खर्बपति क्लबले चलाएको विश्व

शुक्रबार, साउन २, २०७७

नर ब कार्की

खर्बपति क्लबले चलाएको विश्व

यो समकालिन बहसमा युवालाई विश्वभरिका सत्ताहरुले गम्भीर रुपमा केही ढाँटिरहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले आवश्यक युग चेतना, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिबारे अनविज्ञ राखिएको छ। हामी उनीहरुलाई इतिहासका कथा सुनाएर भ्रामक गौरव र झुठो स्वतन्त्रताको आभास दिलाइरहेका छौँ। किनकि उनीहरुले सत्य थाहा पाउनु मनोसामाजिक रुपमा खतरा छ। खतरा तिनीहरुलाई छ, जसले लोकतन्त्रको जग हालेको र देशलाई उन्नतिमा लैजाने श्रेय खोजिरहेका छन्। जसलाई राजनैतिक संघर्षको आलोकमा काँध चढेर अविर जात्रा र सत्ताभोग गर्ने अनुकुलता प्राप्त छ। यो तथ्य हामीले बताउनु पर्दछ कि यो संसारका चार अर्ब गरिबको भन्दा २६ जनाको सम्पति कसरी धेरै भयो? कसरी यो चरम असमानता जायज हुनसक्छ? हाम्रा अर्थविदहरु यही असमानताको मुलधारे निगम पुँजीवादको वकालत र उनीहरुकै भाष्यको नेपाली रुपान्तरणमा व्यस्त छन्। केही मानिसहरुमाथि उल्लेखित सत्यहरुलाई नियतबस् अन्देखा गर्दै भूमण्डलीकरणको सोलोडोलो वकालत गर्दछन्। किन हामी अभियन्ताहरुले एनसेलदेखि एमसिसीको विरुद्ध जागरणको आवाज उठाएका छौँ भन्ने बुझ्दैनन्। उनीहरु नेपाली जनतालाई भूमण्डलीकरणको पर्यटकीय परिभाषामा अल्झाउन खोज्दछन् र निगम पूँजीवादको वकालत गर्दछन्। कति विश्लेषक र जानकारहरुका अभिव्यक्तिमा मिसिएको हेय र लघुताभाषले यस्तो छनक दिन्छ कि ‘हामी नेपाली भएर स्वाधिनताका कुरा गर्नु संकिणता हो।’ तथ्य बडो ताजुव लाग्दो छ, बाहिर रुपमा राजनीति भए जस्तो लाग्ने दुनियाँको केन्द्रीय चासो भने ‘अर्थ प्रणाली र नाफामा केन्द्रित छ।’ छोटोमा भन्ने हो भने ‘केही मुठ्ठीभर कम्पनीहरुको इसारामा’ संसार चलाउन खोजिएको छ। चाहे नेपाल होस् चाहे कुनै अरु देश, कम्पनीका व्यापारहरु र कम्पनीमार्फत साम्राज्य विस्तारको युग फैलाउन खोजिएको छ। विश्व व्यवस्थामा हावी भएको उत्तर साम्राज्यवादको पछिल्लो योजनालाई नियालौँ। जसलाई हाम्रा पण्डितहरु अकाट्य भुमण्डलीकृत यथार्त भन्न रुचाउँछन्। विश्वका एक प्रतिशत धनी मानिसहरुको हातमा त्यति पूँजी सञ्चय भएको छ जति सम्पति विश्वको आधा जनसंख्यासँग छ। यो कुनै संयोगको कुरा होइन। सन् १९८० देखि २०१५ सम्मको आर्थिक बृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने, विश्वको आधा जनसंख्याको आर्थिक उन्नतिभन्दा दुई सय प्रतिशतले धनीहरुको आर्जन बृद्धि भएको छ। विश्वका जम्मा दश जना खर्बपतिसँग साउदी अरब, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की, पोल्याण्ड, ताईवान, स्वीडेन, थाइल्याण्ड, बेल्जियम र इरानमध्ये कुनै पनि देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढी सम्पति छ। सन् २००९ मा विश्वका ३८० जना धनाढ्य हरुको सम्पति त्यतिबेलाको विश्वकाे आधा जनसंख्याको सम्पत्ति बरावर थियो। धनाढ्यहरुकोमा पूँजी संग्रहित हुने क्रम यति तीब्र भयो कि सन् २००९ मा आइपुग्दा जम्मा २६ जना खर्बपतिको सम्पत्ति विश्वको आधा जनसंख्यासंगको सम्पत्ति बराबर हुन पुग्यो। विश्व असमानताको तीव्रतम् दौडमा यति डरलाग्दो तरिकाले दौडियो कि यही क्रम जारी रहेमा विश्वका सय धनीहरुसंग छिट्टै ९९ प्रतिशत सम्पति संग्रहित हुनेछ। कोही धनी भएर हामीलाई के समस्या भयो त? धनी हुनु र कर तिर्नु त राम्रै हो भन्ने लाग्ला, तर धन र साधन श्रोत सिमित हुन्छ। कोही धनी हुन धरै मानिसहरुमाथि शोषण भएको यथार्थ बुझ्नु पर्दछ। चरम असमानता भएको आर्थिक व्यवस्थाभित्र मानिसहरुको जीवनको गुणस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकतामा आकाश पातालको भिन्नता छ। यहाँसम्म कि धनि र गरिबको आयुसमेत करिब १५ वर्षको भिन्नता हुन पुगेको छ। एक ध्रुविय विश्व पूँजीवादको बेलगाम घोडामा सवार गरेको उत्तर साम्राज्यवादले आजका दिनमा ९ करोड मानिसलाई शरणार्थी बनाएको छ र अरबौं मानिसहरुलाई कंगाल बनाएको छ। आज पनि करोडौँ बालवालिकाहरु शिक्षाबाट बन्चित छन्। विकसित देशहरुमा पनि बालवालिकाको पृष्ठभूमिमा आधारित सिकाइका असमानता विद्यमान छन्। यि माथिका तथ्यहरु कुनै देश विशेषका मात्र होइनन्। विश्वका सातै महादेशहरुमा यसरी चरम असमानताको अर्थ प्रणाली जबर्जस्त लादिएको छ। साच्चै भन्ने हो भने मुलुकहरुको केन्द्रमा कमाई, कमाईको केन्द्रमा सय वटा जत्ति निगमहरु र निगमहरुबाट देशको राजनीति र विश्व अर्थ नीति निर्धारण भएका छन्। राजनीति पूर्णतया निगम पूँजीवादको सेवकको हैसियतमा गएको छ र निगमहरुले नै अक्सर सबै देशका सत्ताहरुमा आफूप्रति बफादार विकल्पहरु पेश गर्दछन्। चुनावहरु, पैरवीहरु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय सञ्जालहरु र जनमत निर्माण उनिहरुकै पक्षमा निर्माण गरिन्छ। लोकतन्त्रको नाममा गरिने निर्वाचन दौडका पहिलो र दोश्रो रोजाईमा उनीहरु पुग्दछन् जसलाई कर्पोरेट घरानाहरुले पुर्‍याउन चाहन्छन्। लोकतान्त्रिक विधि र निर्वाचनको वैधानिक पर्खाल नाघेर राज्यसत्ताको हिस्सा बन्न व्यवसायीहरु आफै पुग्दछन्। असमानताको यो कुरुप यथार्त रुपान्तरणतिर गइरहेको छैन। विभिन्न चासोका समूह विभाजन गरेर वर्गिय मुद्दाको बहसबाट विमुख गराउने गरी महिला, दलित, आदिवासी, भूमिहिन, मजदुर, किसान, युवालाई विच्छेद गर्ने गरिएको छ। उनीहरुलाई आफू निरिह हुनुको अनुभूति गराइन्छ। रहस्यवाद र भाग्यवादी संस्कारका चेतना सन्दर्भसंग जोडिन्छ र परम्पराको गौरव गाथा प्रशिक्षित गरिन्छ। संसार जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर, यसको विद्यमान नियमको परिधिभित्र आफ्नो भूमिका खोज भन्ने जस्ता निराश निर्क्याैलहरु हावी भएका देखिन्छन्। विश्वका विद्रोही जनतालाई विभिन्न अराजकताका विल्ला लगाइदिएर एक्ल्याउने, धार्मिक वर्चस्व लाद्ने, नश्लिय सोच र लैगिक असिहिष्णु प्रशासन चलाउनेतर्फ संसारभरिका राज्यसत्ता प्रयोग भइरहेका छन्। तर यो मोडेल विश्वभरि कसरी फैलियो? के स्वतन्त्र देशहरु यस्तो निगम पूँजीवादको संक्रमणबाट मुक्त हुन सक्दैनन्? जनताहरु यसको महाजालबाट किन सचेत हुन सक्दैनन्? विश्वमा आज निगमहरुको कमाई केन्द्रित अर्थ व्यवस्था किन वाध्यकारी भयो? हाम्रो देशभित्रका राजनीतिक शाक्तिहरु यसको पञ्जाबाट बाहिर आउन स्वतन्त्र छैनन्? पूँजीवादको चरम रुपले पुरै पृथ्वी पूँजीपति क्लबको एक्लो घर बनाउञ्जेल हाम्रो युग चेतना किन जाग्दैन? यो बुझ्नको लागि हामीले आफ्नै देशको र साम्राज्यवादी निगम पूँजीवाद अगुवाहरुको रणनिति बुझ्नु पर्दछ। पूँजीवाद साम्राज्यवादको घोडाको काम गरिरहेको थियो। कम्पनीहरुको नाममा, बैंकहरुको नाममा संसारभरि उपनिवेश बनाएको यूरोपको साम्राज्यवादी सुत्र भनेकै आर्थिक शोषण थियो। शितयुद्धकालिन विश्वमा साम्राज्यवादी शक्तिको एकल अगुवा बनेर अमेरिकाले विश्वभरि प्रभाव पार्न सफल भयो। उसको उदारवादी कलेवरको अर्थ व्यवस्था र प्रजातन्त्रका सर्तहरु विश्वभरि विस्तार गर्ने एकल अवसरको विकास भयो। समाजवादी देशहरुको महँगो विसर्जनले अमेरिका र बेलायतको बाटो नै मुलबाटो बन्न पुग्यो। विश्वभरिका देशहरुले प्रजातन्त्रको सिकारु युग पार नगर्दै उनीहरु पश्चिमा साम्राज्यवादी आर्थिक योजनाको चंगुलमा परिसकेका थिए। तर यति हुँदाहुँदै पनि पानीको फोका जस्तो आकारमा बृद्धि हुने पूँजीको रुपमा रमाएका पूँजीवादी देशहरु हरेक ४७ वर्षमा आर्थिक संकटमा परिरहेकै छन्। पूँजीवादी अर्थतन्त्र कागजबाट फेरिएर डिजिटल ईमेजमा मात्र अस्तित्व राख्ने भएको छ। विज्ञान र प्रविधिसमेत निगम पूँजीवादको औजार बन्न पुगेको छ। पछिल्ला योजनाको केन्द्रमा साम्राज्यवादले आफ्नो मूल रणनीति निगममा आधारित विस्तारलाई बनाएको छ। वासिङ्टन कन्सन्सस हुँदै स्टक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागु गर्न विश्व बैंक, अन्तर्राष्टिय मुद्राकोष, वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सहायता नियोगहरुको परिचालन गर्‍याे। अल्पविकसित देशहरुमा आर्थिक विकास र गरिवी निवारणको क्षेत्रमा क्रण लगानीका रणनीतिक सर्तहरु अघि सार्‍याे। यस्ता सर्तहरुले अमेरिका केन्द्रित राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विश्वास सुनिश्चित गराउन थाले। अमेरिकी प्रा. रिचर्ड वल्फका अनुसार ‘विगत पचास वर्षदेखि अमेरिकामा समाजवाद, कार्ल मार्क्स र कम्युनिष्ट भन्ने शव्दहरु प्रतिबन्धित नै भए’। निगम पूँजीवादको विकासका साधनको रुपमा परिचालन गरिएका वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ, डव्लुटीओ लगायतले राख्ने सर्त, पैरवी गर्ने अवधारणाको प्रभावमा अल्पविकसित मुलुकका अर्थनीतिहरु बन्न थाले। नेपाल पनि त्यही योजनाको चङ्गुलभित्र पर्न बाध्य भयो। सन् १९८५ देखि २००० बीचमा गरिबीको दर बढ्दै गयो। दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी हुने विश्व जनसंख्या यो पन्ध्र वर्षमा १८ प्रतिशतले बृद्धि भयो। उदहारणको लागि इक्वेडरमा विश्व बैंकले ३० वर्षसम्म गरेको लगानी (सन् १९६८ देखि १९९८)बाट त्यहाँको अर्थ तन्त्रमा के परिणाम आयो हेर्न सकिन्छ। शुरुवातमा २४ लाख डलर वैदेशिक क्रण भएको देश ३० वर्षमा १६ अर्ब डलर ऋणमा डुब्यो। यसले त्यहाँ सम्बृद्धि ल्याएन बरु गरिबी ४० प्रतिशतबाट बढेर ७० प्रतिशत पुग्यो। बेरोजगारी १५ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशतमा पुग्यो। गरिबको लागि हुने लगानी २० प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा सिमित भयो। सन् २००० मा आएर इक्वेडरको रार्ष्टिय बजेटको ५० प्रतिशत रकम ऋण तिर्न छुट्याउनु पर्ने भयो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बजार खोल्नका लागि र देशभित्रको उत्पादनशिल क्षेत्रलाई दलाल अर्थ व्यवस्थामा रुपान्तरित गर्नको लागि सार्वजनिक स्वामित्वका संस्थान धराशायी हुन अनिवार्य थियो। सर्वाधिक नाफाका क्षेत्रहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले हत्याउन र लगानी गर्नको लागि सरकारले विश्व बैंक (जो व्यवहारतः अमेरिकन बैंक नै हो) उसका सर्त अनुसार चल्नु पर्ने भयो। सञ्चार, हवाई यातायात, औषधि, चिनी मिल, कागजदेखि जल विद्युतसम्म सबै क्षेत्रमा वैदेशिक कम्पनीहरुलाई आउने बाटो तय गरियो। छिटफुट रुपमा बाहेक नेपाली बजार सिर्फ उपभोक्ताको हैसियतमा पुर्‍याइयाे। अहिले नेपालको व्यापार घाटाको मात्रा, वैदेशिक क्रणको मात्रा र यसले सुधार नगरेको अर्थतन्त्र हेर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय पूँजीपति र सार्वजनिक संस्थानको नियन्त्रण गुमेर रुपान्तरित भएको दलाल अर्थ व्यवस्थाले प्रष्ट रुपमा देखाउँछ कि कसरी साम्राज्यवाद निगम पूँजीवादको घोडामा सवार गरिरहेको छ। सुरुमा देशहरुलाई ऋणको भारि बोकाउने, ऋणका सर्तहरुको माध्ययमबाट आफ्ना उत्पादन र कम्पनीहरुको बजार विस्तार गर्ने र राजनीतिलाई आर्थिक तथा कूटनैतिक माध्ययमबाट आफ्नो काबुमा परिचालन गर्ने स्पष्ट योजना देखिन्छन्। एनसेल बाहिरी रुपमा हेर्दा एउटा कम्पनी मात्र देखिए पनि कसरी उसले देशका राजनीतिक पार्टीहरुको भ्रष्टिकरण गर्‍याे भन्ने कुरा हेर्दा हुन्छ। मेलम्ची परियोजनामा भएका भ्रष्टाचार र सुशासनका सर्त राख्ने विश्व बैंकबीच कतै तालमेल छ? विदेशी कम्पनी र नेपालका राजनीतिक दलको लागि मेलम्ची एउटा दुहुनो गाई जस्तै भएको छ। विकासोन्मुख मुलुकका प्राकृतिक साधनमाथिको कव्जा र निगमहरुको नियन्त्रण कायम गराउन अमेरिकाले लादेका युद्ध र हस्तक्षेपका उदहारणः तेलको लागि इरान १९५३, युनाईटेड फ्रुट कम्पनीको लागि ग्वाटेमाला १९५४, पानामा नहर केन्द्रित १९८१ राष्ट्रपति जैमी रोल्डोसको हत्या, सन् १९९१ र २००३ इराकयुद्ध, सन् २००२ र २०१८ मा भेनेज्वेला ‘कु’ को प्रयोग र निरन्तर हस्तक्षेपका श्रृखला, सन् २००१ मा अफगानिस्तान आक्रमण, केहि प्रतिनिधी घटनाक्रम हुन्। अहिले फेसबुक, माईक्रोसफ्ट, एप्पल, वालमार्ट लगायत व्यापारिक संस्थानमार्फत विश्व पूँजीको केन्द्रिकरण भइरहेको छ। विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक साम्राज्यको चेपुवामा विकासोन्मुख मुलुकहरुको अस्तित्व सधैं तरवारको धारमा रहने गरेको छ। खासगरि पछिल्लो समय निगम पूँजिवादको रक्षा नै पूँजीवादी सत्ताको धर्म भएको छ। सुरुमा आफ्ना निगमहरुमार्फत आफ्नो सर्तहरुमा लगानी र श्रोत साधन कव्जा गरेर शोषण गर्दछन्। कुनै पनि प्रतिकूलता आएको खण्डमा आफ्ना निगमहरुको व्यापार सुरक्षाको निम्ति सैन्य हस्तक्षेप र युद्ध थोपर्दछन्। नेपाल यही बाटोमा साम्राज्यवादको लागि रातो कार्पेट ओछ्याउन लागि परेको छ र यस्तो वातावरण बनाउन वर्षौदेखि लगानी गरिएका विश्वास पात्रहरुको व्यापक परिचालन भइरहेको छ। उनीहरुका स्वार्थ विपरित जाने कुनै पनि आवाजलाई बन्द गर्न सत्ताको प्रयोगदेखि गुप्तचरहरु परिचालित गरिएको हुन्छ। एमसीसीभित्र नेपालको कानुन र अदालतले मुद्दा चलाउन नपाउने प्रावधानको अन्तर्यमा अमेरिकाको यहि स्वार्थ लुकेको छ। ताकि भोलि सिआईएले गर्ने कुनै पनि इन्टरभेन्सनमा नेपालले मुद्दा चलाउन नसकोस्। एमसिसीका कुनै पदाधिकारीको परिचय वा नागरिकता नेपाल सरकारले चेक जाँच गर्न नपाउने प्रावधान यसकारण पनि अमेरिकालाई आवश्यक परेको हुन सक्छ। विद्युत प्राधिकरणको सार्वजनिक स्वामित्व विस्तारै अन्त्य गर्दै त्यसलाई निजीकरणतिर लिएर वा टेलिकम क्षेत्रमा एनसेल आए जस्तो निजी क्षेत्रको कव्जाभित्र नेपालको उर्जा क्षेत्र उन्मुख हुनेछ। उच्च नाफाको सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, लगानी र रिणको माध्ययमबाट देशलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउने कथित ‘खुला अर्थप्रणाली’का केन्द्रमा मुट्ठीभर निगमहरुको साम्राज्य बनाउने योजना देखिन्छ। भारतीय शासकहरुको मूल चरित्र र राजनीतिको उत्तरदायित्व त्यहाँका ठूला कर्पोरेट घराना र निगमहरुप्रति समर्पित देखिन्छ। नेपालको जलश्रोत र विद्युतको आयात गरेर तिनै ठूला निजी व्यापारीको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलव्ध गराउन चाहन्छ। नेपाललाई सम्पन्न बनाउन चाहने कुनै मित्र राष्ट्रले विद्युत बेच्ने सल्लाह दिँदैन, बरु त्यो विद्युतले तत्काल औद्योगिकरण गरेर उत्पादन बेच्न बजार दिन्थ्यो होला। लाखौं युवा बेरोजगार रहेको देश नेपालमा सार्वजनिक वा सहकारी मोडेलका उद्योगमा लगानी गर्न सक्थ्यो तर त्यसो गर्दैन। किनकी उनीहरुले आफ्नो न्युनतम अडान नै निजीकरण हुँदै आफ्नो बजार तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारको ग्यारेण्टी खोजेका हुन्छन्। निगम पूँजीवादको प्रतिफल स्वरुप अकल्पनिय असमानतामा पुगेको विश्व त हामीले देखिसक्यौँ। भ्रष्टाचार अन्त्य, श्रमको शोषण, चरम वर्ग विच्छेद, प्रविधिको सहनिर्भरता र निरंकुश राज्यसत्ताहरु निर्माण जस्ता भयानक कथानकहरुको पर्दा पछाडि संसारका थोरै कम्पनीहरुले शासन गर्ने भएका छन्। मुनाफाको लागि देशका सरकारहरुलाई भ्रष्टिकरणदेखि लिएर युद्ध लाद्नेसम्मको परिणिति समकालिन विश्व राजनीतिले देखिसकेको छ। आर्थिक राजनीतिक र सामरिक वर्चस्वको यो लडाईभित्र नेपाल जस्ता मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौकितामा कसरी जोगाउने आगामी पिंढीले सोच्न जरुरी छ। समकालिन विचार निर्माताहरुले गर्ने अर्थव्यवस्थाको वकालतभित्र थुप्रै शंकाको जरुरत छ। बाहिरी रुपमा नेपालका संसदवादी पार्टीहरुका नाम तथा राजनीतिक शब्दावली जे जस्ता प्रयोग गरिएपनि उनीहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता भनेको निगम पूँजीवादको सेवा गर्नु हो। नेपालमा अहिले सत्तामा रहेको नेकपा सरकारले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्टिय पाहुना ‘विश्व बैंकको उच्च पदाधिकारी’ पाएको थियो। अमेरिकी राजदूतले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तामा यो कुरा अझ सहज बनाएर भनेका थिए ‘हामीलाई नाम कम्युनिष्ट भएर समस्या छैन, किनकि हामीले हेर्ने काम हो।’ अहिलेको सरकारका अर्थनीति, घरेलु निगम उत्थानको विशेष मोह (यती, भाटभटेनी, एनसेल, हिमालयन एयर) आदी दृष्टान्तले नेकपादेखि नेपाली कांग्रेस वा राप्रपाबीच कुनै भिन्नता देखिँदैन। अन्त्य उन्मुख निगम पूँजीवादालाई अमेरिकाकै जनताले खुला बहसमा घिसारेर ल्याउन थालेको बेला, असमानता र पुनरुत्थान भइरहेको जातीय, लैगिंक, धार्मिक र वर्गीय उत्पीडनविरुद्ध नेपाल जस्ता मुलुकका युवाले गम्भीर बनेर सोच्नु पर्नेछ। कोरोनाले हामी अल्पविकसित मुलुकहरुको एक्लोपन र सिमितता समेत प्रष्ट्याइदिएको छ। भुमण्डलीकृत विश्व भनेको आर्थिक शोषणमा आधारित छ र मानवीय समस्या समाधानको लागि गरिब देशहरुको एक्लो निरिहता वा ऋण बाहेक अर्को कुनै समुदाय छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। नयाँ शिराबाट एउटा दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीतिमा जानुको विकल्प छैन। त्यसको लागि आवश्यक आर्थिक र राजनीतिक संरचनाको रुपान्तरणको बहस अगाडी बढाउनु पर्दछ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


पोपुलर


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::