कर्णालीमा आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्रीको भाग पुर्‍याउने भयो माओवादीले

शुक्रबार, भदौ १०, २०७९

कर्णालीमा आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्रीको भाग पुर्‍याउने भयो माओवादीले

यसअघि नै बनाइसक्यो गैरसांसदलाई मन्त्री

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका दुई जनालाई शुक्रबार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

उनीहरू फिर्ता भएपछि माओवादीले आफ्ना दुई सांसदलाई मन्त्री बनाउने छ। माओवादीका थप दुई जना मन्त्री भएसँगै कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका माओवादीका सबै सांसद मन्त्री बन्नेछन्।

२०७८ वैशाख २९ गते माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सांसद विन्दमान बिष्टलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्‍यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले उनलाई सोही दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरे।

बिष्टसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गोपाल शर्मा र जलस्रोत मन्त्रीमा सीता नेपालीलाई पनि शाहीले नियुक्त गरे। सोही दिन सपथग्रहण गराउने कार्यतालिका पनि थियो।

मन्त्री नियुक्त भएका बिष्ट सपथ ग्रहणबाट पछि हट्नुपर्‍यो। मन्त्रालय साटफेरपछि सीता नेपालीले कानुन मन्त्रीको सपथ लिइन्। शर्मा अर्थ मन्त्री बने।

अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युझिएपछि एमाले संसदीय दलले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाएका शाहीले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने क्रममा कांग्रेसले अड्को थापेपछि बिष्टको सपथ गराउन सकेनन्।

कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय दिएर माओवादीका तीन मन्त्री बनाउने शाहीको रणनीति थियो। त्यसअघि नै आफूलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तीन जना सांसद (त्यसबेला एमालेको माधव पक्ष) लाई उनले मन्त्री बनिसकेका थिए।

बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्ये शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाइराख्न साथ दिएको कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय मागेपछि माओवादीले पनि दुई वटा मात्र पाउने भयो।

पछि फेरि मन्त्री बनाउने शर्तमा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीले बीष्टलाई फिर्ता गराए।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा माओवादीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि बिष्टले मन्त्री बन्ने मौका पाए।

कर्णालीका दोस्रो मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा माओवादीबाट जाजरकोटकी कृष्णा शाहको चर्चा चुलियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद पूर्ण बनाउँदा महिला सांसद बन्नेमा माओवादीकी शाह र समाजवादीबाट रूकुमकी देवी ओलीको चर्चा चलेको थियो। तर उनीहरू दुबै जना मन्त्री बन्न सकेनन्।

माओवादीले हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्‍यो। लामालाई सिफारिस गर्दा मन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना भएकी सांसद शाह पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यतिबेला मन्त्री बन्न नपाएकी शाह अब मन्त्री हुने भएकी छन्।

अब रूकुम पश्चिमका सांसद रातो कामी र शाहको मन्त्री बन्ने पालो आएको छ। उनीहरूमध्ये को कुन मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन।

‘मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी गराउने कुरामा दलित, महिला सहभागी गराउने कुरा हो,’ माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भनिन्, ‘यही विषयमा केन्द्रको निर्देशनअनुसार यहाँ कुरा अगाडि बढ्यो।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नियुक्त पाएर फिर्ता भएका र मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारी भएका दुईजना सांसदलाई मात्र होईन आफ्ना सबै सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। यसका अलावा एकजना गैरसांसदलाई समेत मन्त्री बनाएको छ।

२०७४ मा कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीका १३ सांसद निर्वाचित भएका हुन्। नौ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए भने चार जना समानुपातिकतर्फ बाट चुनिएका थिए। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सबै सांसद पुरूष हुन्।

१३ सांसदमध्ये पुष्पा घर्ती बिष्ट कर्णालीकी सभामुख छिन्।

बाँकी १२ जना सांसदमध्ये दैलेखका धर्मराज रेग्मी एमालेमा गएका छन्। सुर्खेतका ठम्मर विष्ट पार्टीभित्र एकलौटी भएको भन्दै गत चैतमा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

बाँकी १० जना सांसदमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही साढे तीन वर्ष कर्णालीको मुख्यमन्त्री बने। हाल पार्टीको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रहेकी रुकुम पश्चिमकी विमला केसी प्रदेश सकारको पहिलो कार्यकालमा कृषि मन्त्री, जुम्लाका नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने।

त्यसपछि रूकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा र सुर्खेतका विन्दमान बिष्ट अर्थमन्त्री बने।

जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, सुर्खेतकी सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनिसकेका छन्।

साउन २९ गते डोल्पाका बीरबहादुर शाहीलाई माओवादीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको छ।

बाँकी रहेका शाही र कामीलाई पनि तत्कालै मन्त्री बनाउने माओवादीको तयारी छ।

‘आजै यो निर्णय भएको छ, अब तत्कालै कार्यान्वयन होला,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्।

यसअघि माओवादीबाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बनेका ठम्मर बिष्ट माओवादीले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउनु संघीयताको भद्दा मजाक भएको बताउँछन्।

‘यो संघीयताकै भद्दा मजाक हो, यस्तो मजाक गर्ने सम्बन्धित पार्टीको नांगिने कुरा त छँदैछ, यसले स्वत: प्रणाली र देशलाई नै ठूलो धक्का पुर्‍याउने निश्चितै छ,’ बिष्ट भन्छन्, ‘अझै केही महिना छ, उहाँहरूले त आफ्नो गैरसांसद, कार्यकर्ता मात्र होइन कानुनले मिल्नेसम्म आफन्त ल्याएर मन्त्री बनाउन बेर छैन।’

माओवादी भित्रको यही प्रणालीकै कारण आफूले सांसद हुँदाहुँदै पार्टी छोड्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

‘देशमा गरिबी छ, भोकमरी छ। सरकारले यसमा काम गर्ने हो,’ उनले भने ‘क्षमताको आधारमा जिम्मेवार पदमा व्यक्तिलाई स्थायित्वसहित जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो, तर पार्टीभित्र मानिसलाई खुसी पार्नका लागि संघीय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक गरिएको छ।’

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::