कोभिडको दोस्रो भेरियन्टका कारण नेपाल विश्वका सबै मुलुकभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकले यति ठूलो मृत्युदर तथा संक्रमणदर बेहोरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी नागरिकतासंबन्धी अध्यादेश ल्याउनु भनेको नेपालको जनसंख्या ह्वात्तै घटाउन शत्रु राष्ट्रले गरेको षड्यन्त्रमा सामेल हुनु हो । भारतीयलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र कोरोनाको यो महामारीमा मध्यावधि निर्वाचन गराएर देशका रैथाने नागरिक मास्ने कुकर्मतिर उद्यत हुनु भनेको सामान्य देशद्रोह होइन ।

दयनीय अवस्थामा फसेको नेपालको संविधान (२०७२) को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित भइरहेको छ यतिबेला । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने हो भने किन सरकारमा बसिरहनु ? सरकारको कमीकमजोरी बारे खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष र अन्य साना दलहरू समेत यस्तो महामारीमा तमासे भए । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्ट फैलाएर नेपाली जनता मास्ने र आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमणपत्र दिलाउने भारतको मिसनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा अनुमोदन गरिदिएको चर्चा चलेको छ । महामारीको समयमा सरकार बनाउने र गिराउने खेललाई स्थगित राख्ने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली निहुँ खोज्दै विश्वासको मत लिन उद्यत भए । के प्रमुख प्रतिपक्षीदलले विश्वासको मत दिन सक्छ ? बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा यस्तो मिल्छ ? आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई खेद्दै भीरको डिलमा पु¥याउने, अनि प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएन त्यसैले मध्यावधिमा गएँ भन्नु मिल्छ ? यहाँभन्दा ठूलो वेइमानी अर्को हुन्छ ? कोभिडको महामारीले मुलुक आक्रान्त हुनुमा सरकारको मात्रै दोष छैन, किनकी यो विश्वव्यापी समस्या हो, तर विश्वमै नेपाल सबैभन्दा बढी आक्रान्त हुनुमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका सर्वाधिक छ । कोरोनाका सन्दर्भमा एक वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले के के भने ? के के गरे ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । के तराईमा आफ्नो गुटका ठूला आमसभा गर्ने नाममा भारतबाट संक्रमित ओसार्न राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले हो ?

पहिलो भेरियन्ट सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै सरकारले दिएको आदेशलाई प्रधानमन्त्री आफैंले धोती लगाउने काम भयो । प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘कोरोना केही पनि होइन हाछ्यौँ गरिदिने उड्छ,’ भन्ने लगायतका गलत अभिव्यक्तिका कारण सर्वसाधारण जनताले राज्य संयन्त्रका आदेश पालना नगर्ने, जथाभावी हिँडडुल गर्ने, मास्क नलगाउने, जात्रापर्वहरू मनाउनेजस्ता कर्मलाई निरन्तरता दिए । ठूलाठूला आन्दोलन, सभा, सम्मेलन गर्ने प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई होमेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । यो अवस्था आउनुमा नागरिक, राजनीतिक दलहरू पानी माथिका ओभाना छन् भन्ने आशय यो लेखकको होइन । दिनहुँ सयौंको संख्यामा नागरिक मरिरहेका छन् । अक्सिजनको अभाव भई उपचार गराउन नसक्ने भन्दै अस्पतालले हात उठाइरहेका छन् । औषधिमा कालो बजारी भइरहेको छ । खोप आयतमा समेत कमिसनको खेल भएको स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूलाई आमनागरिकहरूको पक्षमा बोल्ने फुर्सद छैन् उल्टै शक्ति प्रदर्शन, सरकार बनाउने र गिराउने दौडधुपमै व्यस्त भएको दखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार ०७७ चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी ०७८ वैशाख २७ गते संसद्को विश्वासको मत लिने उद्घोष गर्दै विशेष अधिवेशन डाके र विश्वासको मत मागे तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन र उनी स्वतः पदमुक्त भए । विपक्षीदलहरूले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपतिबाट पुनः एमालेको संसदीय दलका नेता ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । तर विडम्बना उनै प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने सुनिश्चित भएको भन्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । तर, उनले पदबाट राजीनामा दिएनन् । साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै, रात र दिन गरी जम्मा २१ घण्टाको समय दिएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार सकारकार दावी गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गरिन् । सांसद व्याक्तिले दावी गर्नुपर्ने संविधानको यो उपधारा कार्यान्वयन रात र दिन गरी २१ घण्टामा संभव थियो ? त्यसमाथि पनि कतिपय सांसदहरू अक्सिजिन सिलिन्डर बोकेर आफ्नो गृहजिल्ला पुगेका थिए, कतिपय सांसदहरू कोरानाले आपैmँ ग्रस्त थिए । कुन नियतका साथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाइएको रहेछ ? भन्ने कुरा मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि ल्याइएको नागरिकतासंबन्धी अध्यादेशले प्रष्ट बनायो ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको पाइन्छ । देशलाई अस्थिर, फोहरी खेल, सांसद किनबेचजस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पारी, नयाँ जनादेश लिई देशमा स्थिरता, संविधानको परिपालनाका लागि नयाँ जनादेशमा जानु उपयुक्त भएको कारण राष्ट्रपतिले यो कदम चालेको हो भने पनि हालको महामारीमा यो सम्भव हुने देखिँदैन । अर्काेतर्फ सधैँ सताकै मात्रै लुछाचुँडी गर्ने गलत कार्यको अन्त्यका लागि भने नयाँ जनादेश एक उपयुक्त बाटो भएता पनि अहिलेको माहामारीमा यो खेल खेल्नु आवश्यक थिएन । सरकार गिराउनकै लागि पटकपटक जुहारी खेलिरहनु पनि ठीक होइन । देशलाई सधैँ बन्धक बनाउनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । मुलुकलाई अग्रगमन, विकास र समृद्धितर्फ डो¥याउन नयाँ जनादेशको आवश्यकता हो भने प्रधानमन्त्रीले उक्त बिषयलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । आफ्नै दलको घरझगडा, अविश्वासका कारण संसद् विघटन गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन । यसअघि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको हामी सबैलाई थाहै छ । अब पनि त्यसै नहोला भन्न सकिँदैन । सत्ता र सरकारभन्दा पनि आमनागरिकहरू ठूला हुन् यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु पर्दछ ।

अहिलेको वर्तमान परिवेश हेर्दा मुलुक विकासतिर भन्दा पनि कतै विनासतिर गइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लाने प्रतिज्ञा बोकेका राजनीतिक दलहरू सत्ताकै खेलमा अल्मिलिँदा आमनागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो । सरकारलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिनुको सट्टा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गलत निर्णयले गर्दा यो अवस्था आएको पक्कै हो । अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै उतिकै जिम्मेवार हुन् । जननिर्वाचित सरकारलाई तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न नदिने र सरकारमा रहेर विपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरूको मनोभावना बुझ्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । विधि, विधान, ऐन, कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् तर यहाँ कानुन्, ऐन, नियमभन्दा पनि अहं, घमण्ड र सत्तामोह हावी भएकै कारण देश र जनतालाई समेत धोका दिने कार्य भइरहेको छ । नियम र पद्दतिलाई नमान्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको हेक्का त सबै राजनीतिक दलहरूलाई भएकै होला । समयमै ती राजनीतिक दलहरूमा चेत आउनु आवश्यक छ । पश्चात्तापको आँसु र खोक्रा आश्वासन लिएर आगामी कात्तिक र मंसिरमा हुने निर्वाचनमा जाने कल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । जनता न्यायाधीश हुन् कुन गतल, कुन सही समय आएपछि देखाइदिनेछन् । सरकारले गरेको गलत कदमका विरुद्ध राजनीतिक दलहरू यतिखेर एकजुट भएर लाग्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस यतिखेर अग्रपंक्तिमा रहेको छ भने उसकै नेतृत्वमा संयुक्त गठबन्धन गठन गरी आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी र सडकबाटै एकत्रित आन्दोलन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूह, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अघि बढिसकेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा संसद् बिघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको, संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि कथित बहुमतको दावी प्रस्तुत गर्नु तथा राष्ट्रपतिले विपक्ष गठबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १ सय ४९ जना सदस्यहरू स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत ढंगबाट दिएको सहमतिलाई लत्याएर ओली र विपक्षी गठबन्धन दुबै पक्षको दावी खारेज गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

कोभिडको दोस्रो भेरियन्टका कारण नेपाल विश्वका सबै मुलुकभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकले यति ठूलो मृत्युदर तथा संक्रमणदर बेहोरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी नागरिकतासंबन्धी अध्यादेश ल्याउनु भनेको नेपालको जनसंख्या ह्वात्तै घटाउन शत्रु राष्ट्रले गरेको षड्यन्त्रमा सामेल हुनु हो । भारतीयलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र कोरोनाको यो महामारीमा मध्यावधि निर्वाचन गराएर देशका रैथाने नागरिक मास्ने कुकर्मतिर उद्यत हुनु भनेको सामान्य देशद्रोह होइन ।

दयनीय अवस्थामा फसेको नेपालको संविधान (२०७२) को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित भइरहेको छ यतिबेला । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने हो भने किन सरकारमा बसिरहनु ? सरकारको कमीकमजोरी बारे खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष र अन्य साना दलहरू समेत यस्तो महामारीमा तमासे भए । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्ट फैलाएर नेपाली जनता मास्ने र आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमणपत्र दिलाउने भारतको मिसनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा अनुमोदन गरिदिएको चर्चा चलेको छ । महामारीको समयमा सरकार बनाउने र गिराउने खेललाई स्थगित राख्ने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली निहुँ खोज्दै विश्वासको मत लिन उद्यत भए । के प्रमुख प्रतिपक्षीदलले विश्वासको मत दिन सक्छ ? बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा यस्तो मिल्छ ? आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई खेद्दै भीरको डिलमा पु¥याउने, अनि प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएन त्यसैले मध्यावधिमा गएँ भन्नु मिल्छ ? यहाँभन्दा ठूलो वेइमानी अर्को हुन्छ ? कोभिडको महामारीले मुलुक आक्रान्त हुनुमा सरकारको मात्रै दोष छैन, किनकी यो विश्वव्यापी समस्या हो, तर विश्वमै नेपाल सबैभन्दा बढी आक्रान्त हुनुमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका सर्वाधिक छ । कोरोनाका सन्दर्भमा एक वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले के के भने ? के के गरे ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । के तराईमा आफ्नो गुटका ठूला आमसभा गर्ने नाममा भारतबाट संक्रमित ओसार्न राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले हो ?

पहिलो भेरियन्ट सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै सरकारले दिएको आदेशलाई प्रधानमन्त्री आफैंले धोती लगाउने काम भयो । प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘कोरोना केही पनि होइन हाछ्यौँ गरिदिने उड्छ,’ भन्ने लगायतका गलत अभिव्यक्तिका कारण सर्वसाधारण जनताले राज्य संयन्त्रका आदेश पालना नगर्ने, जथाभावी हिँडडुल गर्ने, मास्क नलगाउने, जात्रापर्वहरू मनाउनेजस्ता कर्मलाई निरन्तरता दिए । ठूलाठूला आन्दोलन, सभा, सम्मेलन गर्ने प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई होमेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । यो अवस्था आउनुमा नागरिक, राजनीतिक दलहरू पानी माथिका ओभाना छन् भन्ने आशय यो लेखकको होइन । दिनहुँ सयौंको संख्यामा नागरिक मरिरहेका छन् । अक्सिजनको अभाव भई उपचार गराउन नसक्ने भन्दै अस्पतालले हात उठाइरहेका छन् । औषधिमा कालो बजारी भइरहेको छ । खोप आयतमा समेत कमिसनको खेल भएको स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूलाई आमनागरिकहरूको पक्षमा बोल्ने फुर्सद छैन् उल्टै शक्ति प्रदर्शन, सरकार बनाउने र गिराउने दौडधुपमै व्यस्त भएको दखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार ०७७ चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी ०७८ वैशाख २७ गते संसद्को विश्वासको मत लिने उद्घोष गर्दै विशेष अधिवेशन डाके र विश्वासको मत मागे तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन र उनी स्वतः पदमुक्त भए । विपक्षीदलहरूले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपतिबाट पुनः एमालेको संसदीय दलका नेता ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । तर विडम्बना उनै प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने सुनिश्चित भएको भन्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । तर, उनले पदबाट राजीनामा दिएनन् । साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै, रात र दिन गरी जम्मा २१ घण्टाको समय दिएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार सकारकार दावी गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गरिन् । सांसद व्याक्तिले दावी गर्नुपर्ने संविधानको यो उपधारा कार्यान्वयन रात र दिन गरी २१ घण्टामा संभव थियो ? त्यसमाथि पनि कतिपय सांसदहरू अक्सिजिन सिलिन्डर बोकेर आफ्नो गृहजिल्ला पुगेका थिए, कतिपय सांसदहरू कोरानाले आपैmँ ग्रस्त थिए । कुन नियतका साथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाइएको रहेछ ? भन्ने कुरा मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि ल्याइएको नागरिकतासंबन्धी अध्यादेशले प्रष्ट बनायो ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको पाइन्छ । देशलाई अस्थिर, फोहरी खेल, सांसद किनबेचजस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पारी, नयाँ जनादेश लिई देशमा स्थिरता, संविधानको परिपालनाका लागि नयाँ जनादेशमा जानु उपयुक्त भएको कारण राष्ट्रपतिले यो कदम चालेको हो भने पनि हालको महामारीमा यो सम्भव हुने देखिँदैन । अर्काेतर्फ सधैँ सताकै मात्रै लुछाचुँडी गर्ने गलत कार्यको अन्त्यका लागि भने नयाँ जनादेश एक उपयुक्त बाटो भएता पनि अहिलेको माहामारीमा यो खेल खेल्नु आवश्यक थिएन । सरकार गिराउनकै लागि पटकपटक जुहारी खेलिरहनु पनि ठीक होइन । देशलाई सधैँ बन्धक बनाउनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । मुलुकलाई अग्रगमन, विकास र समृद्धितर्फ डो¥याउन नयाँ जनादेशको आवश्यकता हो भने प्रधानमन्त्रीले उक्त बिषयलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । आफ्नै दलको घरझगडा, अविश्वासका कारण संसद् विघटन गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन । यसअघि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको हामी सबैलाई थाहै छ । अब पनि त्यसै नहोला भन्न सकिँदैन । सत्ता र सरकारभन्दा पनि आमनागरिकहरू ठूला हुन् यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु पर्दछ ।

अहिलेको वर्तमान परिवेश हेर्दा मुलुक विकासतिर भन्दा पनि कतै विनासतिर गइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लाने प्रतिज्ञा बोकेका राजनीतिक दलहरू सत्ताकै खेलमा अल्मिलिँदा आमनागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो । सरकारलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिनुको सट्टा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गलत निर्णयले गर्दा यो अवस्था आएको पक्कै हो । अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै उतिकै जिम्मेवार हुन् । जननिर्वाचित सरकारलाई तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न नदिने र सरकारमा रहेर विपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरूको मनोभावना बुझ्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । विधि, विधान, ऐन, कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् तर यहाँ कानुन्, ऐन, नियमभन्दा पनि अहं, घमण्ड र सत्तामोह हावी भएकै कारण देश र जनतालाई समेत धोका दिने कार्य भइरहेको छ । नियम र पद्दतिलाई नमान्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको हेक्का त सबै राजनीतिक दलहरूलाई भएकै होला । समयमै ती राजनीतिक दलहरूमा चेत आउनु आवश्यक छ । पश्चात्तापको आँसु र खोक्रा आश्वासन लिएर आगामी कात्तिक र मंसिरमा हुने निर्वाचनमा जाने कल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । जनता न्यायाधीश हुन् कुन गतल, कुन सही समय आएपछि देखाइदिनेछन् । सरकारले गरेको गलत कदमका विरुद्ध राजनीतिक दलहरू यतिखेर एकजुट भएर लाग्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस यतिखेर अग्रपंक्तिमा रहेको छ भने उसकै नेतृत्वमा संयुक्त गठबन्धन गठन गरी आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी र सडकबाटै एकत्रित आन्दोलन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूह, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अघि बढिसकेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा संसद् बिघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको, संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि कथित बहुमतको दावी प्रस्तुत गर्नु तथा राष्ट्रपतिले विपक्ष गठबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १ सय ४९ जना सदस्यहरू स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत ढंगबाट दिएको सहमतिलाई लत्याएर ओली र विपक्षी गठबन्धन दुबै पक्षको दावी खारेज गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।