ओलीमा देखिएको नेतान्याहू प्रवृत्ति, जो सत्ता लम्ब्याउन अनेकन् हत्कण्डा अपनाउँछन्

बिहिबार, जेष्ठ ६, २०७८

ओलीमा देखिएको नेतान्याहू प्रवृत्ति, जो सत्ता लम्ब्याउन अनेकन् हत्कण्डा अपनाउँछन्

देशमा कोभिड-१९ को संक्रमणको ग्राफ उचाइमा छ। महामारी एकातिर अर्कोतिर राजनीतिक संकटको भुमरीमा देश फस्दै गएको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने दिन नजिकिँदै जाँदा सरकार बजेटको तयारीभन्दा पनि सत्तारुढ दल एमालेको विवादमा रुमलिँदै गएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्न ९ दिनमात्र बाँकी छ। नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम गठन भएको सरकार ले ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिनु पर्ने ७६(४) बमोजिमको  बाध्यात्मक संबैधानिक प्राबधान लाई दरकिनार गर्दै आज मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मा रास्ट्रपति ले धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको लागी भोलि साँझ ५ बजे सम्मको समयसीमा दिई निबेदन आह्वान गरेकी छिन ।

रास्ट्रपति ले आह्वान गरे बमोजिम को समय सीमामा सरकार बनाउने विश्वसनीय आधार सहित दावा पेश गर्न असमर्थ भएमा प्रधानमन्त्री के.पी ओली  संसद बिघटन तर्फ जाने आंकलन गरिएको छ ।

३ फागुन २०७४ मा पाँच वर्षको अवधिका लागि बनेको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै नयाँ चुनावको तयारीमा जुट्यो। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि सरकारको इरादा बदलिएको छैन। पछिल्लो राजनीति विघटन सही र चुनाव उचित पुष्ट्याइँ गर्नमै केन्द्रित छ।

+++

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि घोषणा भएको मध्यावधि निर्वाचनको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक पटक एउटा देशको उदाहरण दिइरहे -इजरायल।

इजरायलमा मार्चमा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै उनले निर्वाचनको बचाऊ गर्दै इजरायलकै उदाहरण दिएका थिए- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै। अहिले प्रधानमन्त्री ओली इजरायलको जस्तै राजनीतिक अनिश्चितता तर्फ देश धकेल्न खोज्दै छन्। उनी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यू जस्तै सत्ता जोगाउने अनेक हतकण्डा अपनाइरहेका छन्।

समान संकट-समान अवस्था

५ पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। त्यसको तीन दिनपछि इजरायलको संसद् (नेस्ट) विघटन भयो। सरकार ढलेसँगै मध्यरातमा बाध्यात्मक अवस्थामा निस्ट विघटन भयो।

विगतमा आपसी प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्यूको पार्टी लिकुड र बेनी गान्टेजको मध्यमार्गी व्यु एण्ड ह्वाइटबीच गठबन्धन बनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतान्यूले गत वर्ष मे १७ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। तर सात महिना पनि यो गठबन्धन टिक्न सकेन।

देशको राजनीतिक, आर्थिक संकटको दोष नेतान्यू र गान्टेजले एक अर्कालाई लगाउँदै आएका छन्। विघटनका बेला 'अहिलेको यो अवस्थामा हामीलाई एकीकृत शक्ति आवश्यक छ' भन्दै नयाँ निर्वाचनको आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए।

इजरायलमा २०१९ देखि सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण दुई वर्षमा चार वटा निर्वाचन भएका छन्- २०१९ को अप्रिल, २०१९ कै सेप्टेम्बर, २०२० को मार्च र २०२१ को मार्चमा। २०१९ को अप्रिलमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेतान्यूको पार्टी लिकुड र व्लू एण्ड ह्वाइट पार्टीले समान ३५-३५ सिट प्राप्त गरेका थिए।

लिकुडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि नेतान्यूले बहुमत जुटाउन सकेनन् र उनले नेस्ट विघटनको प्रस्ताव अगाडि बढाए। पुन: सेप्टेम्बरमा निर्वाचन भयो। त्यस निर्वाचनमा लिकुडले ब्लु एण्ड ह्वाइट भन्दा एक सिट बढी ल्याए पनि सरकार गठनका लागि नेतान्यूले बहुमत जुटाउन असफल भए।

त्यसपछि वेनी गान्टेजलाई कार्यवहाक प्रधानमन्त्री दिइयो। उनले पनि बहुमत जुटाउन सकेनन्। त्यसपछि तेस्रो निर्वाचन मार्च २०२० मा घोषणा सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा पनि दुबैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तैमा गान्टेजलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो।

उनको पक्षमा ६१ सदस्य जुटेका थिए। तर, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक हुने भन्दै नेतान्यूलाई नै प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरे। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अगाडि बढेसँगै नेतान्यू प्रधानमन्त्री बने। मे ७ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका नेतान्यूले २३ डिसेम्बरमा संसद् विघटन गरे। र नयाँ निर्वाचनको आह्वान गरे।

बढ्दो भ्रष्टाचार र असफलतासँगै नेतान्यू युग समाप्तिको संघारमा जाँदै गर्दा राजनीतिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ। मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेतान्यूको पार्टी लिकुडले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन तयार गर्न नसक्दा त्यहाँका राष्ट्रपति रेयुभन रिभ्लिनले विपक्षी नेता याइर लापिडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।

मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नेतान्यूको पार्टीले बहुमत हात पार्न असफल भयो। यो निर्वाचन विगत दुई वर्षमा भएको चारमध्ये एक थियो। १२० सदस्य रहेको त्यहाँको संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्नेमा नेतान्यूको दल लिकुडले जम्मा ३० सिट हात पार्‍यो।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको त्यहाँको संसदीय निर्वाचनमा लिकुडले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा सात सिट कम पाएको थियो। भने एस अतिडले १७ सिट पाएको छ। नेतान्यूले सरकार गठन गर्न असफल भएपछि नेतृत्वको अवसर पाएका लापिड पूर्व पत्रकार हुन्।

निर्वाचन अगाडि नै नेतान्यूले जनताको समर्थन गुमाउँदै गएका थिए। राजनीतिक संकटबीच उनले आफ्नो शाख जोगाउन गाजापट्टि हवाइ आक्रमण गराइरहेका छन्। यस कदमले नेतान्यूप्रतिको जनआक्रोशलाई कम गराउने अपेक्षा राखिएको छ।

यसबीच नेतान्यूले सरकार गठनका लागि आफ्ना कट्टर विरोधीहरुसँग सहयोगको आह्वान गर्दै वार्ता पनि गरेका थिए। अरब लिस्टसँग सहयोग मागे पनि यहुदी बाहुल कट्टरपन्थीले अरब लिस्टसँग सत्तामा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै असहमति जनाए।

उनीहरुले यहुदी राष्ट्र अरबलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।

यतिबेला उनलाई सत्तामा रहनु भनेको राजनीतिक विरासत जोगाउनु र आफ्नै स्वतन्त्रताका लागि पनि आवश्यक छ। अहिले उनले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका छन्। सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए उनी जेल जानुपर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले नेतान्यूले आफ्नो राजनीतिक विरासतका साथै आफूमाथिको आरोपबाट छुटकारा पाउन सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा अनेक राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका छन्।

संकटको सुरुवात बजेट

इजारयलको राजनीतिक संकटको सुरुवात २०१९ को अप्रिलमा भएको चुनाव पछि गहिरिँदै गएको हो। सो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्दा संकट सुरु भयो। त्यतिबेला नेतान्यूले नेस्टका ६५ सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे। सोही अनुसार नेतान्यूलाई सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले अवसर दिए। तर नेस्टमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। र, सेप्टेम्बरका लागि निर्वाचन तोकियो।

सेप्टेम्बरमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत हात पार्न सकेनन्। नेतान्यूको पार्टी दोस्रो पार्टी भयो। नेतान्यूलाई सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सेप्टेम्बर २५ मा आह्वान गरे। कुनै पनि पार्टी र सदस्यले सरकार गठन गर्न नसकेपछि डिसेम्बर ११ मा नयाँ चुनावका लागि मतदान गर्दै विघटनको प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

२०२० को मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनले पनि कुनै पनि दललाई बहुमत दिएनन्। नेस्टका दुई ठूला दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सरकार गठनको बाटो खुल्यो। नेतान्यू र गान्टेजबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। नेतान्यूले मे १७ मा शपथ लिए।

तर, यो गठबन्धन लामो समय टिकेन। आलोपालो सरकार गठनका लागि सहमति भए पनि नेतान्यूले उल्लंघन गर्दै आगाडि बढे। गठबन्धनका दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भयो। यही आरोप प्रत्यारोपले सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन सकेन। डिसेम्बर २३ सम्म पारित हुनुपर्ने बजेट पारित नभएसँगै सरकार असफल भयो।

कोभिड-१९ महामारीको संकटविरुद्ध लड्नुपर्ने इजरायल आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झियो। नेतान्यूकै पार्टीबाट अलग भएर उनकै क्याविनेटका गिडेयन सा'रले नयाँ पार्टी गठन गरे 'न्यू होप'। उनको साथमा उभिए यामिना पार्टी पनि। यी दुबैले पनि नेतान्यूको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरु दुबै प्यालेस्टाइन मामिलामा नेतान्यूभन्दा कट्टर थिए।

यो सँगै इजरायलमा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्यूका लागि राजनीतिक पतनको सुरुवात भयो। उनी १९९६-१९९९ सम्म र २००९ देखि लगातार प्रधानमन्त्री थिए।

बजेट पारित नभएपछि उनले आफ्नो सरकारको बचाऊ गर्दै 'आफूलाई काम गर्न नदिएको' आरोप लगाए। गान्टेजलाई सहमतिबाट पछाडि हटेको आरोप लगाए। 'यो निर्वाचनमा हाम्रो रोजाइ स्पष्ट छ कि सरकार लापिड र लेफ्टमाथि निर्भर बन्ने कि वास्तविक दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने,' निर्वाचनका क्रममा उनले भन्दै आएका थिए।

२०२१ को मार्च २३ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर, नेतान्यूले भने जस्तो बहुमत प्राप्त भएन। बरु उनले सात सिट गुमाए। अप्रिल ५ मा राष्ट्रपति रिभ्लिनले नेस्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरे र अप्रिल ६ मा नेतान्यूलाई सरकार गठनका लागि म्यान्डेट दिए।

यद्यपि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न भने असम्भव प्रयाय थियो। उनलाई मे ४ सम्म सरकार गठनका लागि समयसीमा तोकिएको थियो। नेस्टका १२० मध्ये ६१ सदस्यको बहुमत आवश्यक रहे पनि उनले विश्वासको मत लिन सकेनन्।

राष्ट्रपति रिम्लिनले विपक्षी दल एश अतिडका नेता लापिडलाई सरकार गठनका लागि अधिकार दिए।

सोही म्यान्डेट बमोजिम सरकार गठनका लागि विपक्षीले गठबन्धन निर्माणमा वार्ता चलाइरहेका थिए। १० मेमा नयाँ सरकार गठन भइ शपथ लिने तयारीमा हुँदै थियो। विपक्षी गठबन्धनले इस्लामिक रा'आम पार्टीलाई समेत समावेश गर्ने गरी वार्ता चलिरहेको थियो। यसैबीच गाजापट्टिमा इजरायलले रकेट प्रहार गर्न थाल्यो।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले विपक्षीलाई म्याण्डेट दिएको भोलिपल्टै जेरुसेलम क्षेत्रमा धार्मिक हिंसा भड्किन थाल्यो। हिंसा अहिले रकेट आक्रमणसम्म पुगेको छ। गाजामाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै रा'आम पार्टीले गठबन्धनसँगको वार्तालाई रोकेको छ। यो सँगै विपक्षी गठबन्धनका लागि सरकार गठनको बाटो कठिन बनेको छ।

गाजापट्टि ४५० भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन्। जसमध्ये ६ अस्पताल र ९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत छन्। ५२ हजार भन्दा बढी प्यालेस्टिनीयन निर्वासित भएका छन्।

विश्वभरबाट युद्ध विरामका लागि अनुरोध भए पनि इजरायलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै विजय हात नपार्दासम्म आक्रमण नरोकिने बताउँदै आएको छ। यसले नयाँ सरकार गठनलाई पछाडि धकेल्दै गएको छ।

नेपालमा उस्तै राजनीतिक संकट, ओलीमा देखिएको नेतान्यू प्रवृति

इजरायलकै जस्तै राजनीतिक संकट नेपालमा पनि देखिएको छ। भलै नेपालमा हिंसात्मक अवस्था नभए पनि कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकार असफल सिद्ध भएको छ।

२०७७ लाग्दै गर्दा देश कोभिड-१९ को संकटमा जुध्दै गर्दा राजनीतिक संकट पनि गहिरिँदै गयो। अहिले वार्षिक बजेट समेत कामचालऊ सरकारको हातमा छ। भलै सरकारले विश्वासको मत लिने समय बाँकी छ।

चालु बजेट पारित गर्ने बेला सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना भएको थियो। सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारले विश्वासको वातावरण गुमाउँदै जाँदा सरकार कोभिड-१९ नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक संकटको वरिपरि दौडिरह्यो।

२०७७ को वैशाखमै सत्तारुढ दलभित्र रोपिएको विभाजनको विउ केही मथ्थर भएर बजेट त पारित भयो। तर, असार लाग्दा नलाग्दै पुन: विवाद उछालियो। बजेटमा समावेश भएको एमसीसी परियोजनाको सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बन्यो।

सत्तारुढ दल (तत्कालीन ने क पा) भित्रको विभाजन २०७६ भदौमा स्थायी कमिटीमा बैठकमा आएर उछालियो। बैठकमा सरकारकै आलोचना र प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागियो। भदौ २७ मा आइपुग्दा केही के मत्थर भयो। भदौ २८ मा पूर्ववत् सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै आलोपालो ओलीलाई पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित सहमति भयो।

तर, सहमति भएकै अर्को दिनदेखिनै भदौ २७ को स्थायी कमिटीको निर्णयलाई उल्लंघन हुन थाल्यो प्रधानमन्त्री ओलीबाटै। सरकारमाथि भ्रष्टचारको आरोप लाग्दै गयो। सरकार कोभिड-१९ नियन्त्रणमा असफल हुँदै जाँदा एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रैबाट असफल हुँदै गए। उनीमाथि अविश्वास बढ्दै गयो। पार्टीभित्रकै विवादलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी नारालाई पुन: उचाले। लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नक्सा जारी भयो। सरकारले स्याबासी पायो।

पार्टीभित्रको विवादलाई पन्छाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको भन्दै टिप्पणी गर्दै इस्यू डाइभर्ट गर्ने काम गरे।

प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अगाडि बढे। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगे प्रधानमन्त्री ओली। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले एकल बहुमतको सरकार माग्दै देशब्यापी रुपमा कदमको बचाऊ गर्दै हिँडे जस्तै नेतान्यूले पनि बहुमतको सरकारको लागि मत मागेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री एक्लिँदै जाँदा नेकपाको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग भए। सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। तर, पनि प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीलाई सरकार गठनका लागि बाटो रोक्दै गए। विपक्षी गठबन्धनमा जानबाट ओली विभिन्न रणनीति अपनाए।

मधेस मामिलामा विरोधी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली सत्ता जोगाउनका लागि मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षलाई आफू पक्षमा पार्नका लागि मधेस आन्दोलनमा सहभागी नेता कार्यकर्ताको रिहाइको कामलाई अगाडि बढाए। संविधान संशोधन गर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे। सरकार गठनका लागि विपक्षी दललाई विभाजन गर्नसम्म प्रधानमन्त्री ओली पछि पर्दैनन्।

सत्ता जोगाउन र आलोचनालाई डाइभर्ट गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा भन्दा पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको उद्घाटन गर्दै हिँडिरहेका छन्। निर्माणको ठेगान नभएका आयोजनाहरुको शिलान्यास गरिरहेका छन्।

ईश्वरको नाममा शपथ लिन इन्कार गर्ने ओली कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि आफैंले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै राममन्त्री बनाउन रथयात्रा गरिरहेका छन्। अस्पतालमा विरामी अक्सिजन र बेड अभावमा मरिरहँदा प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन केन्द्र उद्घाटन गर्दै हिँडिरहेका छन्।

'प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष रहोस् भनेर नै त विश्वासको मत मागेको छु। विश्वासको मत दिनुस् पाँच वर्ष नै रहन्छ मत नदिए म के गरुँ?,' ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत मागेका थिए जस्तै नेतान्यूले निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत माग्दै भनेका थिए।

विपक्षी गठबन्धन रोक्नका लागि समाजवादी पार्टीका सांसदहरुलाई रिसोर्टमा राख्ने काम गरे। नेतान्यूले गठबन्धन तोड्न प्यालेस्टाइनमाथि धावा बोलिरहेका छन्।

ओली लोकतन्त्रको उत्तम उदाहरणको रुपमा इजरालयको नाम लिन्छन्। इजरायलको चुनावको कुरा गर्छन्। इजरायलमा लामो समय सत्ताको नेतृत्वमा रहेका नेतान्यू आफू माथिको आरोप सावित हुने डरमा सत्ताबाट उत्रिन चाहन्नन्। त्यस्तै ओली पनि सत्ताभन्दा बाहिर रहन चाँदैनन्। यसबीच सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारका धेरै प्रकरण सार्वजनिक भएका छन्। उनी ती सबै काण्ड दबाउन सेटिङ मिलाइरहेका छन्। जसका लागि संवैधानिक आयोगहरुमा असंवैधानिक नियुक्ति समेत भइरहेका छन्।

साभार : पहिलो पोस्ट

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::