कोरोनाविरुद्ध थप निर्णय : कार्यान्वयन फितलो, सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्ष कैद, पाठाहरुको पोस्टमार्टम

मङ्लबार, चैत्र ४, २०७६

कोरोनाविरुद्ध थप निर्णय : कार्यान्वयन फितलो, सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्ष कैद, पाठाहरुको पोस्टमार्टम

आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले कोभिड–१९ भाइरसविरुद्ध सरकारले गरेका निर्णय सशक्त भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तय गरेका रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् । समितिले फागुन २९ मा गरेको १९ बुँदे निर्णयको पहिलोदेखि दस नम्बरको बुँदासम्म विदेशबाट आउनेका लागि विभिन्न प्रकारका नियम तोकिएको छ ।

ती नियम तोकिएअनुसार लागू भइरहेका छैनन् । समितिले सोमबार मात्रै उपत्यकाका ६ वटा अस्पताललाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरी १२० वटा आईसीयू शय्या बनाउने, उपत्यकामै एक हजार शय्यासम्मको आइसोलेसन वार्ड बनाउने, उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरुमा १ सय १५ वटासम्म आईसीयु शय्या तयार पार्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), डाइग्नोस्टिक किट्सलगायतका सामग्रीहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा र मुलुकभित्रका सबै आन्तरिक विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुलाई प्रस्थान विन्दुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्धारित मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य स्क्रिनिङको कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारको यसअघिको निर्णयमा विदेशीको नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रित बनाउन चैत १ देखि अनअराइभल भिसा स्थगन गर्ने तथा भिसा प्राप्त गरिसकेका जोकोहीले नेपाल प्रवेश गर्न चाहे पछिल्ला सात दिनको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र (स्वाब टेस्ट पीसीआर) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सोमबार कतारबाट फर्काइएका दुई सय ५० नेपालीमध्ये धेरैलाई स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्रबिनै प्रवेश अनुमति दिइयो । केहीले मात्रै यस्तो रिपोर्ट देखाएका थिए ।

निर्णयको ५, ६ र ७ नम्बरको बुँदामा विदेशबाट नेपाल आउने जोकोही पनि १४ दिनको ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बस्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किएकाहरू काठमाडौंमा ओर्लिएलगत्तै परिवारका सदस्यसँग झ्याम्मिएर खिचेका फोटा फेसबुकमा बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई सेल्फ डिक्लरेसन फारम भराएर क्वारेन्टाइनमा बस्न हस्ताक्षर गराए पनि त्यो लागू भए/नभएको कुनै निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।

गोरखापत्रले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको समाचार छापेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो ।

मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ८ (क) थप गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “कुनै खास सडक मार्ग वा त्यसको कुनै भाग वा निश्चित दूरीमा एकलौटी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कुनै खास प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक यातायातका साधन वा ढुवानीका साधनबाहेक अन्य प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक यातायातका साधन वा ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाउने ।”

प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिलेमतो गरी आलोपालो वा चक्रीय प्रणाली लागू गर्न नहुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । सार्वजनिक यातायातका साधन तथा ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्दा कुनै निश्चित संस्थाको सदस्यता लिन लगाउने, खास रकम तिर्न लगाउने कार्य पनि गर्न नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

एकाधिकार कायम राख्ने मनसायबाट अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानका सवारीसाधन सञ्चालनमा बाधा पु¥याउन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । सिन्डिकेट विरुद्धको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अध्यागमन विभागले मेडिकल रिपोर्ट र भिसाबिनै नेपाल प्रवेश गरेका ३५ विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाएको समाचार नागरिकमा छ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी अनअराइभल भिसा रद्द गरेको थियो भने भिसा लिएर आउनेका हकमा पनि सात दिनभित्रको मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसको पालना नगर्ने विदेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको अध्यागमन विभागअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निर्देशक राजेश पन्थीले जानकारी दिए। ‘अनअराइभल भिसा बन्द गरिएको र विदेशबाट आउँदा मेडिकल रिपोर्ट देखाउनुपर्ने व्यवस्था भएको र त्यसको बेवास्ता गरी सोमबारसम्म नेपाल आएका ३५ जनालाई अध्यागमनबाटै फिर्ता पठाइएको छ,’ पन्थीले भने, ‘जसमध्ये मेडिकल रिपोर्टबिनै आएका धेरै फिर्ता भएका छन् भने केही भिसा नलिई आउनेलाई फिर्ता गरिएको छ।’

विमानस्थल अध्यागमनका अनुसार परिवर्तित अध्यागमन नियम पालना नगरेका कारण फिर्ता हुने नागरिकहरूमा फ्रान्सका ६ जना, चीनका पाँचजना, बेलायतका पाँचजना, जापानका चारजना, नेदरल्यान्डस्का तीनजना, इटलीका दुईजना, इजरायलका दुईजना, चेक रिपब्लिकका दुईजना छन्। त्यसैगरी हङकङका एकजना, अमेरिकी एकजना, मेक्सिकोका एकजना, अफगानस्तानका एकजना, अस्टे«लियाका एकजना र मलेसियाका एकजना छन्। विभाग स्रोतका अनुसार फिर्ता हुनेमा केही विदेशी पासपोर्ट लिएका गैरआवासीय नेपालीसमेत छन्। पछिल्लो नियमअनुसार विदेशी पासपोर्ट वाहक गैरआवासीय नेपालीले पनि सात दिनभित्रको स्वाब रिपोर्टसहित सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको कूटनीतिक नियोगबाटै भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सरकारले नेपाल भित्रिने हवाई र स्थल नाकाहरूमा कडाइ गर्दै आएको छ। जसअनुसार सरकारले आइतबारदेखि विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिइँदै आएको अनअराइभल भिसासमेत बन्द गरेको हो। सरकारले कोरोना जोखिमकै कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत अत्यावश्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ भने विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउनैपर्ने भए सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको कूटनीतिक नियोग, मिसनमा सम्पर्क गर्ने र सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बुझाउन अनिवार्य गरेको छ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार अध्यागमन विभागले आइतबारदेखि नेपाल प्रवेश गरेका विदेशी पर्यटकका हकमा पदयात्रा अनुमतिपत्र, नेपाल आउने विदेशीलाई अनअराइभल भिसा बन्द गरेको छ। यसैगरी १४ मार्चपछि नेपाल आउने सम्पूर्ण विदेशी नागरिक सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकसहितका नेपालीले १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गरेको छ।

नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माणको अनुदानमा कैयौँ कैफियत औँल्याएर पनि दोषी किटान नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको समाचार छापेको छ ।

शीत भण्डारगृह निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले कार्यक्रममा अनियमितताका बुँदा केलाएको छ । तर, ती अनियमिततामा को–को संलग्न थिए, त्यसको पहिचान नै नगरी सुधारको सुझाब दिएर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रममा कानुनविपरीतका २१ वटा कार्य भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । तर, कार्यक्रममा भएको अनियमिततालाई सामान्य सुझाब मात्र दिएर अख्तियारले दोषीलाई ‘क्लिन–चिट’ दिएको छ ।

एकै परिवारलाई साढे चार करोडको दुई अनुदान  एउटै परिवारमा दुईवटा अनुदान बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोर र धनुषाको ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि एउटै परिवारका दुई सदस्यका नाममा रहेको अख्तियारले औँल्याएको छ । यी दुई फर्मले शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि परियोजनाबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७५ फागुनमा सम्झौता गरेको नीलम्बरीले एक वर्ष बितिसक्दा अझै काम सुरु नै गरेको छैन ।

जग्गा नै नभएका कम्पनीलाई करोडौँको अनुदान  शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा शीतभण्डार गृह स्थापना गर्न न्यूनतम एक बिघा जग्गा कम्पनीको आफ्नो वा प्रोपाइटरका नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, झापाको दिव्य शीतभण्डार, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर र सुनसरीको फिस एन्ड एग्रो प्रालि र कोसी कोल्ड स्टोर प्रालिसँग आफ्नो नाममा जग्गा नै नभएको अख्तियारले औँल्याएको छ । त्यस्तै, कपिलवस्तुको एग्रो फर्म प्रालिको त शीतभण्डार गृह निर्माण गर्ने उद्देश्य नै थिएन । जबकि कार्यविधिमा कम्पनीको विधान/प्रबन्धपत्र/नियमावली/दर्ता प्रमाणपत्रमा कम्पनीको उद्देश्य शीतभण्डारगृह स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

'पाठाहरूको पोस्टमार्टम' शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ । खोरमा रहेका बाख्राका पाठाहरू एकाएक थला परे । पेट फुलेको देखिएका ती चलमलाउनै सकेका थिएनन् ।

गत बिहीबार साँझ यस्तो हुँदा दिपायल राजपुरका धनबहादुर बोगटीले पाठाहरूलाई बिसञ्चो भएको चाल पाए तर तत्काल उपचारमा भने ध्यान दिएनन् । सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलमा पशु प्राविधिक (भेटेरिनरी) विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू बोगटीकै टोलमा बस्थे । पाठाहरू एकाएक बिरामी भएको सुनेपछि विद्यार्थीले राति १२ बजे उपचारका लागि बोगटीलाई अघि लगाएर शिक्षालय पुर्‍याए ।

शिक्षालयका डा. नन्दलाल खत्रीले हेर्नुपूर्व नै पाठा मरिसकेका थिए । डा. खत्री र डा. खेमराज उपाध्यायको टोलीले शुक्रबार बिहान ती पाठाको पोस्टमार्टम गर्‍यो । जसबाट धेरै भात खुवाउँदा पेटमा थेग्नै नसक्ने ग्यास भरिएपछि दुइटा पाठा मरेका पत्ता लाग्यो । डाक्टरद्वयले विद्यार्थीसँगै बोगटीलाई बुझाए– बाख्रापालन गर्नेले के–के कति मात्रामा खुवाउने र के–के खुवाए तिनीहरूलाई अपच हुन्छ ।

बोगटीले त्यस दिनबाट दुईवटा पाठ सिकेको बताए । ‘पहिलो, खानपानमा मान्छेसरह नै जनावरलाई ध्यान दिन जरुरी रहेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, मान्छेसरह जनावरको पनि उपचार समयमै गर्नुपर्दो रहेछ ।’ आइन्दा आफूले पालेका जन्तु बिसञ्चो भएको थाहा पाउनेबित्तिकै उपचार गर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय शिक्षालय कृषि र भेटेरिनरी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, किसानका लागि पनि सहयोगी बनिरहेको छ । तीन दशकदेखि सञ्चालित शिक्षालयमा कृषिमा जेटीए र भेटेरिनरीको पढाइ हुँदै आएको छ । दुईवर्षे कोर्सका लागि वर्षमा ४० जना भर्ना हुन्छन् । जिल्ला–जिल्लाको कोटामा र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिएर विद्यार्थी यहाँ आइपुग्छन् ।

अन्नपूर्णले कोरोना भाइरस (कोविड-१९)बाट जोगिन मास्क प्रयोग अनिवार्य बनेको समाचार छापेको छ । कतिपय व्यापारीले भने बजारमा यसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएका छन् । त्यसपछि प्रहरीले छापा मार्दा गोदाममा ठूलो परिमाणमा मास्क लुकाएको भेटियो । त्यस क्रममा जफत गरिएका मास्क के गर्ने त ?   प्रहरीलाई तनाव भयो ।

एकातिर बजारमा चरम अभाव, अर्कातिर बरामद सामान बिग्रिने डर । प्रहरीको स्टोरमा थन्किँदा पनि सर्वसाधारण प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने चिन्ता । अदालतमा दशीका रूपमा पेस गरौं भने पनि प्रयोग गर्ने म्यादै गुज्रिने । अब भने प्रहरी यस्तो तनावबाट मुक्त भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समस्याको गाँठो फुकाइदिएका छन् ।

उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई मास्क नबिग्रिँदै बाँडिदिन निर्देशन दिएका हुन् । त्यसको मूल्य, नमुनासहितको अभिलेख र फोटोसहितको डिजिटल प्रमाण अनुसन्धान मिसिलमा भने राख्नुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताले आईजीपीसहितका प्रहरी अधिकृतलाई लिखित रूपमै तीनबुँदे निर्देशन दिएका छन् । उनले सार्वजनिक हित एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मास्क वितरण गर्न भनेका छन् । वितरणपूर्व मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने सर्त छ ।

‘बरामद मास्कहरूको हालको बजार मूल्यअनुसारको रकम साझा स्वास्थ्य सेवा तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक संस्थाबाट लिई’, महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन नम्बर २ मा छ, ‘सो रकम प्रहरीको धरौटी खातामा राखी उक्त मास्कहरू सो संस्थाले यकिन अभिलेख राखी अविलम्ब बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

महान्याधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले दोषीमाथि अभियोगपत्र दायर हुँदा प्रहरीको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत हुने गरी मुद्दा दर्ता गर्ने विकल्पसमेत सुझाइएको बताए । बजारमा मास्क अभाव देखाउन कालोबजारी र जम्माखोरी भएको छापा मार्ने क्रममा भेटिएको थियो । बढी मूल्यमा बिक्री गरी कालोबजारी भएको भेटिएपछि मास्क कब्जामा लिइएको हो ।

रेग्मीका अनुसार अपराध अनुसन्धानका क्रममा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिइएको हो । उक्त दफामा अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानबारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्छ ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::