डको नेतृत्वमा’ भुमी सेना निर्माण गर्न जुन २०१८ मा अमेरिकाको वरीष्ट सैनिक अधिकारीहरूले कुराहरू गरेको जनायो । के नेपाल सँग प्रतिरक्षा सम्बन्धको लागि छलफल भएको हो ? होइन भने किन प्रतिवेदनको व्यहोराको खण्डन भएन ?

नोभेम्वर ४, २०१९ मा ‘इण्डोप्यासिफिक एडभान्सिङ सेयर्ड भिजन’ नामको दस्तावेज ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट’ बाट प्रकाशित भयो । यसले पृष्ठ ११ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको सेक्रेटरी पम्पीयो सँगको तस्वीर प्रकाशित गर्दै लाइक माइन्डेड सार्वभौम देशहरूको सहयोगको कुरा गर्दै, पृष्ठ १३ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ अमेरिकी कुटनीति–सुरक्षा भित्रकै कुरा हो भन्ने जनायो । अव एमसीसीलाई कसरी बुझ्ने होला ?

के हो एमसीसीको बहसको यथार्थता ?

यसबारेमा छलफल गर्दा निम्न तीनवटा सिद्धान्तमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

१) नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र कुटनीतिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिने स्वतन्त्र देश हो । संविधानको धारा ५० को उपधारा (४) अनुसार 'नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लक्षित हुनेछ ।'

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं त्यस सन्दर्भमा प्राप्त हुने जुनसुकै सहयोग 'राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित रहनुपर्छ' । संविधान सर्वोच्च कानून हो । राज्यले गर्ने सम्झौताहरू सरकारले सार्वजनिक रूपमा 'राष्ट्रिय हितमा' छ भनी जनतासमक्ष प्रमाणित गर्नुपर्छ । अतः एमसीसी लगायतका सम्झौताहरूको व्याख्या 'राष्ट्रिय हित अनुकूल छ वा छैन भन्ने आधारमा हुनुपर्छ, कसैको चाहाना र लहडबाट होइन' ।

(२) राष्ट्रिय हितमा हुने सम्झौताको आधार 'पारस्परिकता' (रेसिप्रोसिटी) बाट निर्धारित गरिन्छ । ‘पारस्परिकता 'अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त हो’ । भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज, १९६९' को प्रस्तावनाले सन्धि र सम्झौताको आवश्यकता 'मानिसको न्याय र सम्मान' स्थापित गर्नु हो भनी उल्लेख गरेको छ । अतः कुनै राष्ट्रको अधिक महत्त्व र उसको अधिन सम्झौताले स्थापित गर्न मिल्दैन तथा हुँदैन ।

यस सन्धिको प्रस्तावनामै भनिएको छ, 'बडापत्रमा समावेश भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त अनुकूल राष्ट्रहरू बीचका सम्झौताहरू सम्पन्न हुनुपर्छ । यस्ता सिद्धान्तहरू मूलतः समान अधिकार, आम जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रहरूको समानताका कुरामा सम्बन्धित रहन्छन् । यस्ता सिद्धान्तहरूले राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा दखल अन्दाज गर्नु हुँदैन' भन्ने स्पष्ट पारेको छ । अतः एमसीसीका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा यी सिद्धान्तहरूलाई आधार बनाउनु पर्छ । सरकारले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । अतः सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा कुनै खास निकाय बनाई लागू गर्ने शर्त स्वीकार गर्न सकिन्न । (३) नेपालको भूरणनीतिक अवस्थिति ‘नेपाली राष्ट्रको नैसर्गिक यथार्थता हो । हामी दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेका छौं । संविधानको धारा ५१ (ड) को (१) ले 'नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त' लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधार बनाएको छ । अतः कुनै पनि नयाँ सम्झौता गर्दा हामीले (१) हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा असर पार्ने र उनीहरूसँगका सम्झौतालाई प्रभावित नपार्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । संविधानका निम्न मर्महरूप्रति नेपालले गर्ने जुनसुकै सम्झौताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

(क) नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हो । संविधानले यो राष्ट्रिय लक्ष्य पारित गरेको छ ।

समाजवादी चिन्तनतर्फ अग्रसर हुन नचाहने कुनै नेता, बौद्धिक वा व्यवसायी नहुन सक्छ । त्यो उसको स्वतन्त्रता हो । तर राज्यले गर्ने सम्झौतामा उसको के भावना वा मत छ भन्ने कुराले प्रभावित गर्न सक्तैन । राज्यले गर्ने सम्झौता संविधानको यस मान्यता अनुकूल छ वा छैन भनेर व्याख्या गरिन्छ । कुन देशका कानूनले के मान्यता राख्दछ भन्ने कुराका आधारमा हामी हाम्रो सार्वभौकितामा सम्झौता गर्न सकिन्न ।

(ख) नेपालको भूराजनीतिले उसको सुरक्षा नीति निर्धारण गर्दछ । अतः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावित गर्ने गरी सम्झौता हुन सक्तैन । नेपालको सुरक्षामा नकरात्मक असर पार्ने सम्झौता गर्न सकिँदैन ।

(ग) नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । अतः उसका कानून, राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावित गर्ने सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिन्न । नोलको आफ्नै वातावरण, श्रम, लैङ्गिक, न्यायिक, उद्योग र उत्पादन सम्बन्धी नीतिहरू छन् । यी नीतिहरूको वैधानिकता समाप्त गर्ने गरी सम्झौताहरू हुन सक्तैनन् । नेपालका आफ्नै लक्ष्यहरू छन् ति लक्ष्यहरूलाई प्रभावित गर्नेगरी सम्झौता गर्न सकिन्न ।

यी पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर ‘एमसीसी’ सम्बन्धी नेपाल र अमेरिका बीचको सम्झौताको व्याख हुनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक बहसका बजारमा मूलतः तीनवटा दृष्टिकोणहरू उपलब्ध छन् ।

(१) ‘एमसीसी’ मार्फत नेपाललाई ५६ अरब आर्थिक सहयोग प्राप्त हुँदैछ । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली निर्यात गर्न उत्तर दक्षिण विद्युत प्रशारण लाइन र सडक निर्माण–पुनर्निर्माणका परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । अतः सम्झौताको विरोध गर्नु विकास विरोधी कार्य हो । यो मत राख्नेहरूमा नवउदारपन्थी व्यवसायी/अर्थशास्त्रीहरूको एउटा संख्या छ ।

यसका पछाडि कतिपय कांग्रेस र वापमन्थी नेताहरू र ती नेताका निरपेक्ष सहयोगी कार्यकर्ताहरू छन् । उनीहरू सम्झौताको व्याख्यामा माथि उल्लिखित कुनै सन्दर्भ र आधारहरूका बारेमा सोच राख्नु पर्ने आवश्यकता देख्दैनन् । उनीहरू विकासलाई ‘मुसो’ र विदेशी सहायतालाई विरालो देख्दछन् ।

त्यसैले 'बिजुली ट्रान्समिसन लाइन बन्छ र भारतलाई बिजुली बेच्न पाइन्छ' भने सम्झौतामा जेसुकै होस् मतलब छैन भन्ने मत राख्दछन् । यी मानिसहरू ल्याटिन भाषामा 'इग्नोरेसियो इलेन्चि'को कुतर्क (फलेसी) बाट ग्रस्त छन् । यस कुतर्कले अवाञ्छित निष्कर्षलाई निम्त्याउँछ । यस कुतर्कलाई अंग्रेजीमा ‘स्ट्रमेन फलेसी’ पनि भनिन्छ । 'विकास पैसाले' हुन्छ भन्ने भ्रम सबै पढ्ने मानिस अपराधी होइन असल मानिस हुन्छन् भने जस्तै हो ।

(२) 'एमसीसी' अमेरिकी सेना ल्याउन गरिएको सम्झौता हो र यसको उद्देश्य मुस्ताङको युरेनियम प्राप्त गर्ने उद्देश्य हो' भनी एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ र यो सन्धि उल्टाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक सक्रियतावादीहरूको समूह पनि छ । यसले सुने सुनाएका प्रोपागाण्डालाई सामाजिक सञ्जालमा उतार्छ । यसमा केही मासिन राष्ट्रको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता कुण्ठित होला भनी चिन्ता गर्नेछन् । तर अधिकांश भने हावादारी कुरा गर्नेहरू छन् । यी समूहका मानिस ‘तर्क शास्त्रमा ‘एड भर्सिकनडियम’ को कुतर्कबाट प्रभावित छन् । यो कुतर्कले त्यस्ता स्रोतलाई आधिकारीक मान्दछ, जुन स्रोत यथार्थता स्रोत नै होइन ।

(३) तेस्रो समूहमा यथार्थवादी समालोचकहरू छन्, जसको संख्या सानो छ । उनीहरू सबै राष्ट्रहरूसँग सहयोगको सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् तर त्यस्ता सम्झौताले संविधानको समाजवाद उन्मुख उद्देश्यलाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय हितलाई विकासका नाममा तिलाञ्जली दिन सकिन्न भन्ने मान्यता राख्दछन् ।

‘एमसीसी’ को सम्झौतालाई अमेरिकी सुरक्षा नीतिबाट पृथक गर्न सकिन्न भन्ने मान्यता सहित, यसका प्रावधानहरूलाई नेपालको सुरक्षा नीतिका आधारमा व्याख्या गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने मान्यता राख्दछन् । उनीहरू यथार्थतामा विश्वास गर्छन् । त्यो यथार्थता हो हाम्रो राजनीतिक अवस्था । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ ले भूराजनीतिलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन मत राख्छन् । के छन् एमसीसीमा प्रावधानहरू?

निश्चतरूपमा कतिपय प्रावधानहरू माथि उल्लेख गरिएका कतिपय मान्यताहरू भन्दा पृथक छन्, वा ति मान्यता विपरीत नेपालको राष्ट्रहित र सुरक्षा प्रतिकुल छन् । वा, भविष्यमा यी प्रावधानहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छन् । अतः विकासको नारालाई अगाडि सारेर त्यस्ता प्रावधानहरूलाई स्वीकार गर्न सकिन्न जुन प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सम्बन्धका सिद्धान्तहरू, नेपालको संविधान, नेपालका राष्ट्रिय नीतिहरू एवं व्यवस्थाहरू संगत छैनन् । त्यस्ता प्रावधानहरू पनि स्वीकार गर्न सकिन्न जसले नेपालका छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरूलाई नकरात्मक ढंगले प्रभावित पार्छन् ।

अतः केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू/व्यवस्थाहरूको चिरफार गर्नु यहाँ आवश्यक छ ।

१. सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भयो, र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सन २०१९ मा अर्को सम्झौता भयो । यी दुवै सम्झौतामा ती सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था शर्तका रूपमा रहेको छैन । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) अनुसारको सम्झौता यसलाई मान्ने हो भने यस सम्झौताको अनुमोदन २/३ मतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको दाबी त्यो किसिमको छैन । यस अर्थमा यो सम्झौता सामान्य कानूनले तोकेबमोजिम पारित हुनुपर्ने हो भन्ने सरकारको मान्यता रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, त्यसो गर्दा केही जटिल कानूनी प्रश्नहरू खडा हुन्छन् , जस्तै,

(क) यदि सरकारको मान्यतामा यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो भने अनुमोदन नहुँदै सन् २०१९ मा ‘कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न किन गरियो’? यसबाट सम्झौता अनुमोदनको आवश्यकता कानूनी आवश्यकता नभई त्यसो गर्नुमा केही खास प्रयोजनहरू अन्तर्निहित रहेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

(ख) यदि यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुने हो भने, अनुमोदन नहुँदा सम्झौता रद्द हुन्छ भन्ने मान्यता पनि सरकारले बुझेकै हुनुपर्छ । त्यसो हो भने, वा यो सम्झौता संसद्वाट अनुमोदन हुनै पर्ने थियो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य सम्झौता अनुमोदन नभई गर्न मिल्दैन भन्ने भन्ने कुरा पनि सरकारलाई अवगत हुनुपर्छ । त्यसो हो भने, संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट विकास समिति ऐन अनुसार 'एम सी.ए नेपाल गठन गर्ने आदेश जारी गर्ने र सो आदेशअनुसार सो समिति गठन गर्ने निर्णय गर्ने कार्य गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव लैजाने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई सो का लागि तयार पार्ने कार्य कसले गर्‍यो ? यी प्रश्नहरू खडा हुन्छन् र यी प्रश्नहरूले सम्झौतालाई प्रभावित पार्दछन् । यी सन्दर्भहरूले एकातर्फ सरकार अनुमोदनका बारेमा प्रस्ट छैन र अर्कातर्फ विना अनुमोदन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था विद्यमान छ । सरकारले रकम निकासा समेत गरिसकेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एकातर्फ र अर्कोतर्फ सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि पनि संसदबाट अनुमोदनको दबाब निर्माण गर्न ‘नवउदारवादका पक्षधरहरूको जोडबल व्यापक रहेको छ ।' (ग) यो सम्झौताको लाभकारी पक्ष नेपाल हो भने, यो सम्झौता संसदबाट पारित हुनु/नुहुन वा कार्यान्वयनमा नआउनुले अमेरिकालाई कुनै नोक्सानी हुने होइन, त्यस अर्थमा यो सम्झौताको भविष्यले अमेरिकालाई कुनै असर पार्दैन । तर यो सम्झौता संसदबाट पारित हुनैपर्छ भनी दावी गर्ने पक्षको तर्क 'संसदबाट सम्झौता पारित भएन भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुन्छ’ भन्ने रहेको छ र उनीहरू अमेरिकाको सम्झौता पारित गर्न दबाब रहेको तर्क गर्ने गर्दछन् । यदि त्यसो हो भने सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकास सँगसँगै अमेरिकी स्वार्थ पनि बोकेको छ भनी जोसुकैले अनुमान गर्न सक्तछ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अख्तियार अमेरिकासँग हुँदैन । २. सन् २०१७ को १४ सेप्टेम्बरमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका तर्फबाट जोनाथन जी. नाश र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतामा परेका, नेपालको राष्ट्रहित सँग सरकार राख्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई हेरौं ।

(क) सम्झौताको प्रस्तावनामा 'Economic Freedom' भन्ने वाक्यांश परेको छ । यसको परिभाषा के हो ? अमेरिकी घोषित अर्थनीतिमा यसको तीनवटा विशेषता छन् – (१) निजीकरण, (२) बजारको नियमनमा सरकारको पूर्ण असंलग्नता (३) सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सरकारको लगानी नहुने प्रत्याभूति । यी तीनवटा अमेरिकी नीति नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिका लागि हुन्छन् वा हुँदैनन्? एमसीसी परियोजनाका सम्पत्तिहरू सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा ल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ? मिल्छ भने सम्झौताको कुन दफाले त्यो अधिकार दिन्छ ? यदि सरकारले ती सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दर्ता गर्‍यो वा हक हस्तान्तरण भयो भने 'सम्झौतामा उल्लेख भएको 'Survival Clause र 'Perpetual Copyright' मा अमेरिकी दाबी रहन्छ वा रहँदैन ? सम्झौताको पक्षधर भनिएका मानिसले यी प्रश्नको जवाफ आम जनतालाई दिनुपर्ने अवस्था छ ।

(ख) सम्झौताको दफा १.१ मा 'एमसीसी सहयोग नेपालमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने तवरबाट प्रदान गरिने छ' भनी लेखिएको छ । यसमा उल्लेखित 'आर्थिक स्वतन्त्रता' भनेको नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) मा लेखिएको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीनखम्बे अर्थनीति हो वा अमेरिकाले लागू गरेको नवउदारवादी अर्थात सरकारले अर्थतन्त्रको नियमन नगर्ने निजीकरण र खुल्ला बजार प्रणालीको आर्थिक स्वतन्त्रता हो ? नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नगरेको स्पष्ट छ । नेपालको ‘समाजवादउन्मुख’ तिन खम्बे अर्थनीतिका विरुद्ध हुने सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ ?

(ग) सम्झौताको दफा २.२ को खण्ड (क) 'मा एमसीसीले सरकार (त्यो भनेको नेपाल) लाई, कम्प्याक्टका शर्त तथा त्यसका अतिरिक्त उल्लेख भएको कार्यक्रम सहयोग अधिनमा रही (त्यो भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रबर्द्धन समेतका लागि) जम्मा ४५९,५००,००० डलर (कार्यक्रम सहायता –लगानी) उपलब्ध गराउने छ' भनिएको छ । यसको व्याख्या के हो ? आमजनतालाई यसबारेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

(घ) सम्झौताको दफा २.६ (सरकारको आर्थिक स्रोत तथा बजेट ) अन्तर्गत 'सम्झौताको अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिमको योगदान कार्यक्रमका उद्देश्य पूर्तिका लागि उपलब्ध गराउने छ र यी दुवै रकमहरू दफा २.६ (ख) बमोजिम वार्षिक बजेटमा जनाउने छ ' भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी सो सहयोग रकम सरकारको राजस्वमा संलग्न भई नेपालको विकास बजेटमा समावेश भई, नेपाल सरकारको विकास योजना लक्ष्य पुरा गर्ने आर्थिक स्रोतको रूपमा आएपनि सन् २१ सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्पन्न कार्यान्वयन सम्झौताको दफा १.३ का व्यवस्थाहरूले नेपाल सरकारको अस्तित्व माथि नै गम्भीर कानूनी प्रश्नहरू खडा गरेका छन् । जस्तै, – नेपालको संविधानको धारा ७५ का व्यवस्था बमोजिम नेपालको कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । नेपालको कार्यकारी सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । यसका कार्यकारी अधिकारका बारेमा थपघट गर्ने गरी वा यसका कार्यकारी अधिकारका बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने गरी कुनै विदेशी राज्यसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन/हुँदैन । – माथि उल्लेखित दफाहरूले प्राप्त हुने सहयोग नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेपनि सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ का व्यवस्थाहरूले अनौठा व्यवस्थाहरू गर्दै विदेशी राज्यका चाहना अनुसारका संस्थाहरू सम्झौताबाट निर्माण गर्ने अनौठो नजीरको स्थापना भएको छ ।

(ङ) सन् २०१९ मा गरिएको सम्झौताको दफा १.३ का व्यवस्था निम्न बमोजिम छन् :

१. 'कम्प्याक्ट (२०१७ को सम्झौता) को दफा ३.२ (ख) अनुसार नेपाल सरकारले एम.सी.ए. नेपाललाई सरकारले कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न र सरकारका अधिकार प्रयोग गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राथमिक एजेन्टका रूपमा तोकेको छ ।' यसो भन्दै 'कार्यक्रमहरूको रेखदेख गर्ने, प्रबन्ध गर्ने, लागू गर्ने' भनी सरकारका अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । यतिमात्र होइन, 'सरकार ती अधिकारको प्रयोगमा सीमांकन नहुने (wighout limitation) भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । साथसाथै 'विना सीमाङ्कन परियोजना सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोत वितरण गर्ने र आवश्यक वस्तु तथा सामग्री प्राप्त गर्ने' अधिकार पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । जसबाट केही मान्यताहरू उल्लंघन भएका छन्,

जस्तै, सरकारले विकास समिति ऐन बमोजिम ‘विकास समिति’ गठन गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्तछ । तर आफूमा संविधानअन्तर्गत रहेको 'कार्यकारी अधिकार' समाप्त गरी अर्को निकाय खडा गर्न सक्तैन । तर यस व्यवस्थाले ‘एमसीसी’ परियोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरी परित्याग (Renounciation) गरेको अवस्थामा छ । नेपाल सरकारलाई आफ्नो अधिकार अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने र परित्याग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । यस गैरसंवैधानिक कार्यबाट एउटा 'दोस्रो कार्यकारी सरकार निर्माण भएको अवस्था छ' । अतः सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ का व्यवस्था नेपालको सार्वभौमिकता प्रतिकुल छन् ।

– दफा १.३ (ख) को (१) मा लेखिएको 'एम.सी.ए. नेपाललाई (अ) उसलाई तोकिदिएको अधिकार र जिम्मेवारीहरूका सम्बन्धमा सरकारलाई बन्धनमा राख्ने (टु वाइन्ड) र (आ) सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक सम्झौता सम्पादन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, तथा सम्झौताले गर्नुपर्ने भनी ठानेका ‘इन्स्ट्रुमेन्ट’ जारी गर्ने शक्ति हुनेछ' भनिएको छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्माण गरिएको सरकार मातहतको निकायलाई सरकारको भन्दा माथिल्लो हैसियत प्रदान गर्न नेपालको संविधान र कानूनले दिन्छ ? समयमा काम सक्न र मेलम्चीको अवस्था हुन नदिन त्यसो गरिएको हो भनी यसका समर्थक जवाफ दिने गरेका छन् । देशको कार्यकारी सरकार नै विकासको समस्या हो भने त्यो सरकार काम लाग्दैन भने भैगो नि ! राष्ट्रको सरकारलाई किनारा लगाउने प्रवृत्ति विकास भयो भने देश गैरसरकारी संस्था मार्फत विदेशीले सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

– यदि एम.सी.ए–नेपाल त्यति महत्त्वपूर्ण थियो भने कानून बनाएर स्थापित गरी दिए हुन्छ, कानूनले विद्युत् प्राधिकरण जस्तै बनाई दिए हुन्छ ।

– हरेक परियोजनामा एमसीसीको पूर्व स्वीकृति चाहिने, त्यो पूर्व स्वीकृतिको लागि एमसीए–नेपाललाई सरकारको अनुमति आवश्यक नपर्ने, सरकारले परियोजनामा सल्लाह दिन नपाउने, परिवर्तन गर्न नपाउने, थप गर्न पाउने, जस्ता शर्त राखी सरकारलाई विदेशीसँगका सम्झौताद्वारा कमजोर पार्ने कार्यले 'सुशासनको प्रबर्द्धन गर्दैन' । के सुशासन भनेको देशको संविधानले निर्माण गरेको सरकारलाई कमजोर पारेर, सम्झौताले निर्माण गर्ने संस्थालाई राजकाज दिने हो ? तसर्थ यो दफा १.३. (ख) नेपालको संविधानको धारा ७५ विपरीत छ ।

च. तर माथि उल्लिखित अधिकारहरू २०१७ को सम्झौता दफा २.२.(क) को (१) मा वित्तिय प्रबन्ध र सामाग्री खरीदका कार्यहरू, (२) प्रशासकीय कार्यहरू, (३) अनुगमन र मुल्यांकन, (४) सम्भाव्यता अध्ययन, संरचना ढाँचा, र प्रारम्भीक अध्ययनका कार्यहरू र (५) अरू कार्यहरू गर्ने अधिकार सरकारका अधिकार भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सन् २०१९ मा गरिएको सम्झौताद्वारा छलकपटपूर्वक एम.सी.ए–नेपाल भन्ने विकास समिति गठन गरी, सरकारको सबै अधिकार समाप्त गरी एम.सी.ए नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । र, यो सन् २०१९ को सम्झौता संसद्मा पेश गरिएको पनि छैन । सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्तछ । तर सम्झौताद्वारा सरकारका अधिकार समाप्त गरी सबै अधिकार सरकारले निर्माण गरेको निकायलाई दिन मिल्दैन । त्यसो गर्नु गैर संवैधानिक हुन्छ ।

छ. सन् २०१७ को सम्झौताको दफा ३.७ (क) ले सामग्रीहरू खरिद गर्ने अख्तियार सरकारलाई दिएको छ । तर सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ (ख) को (४) ले एमसीए–नेपालको स्वायत्तता भन्ने व्यवस्था गरी 'सरकारले एमसीए नेपालका निर्णयहरू परिवर्तन नगर्ने, थप निर्णय नगर्ने, दुषित ढंगले प्रभावित नगर्ने, सरकारका कुनै निकायद्वारा निर्णय बदर नगर्ने सुनिश्चित गर्नेछ र एमसीए नेपालको अधिकार संकुचित गर्ने र कुनै तरिकाले परिवर्तन गर्ने छैन (सम्झौतामा लेखिए वाहेक) भनी एमसीए नेपाललाई सम्झौताले सर्वोच्च सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले निम्न गम्भीर अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने छ :

(१) परियोजना सञ्चालन गर्ने स्थानमा रहेका सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, धार्मिक स्थल, लगायतका सबै स्थानमा एमसीए–नेपाललाई सरकारका कुनै निकायले सल्लाह र सुझाव दिन पाउने छैनन् ।

(२) यसले नेपालको वातावरण कानून, सुरक्षा कानून, जग्गा अधिग्रहण कानून, संविधानका अनुसूचीमा परेका प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारलाई प्रभावित गर्न सक्छ, तर त्यससम्बन्धमा सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन ।

(३) अर्थात सम्झौताका परियोजनाका सम्बन्धमा एमसीए–नेपालको निर्णय नै अन्तिम हुनेछन् ।

यस्तो निकाय गठन गरी, खरीद सम्बन्धी एकलौटी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसो गर्दा एमसीए नेपालले एमसीसीको खरिद सम्बन्धी निर्देशिका पालन गर्नुपर्छ । तर नेपालको कानून लागू हुँदैन । तर यस परियोजनामा नेपालको पनि १३ करोड डलर लगानी समावेश छ । तर पनि नेपालको कानून भन्दा एमसीसीको निर्देशिकामाथि राखिएको छ । अमेरिकी कानून, अमेरिकी नीति र एमसीसीको निर्देशिका परियोजनामा पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सम्झौता ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कसुरी हुन्छ’ ?नेपालको कानून लागु नहुने र एमसीसीको निर्देशिका लागू हुनुपर्ने कारण के हो ?

ज. सन् २०१७ को सम्झौताको दफा ४.२ मा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा 'कम्प्याक्टका सबै उद्देश्यका लागि गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रतिनिधि हुनेछन्' भनी तोकिएको छ । तर सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३(ख) (१) ले 'एम.सी.ए. नेपाललाई नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा अधिनमा राख्ने अधिकार हुनेछ (सबै तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारीमा)' भन्ने व्यवस्था गरी नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वको अधिकार समाप्त गरिएको छ । तर एमसीए–नेपालको गल्तीबाट भएको हर्जाना भने नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निम्न कुराहरू स्थापित हुन्छन् ।

(१) सरकारले निर्माण गरेको निकाय एमसीए–नेपाल सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । यसले एमसीसीलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ तर सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छैन । एकलौटी एमसीसीसँग सहकार्य गरे हुन्छ ।

(२) प्रत्येक परियोजनाका ढाँचा, निर्माण, खर्च, लागत अनुमान पारित गर्दा एमसीसीको पूर्व अनुमति लिनुपर्छ । तर नेपाल सरकराले अनुमति लिनुपर्दैन । विकास समितिहरूले गर्ने खर्चमा अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ । तर एम.सी.ए. नेपाललाई अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति आवश्यक छैन ।

(३) कुनै देशसँगको सम्झौताबाट यस्तो निकाय गठन गर्नु कति वाञ्छनीय हुन्छ ? अतः सरोकारका कुराहरू परियोजनाको महत्त्व र अमेरिकी सहयोग होइन । सरोकारको कुरा कानून र संविधानविपरीतको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन हो । यो नेपालको जलविद्युत् र त्यसको प्रशारणमा सरकारको अख्तियारी समाप्त गर्ने प्रपञ्च हो । यस परियोजनामा केही सीमित मानिसको स्वार्थ जोडिएको प्रस्ट छ । सम्झौताले भनेको सुशासन हो ? 'केही सीमित व्यक्तिलाई सबै अख्तियार' प्रदान गर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नु सुशासन हो ? (झ) सन् २०१७ को सम्झौताको दफा २.७ 'एमसीसी सहयोग लगानीको सीमांकन' भन्ने शीर्षकमा 'सरकारले एमसीसी लगानी कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून र अमेरिकी नीति विरुद्ध प्रयोग गर्ने छैन भन्दै 'खण्ड(ख) मा 'त्यस्ता कार्यहरू छैनन् जसले अमेरिकी उत्पादन र रोजगारीलाई बेदखल गर्दछन्' भन्ने छैन' प्रावधान राखिएको छ ।

अमेरिका वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबाट बाहिर आएको छ । अमेरिकाले तिब्बत सम्बन्धी कानून कांग्रेसमा पेश गरेको छ । चीनलाई व्यापारमा ‘प्रतिबन्ध’ को सीमाङ्कन तोकेको छ । ‘५’ जी कार्यक्रम प्रतिबन्धित छ । ‘हुवाआई’ लाई प्रतिबन्धित गरिएको छ । यी कानून र नीति नेपालले पालन गर्नुपर्छ वा पर्दैन ?

अतः चीनसँग नेपालले ‘हुवाआई’ कम्पनीको उत्पादन गर्ने सम्झौता गरी अमेरिकी परियोजनाबाट बनेको ट्रान्समिसनबाट विद्युत सप्लाई गर्न मिल्ने हो होइन ? ५ ‘जी’ सञ्चालन गर्न पाउने हो वा होइन ? इरानबाट तेल ल्याइयो भने रिफाइनरीमा ट्रान्समिसनको विद्युत जोड्न पाउने हो वा होइन ? यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो ? तिब्बती शरणार्थीहरूको लगानीमा अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने की नपाउने ? नर्थ कोरियनहरूले नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्न पाउने हो वा होइन ? यसको निर्णय सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ अन्तर्गत एमसीए नेपालले गर्ने देखिन्छ र नेपाल सरकारले त्यो निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।

ञ) सन् २०१७ को दफा २.७ (ग) मा अमेरिकी लगानी अन्तर्गत एमसीसीको वातावरण सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको अर्थ हो नेपालको वातावरण कानून र नीति लागू हुँदैन । यस परियोजनाले संविधानको धारा ५१(छ) अन्तर्गतका प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण सम्वर्द्धन र उपयोग नीतिको पालन गर्नुपर्ने वा नपर्ने ? यदि अमेरिकी वातावरण सम्बन्धी नीति संविधानको यस व्यवस्थासँग बाझियो भने के हुने ? परियोजनामा दातृसंस्थाका कानून र नीति पालना गर्ने हो भने अब उप्रान्त चीन, भारत, जापान, मिडल इस्ट आदिले पनि यही सुविधा पाउने हो ? कस्तो होला देशको सुशासन त्यसो गर्दा ।

ट. सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ (९) ले 'एमसीए– नेपालले अधिकृत तथा कर्मचारी नियुक्ती गर्दा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक तर भेदभाव रहित ढंगले गर्ने छ ।

अधिकृत तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा राष्ट्रियता र नागरिकतालाई सरोकारमा राख्ने छैन'भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सुविधा अब उप्रान्त चिनियाँ, भारतीय, जापानिज कम्पनीले पनि पाउँछन् ? के सरकारको एजेन्ट भनिएको निकायले विदेशी कर्मचारी वा अधिकृत नियुक्त गर्न पाउँछ ? यस व्यवस्था अनुसार 'एमसीए नेपालको निर्देशक पनि विदेशी नियुक्त हुन सक्तछ ।'

ठ. सन् २०१७तथा २०१९ दुवै सम्झौताले 'नेपालका जिम्मेवारी यस सम्झौताप्रति कहिले सम्म रहने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । २०१७ को सम्झौताको दफा ५.५ ले 'यस दफा र दफा २.४, २.८, ३.२ (ा), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र

६.४ मा रहेका सरकारका दायित्वहरू यो सम्झौता समाप्त भएपछि, वा मुल्तवी रहँदा वा बीचैमा सकिँदा समेत कायम रहने छन्' भनी दीर्घायू प्रदान गरेको छ । १) दफा २.७ मा यस परियोजनामा अमेरिकी लगानीमा अमेरिकी कानून र अमेरिकी नीति उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर परियोजनामा नेपालको पनि लगानी समावेश छ । यसले अनेक समस्या सिर्जना गर्ने छ । नेपालको लगानी पनि ‘एमसीसी’ लगानीकै रूपमा रहेको छ :

२) दफा २.८ मा करको व्यवस्था छ । १२० दिन सम्म कर सम्बन्धमा पनि अमेरिकी कानून र नीति अनुरूप गर्नुपर्छ ।

३) दफा ३.२ मा 'सरकारले एमसीसीलाई परियोजनामा चीर, फिर्ता लिन नमिल्ने, निःशुल्क, विश्वव्यापी, पूर्ण भुक्तानी र अरूलाई दिन सकिने लाइसेन्स दिने छ' भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट परियोजनाको नक्सा, ढाँचा, प्रविधि, निर्माण सबैमा एमसीसीलाई प्रतिलिपि अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ । यो सहयोग हो वा लगानी ? भविष्यमा नेपालको काम मुद्दा लड्नु बाहेक केही नहुन सक्छ । यस्तै अधिकार अन्य देशहरूलाई पनि सम्झौताबाट दिन सकिन्छ ?

एमसीसीमा विवादको विषय के हो ?

विवादको विषय 'ट्रान्समिसन निर्माणको विषय र अमेरिकासँग सहयोग लिन नसकिने कुरा होइन' । विवादको विषय कानून र संविधान बर्खिलाप ‘एउटा भिन्नै निकाय खडा गरी परियोजना’ त्यस निकायलाई जिम्मा लगाउने र सरकारलाई परियोजनाबाट बाहेक गर्ने सम्झौताका व्यवस्था हुन, जसले माथि उल्लिखित अनेक किसिमका समस्याहरू सिर्जना गर्दछ ।

(१) यो सम्झौता संसदबाट पारित गरी एमसीए–नेपाललाई सरकारभन्दा पृथक, शक्तिशाली र उच्च संस्था निर्माण गर्ने आशय स्पष्ट देखिन्छ ।

(२) यसबाहेक संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण कुनै छैन ।

राष्ट्रहित भन्दा पृथक केही व्यक्तिहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यो सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि यस सम्झौताका कार्यक्रमहरू नेपालको कानून बाहिर सञ्चालन हुन जान्छन् । यसले निर्माण गर्ने परिणामहरू गम्भीर हुन सक्तछन् । यी नै समस्याका कारण श्रीलंकामा परियोजना निलम्बित भएको अवस्था छ । अतः सम्झौताका बारेमा व्यापक बहस आवश्यक छ ।

यस सम्झौताले नेपालको संविधानले घोषणा गरेको ‘समाजवादउन्मुख’ लक्ष्यलाई समाप्त गर्नेछ । यसका बावजुद वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू यसका पक्षमा उभिन्छन् भने ‘त्यो उहाँहरूको छैंठीमा लेखेको’ भविष्य कलंकित गर्ने अभाग हो भन्नुपर्छ । एउटा उखान छ 'रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न' ।

सम्झौतामा अमेरिकी वैदेशिक सहायता ऐन र एमसीसी ऐनहरू सम्झौताका अंगका रूपमा उल्लेख भएका छन् । एमसीसीले सरकारलाई दिएका परामर्श मान्नुपर्ने अवस्था छ । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि, ती दुई ऐनहरू नेपालको कानूनभन्दा माथि रहन्छन् । वैदेशीक सहायता ऐनले तिब्बत र ताइवानलाई अमेरिकी सहयोगका ‘सरोकारवाला’ मान्दछ भन्ने कुरालाई नेपालले ख्याल गर्नुपर्दैन होला ?

  • पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक संग्रौला समसामयिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्छन्

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::