सन् २०१४ देखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएसँगै तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएका साउदी, कतार जस्ता खाडी मुलुक र ति मुलकसँग नजिकको आर्थिक सम्बन्ध भएका मलेसियाजस्ता देशमा समेत आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ। ति मुलुकहरुले अहिले खर्च कटौतिलाई मुख्य औजार बनाएका छन् जसका कारण रोजगारी पनि घटेको छ। ति तिनै मुलुकहरु हुन् जहाँ नेपाली कामदारले बैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य बनाइरहेका छन्। यसरी एकातिर अवसर नै खुम्चिएका छन् भने अर्कोतिर सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको लापरबाहीले अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान दिने रेमिट्यान्सको स्रोत बैदेशिक रोजगार संकटोन्मुख छ।

गत वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागेको वैदेशिक रोजगार धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकट तथा नेपाल सरकारले कुनै पनि पहल नगर्दा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको वैदेशिक रोजगार संकटोन्मुख रहेको छ।

विगत लामो समयदेखि नेपाली कामदारहरुको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको मलेसियाले पाँच महिना अगाडि विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेसँगै खुम्चिएको बैदेशिक रोजगारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका कामदारहरुमा सबैभन्दा बढी मलेसिया गएका छन्।

तर मलेसियाले पाँचमहिना अगाडि लगाएको प्रतिबन्ध फुकवा गरेपनि नेपाली कामदारहरुको लागि प्रतिस्पर्धी मानिने बंगली कामदारहरु पनि लिने निर्णय गरेसँगै नेपालीहरुले पहिलेजस्तो अवसर नपाउने ठोकुवा गर्छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु।

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यमा मलेसिया लगायत खाडीका ६ वटा मुलुकहरु हुन्। त्यसमा पनि साउदी अरब, कतार र मलेसिया शिर्ष गन्तव्य हुन्। जहाँ दुई तिहाइ कामदारहरु जान्छन्। एकातिर गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकटको कारण माग नै कम भएर अवसर खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी मानिने बंगलादेशी कामदारहरुको लागि प्राथमिकता दिइनुले नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारी धरापमा परेको बताउँछन् व्यावसायी तथा विज्ञहरु।

मलेसिया तथा साउदीका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लैजाँदा लाग्ने खर्चको हिसाबले बंगलीहरु सस्तोमा उपलब्ध हुने भएकोले पनि नेपालीलाई पहिलेजस्तो अवसर उपलब्ध नहुने बताउँछन् बैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ।

मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट लैजाँदा प्रतिकामदार तीनसय अमेरिकी डलरभन्दा कम हुनेगरी नपाउने सरकारी निर्णयले समेत प्रभाव पारेको उनको ठम्याई छ। तर सोही कामका लागि बंगाल सरकारले भने प्रतिकामदार दुई सय पचास अमेरिकी डलरमै लैजान सक्नेगरी उच्चस्तरीय छलफलबाट तय गरेको छ। योसँगै नेपालबाट कामदार लैजाँदा रोजागारदाता कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय छ। तर बंगलादेशबाट लैजाँदा यसको कुनै प्रावधान छैन।

रोजगारदाता कम्पनीले अन्य मुलुकबाट एउटा कामदार लैजाँदा मलेसियन सरकारलाई १ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नेपालबाट लिँदा थप पचास हजारको भार पर्ने हुँदा सस्तोमा बंगलादेशबाट कामदार लिन सुरु गरिसकेका छन्।

त्यस्तै साउदी अरबले पनि नेपाली कामदार लैजाँदा प्रतिकामदार एक हजार रियाल खर्च गर्नैपर्ने नेपाल सरकारले प्राबधान रहेको छ भने बंगलादेशी कामदार सात सय रियालमा उपलब्ध हुन्छन्।

कसरी उत्पन्न हुँदैछ संकट ?
जब अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आयो तब तेलमा आधारित आयस्रोत भएका खाडीका मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा प¥यो। साउदी, कतारजस्ता मुलुकहरुको बजेट घाटा बढ्दै गएको र त्यसको मार त्यहाँको विकास निर्माणमा प¥यो। जसले गर्दा नेपाली कामदारहरु पनि प्रभावित हुन थालेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।

तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएका साउदी कतारजस्ता देशहरुमा आर्थिक संकट पर्ने भएकोले त्यसको मार कामदारको रोजागरीको अवसरमा पर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले।

‘हाम्रा मुख्य गन्तव्य भनेका नै साउदी र कतार हुन्’ वाग्लेले सेतोपाटीसँग भने, ‘विदेश जानेहरुको आधा संख्या नै त्यहाँ जान्छन् जहाँ ठूलो वित्तीय संकट परेको छ।’ ति देशहरुलाई अब खर्च कटौतीको कुनै विकल्प नरहेको औंल्याउँदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारको रोजगारीमा पर्ने तर्क गर्छन्।

साउदी, कतार, दुबई जस्ता देशहरुमा आर्थिक संकट आउनेवित्तिकै मलेसियाजस्ता देशहरुमा अछुतो नरहने बताउँछन् वाग्ले। यसरी गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकटको कारण वैदेशिक रोजगारीको माग कम हुने र त्यसको मारमा नेपालीहरुमा देखिसकिएको उनले बताए।

अन्य देशहरुमा रोजगारीका अवसरहरु खुम्चिँदै जाँदा नेपालीहरुको आकर्षण साउदी अरबमा बढेको थियो। तर पछिल्लो समय साउदीमा आएको आर्थिक संकटसँगै त्यहाँका ठूला निर्माण कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय बन्द भइसकेका छन्।

गएको आर्थिक वर्ष मलेसियामा अवसर गुम्नेवित्तिकै साउदीतर्फ नेपालीहरुको संख्या बढेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ लाख नेपालीहरु मलेसिया गएकोमा गत आर्थिक वर्ष जम्मा ६० हजार मात्र पुगे।

मलेसियामा ७८ प्रतिशतले कमी आउँदै गर्दा साउदीमा भने बढेको थियो। गत अर्थिक वर्ष मात्र १ लाख ३८ हजार नेपाली कामदार साउदी पुगेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो संख्या १ लाखभन्दा कम थियो।

यसरी समस्या आउन लाग्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु भने एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमामै व्यस्त छन्। व्यावसायीहरु सरकारले विना तयारी हचुवाको भरमा लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन् भने सरकारलाई त्यसको प्रतिरक्षामा उभिनमै ठिक्क छ।

सरकारले बिना तयारी फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नीति ल्याउँदा यो समस्या आएको बताउँछन् नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल। ‘जसरी एक्कासी नीति आयो यसले नेपाली कामदार महँगा हुन गए’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरु त जहाँबाट सस्तो कामदार पाइन्छ त्यहीबाट ल्याउँछन्, हामीभन्दा बंगाली सस्ता भए, उनीहरु त्यतैतिर खोजे।’

सरकारी अधिकारीहरु भने व्यवसायीहरुको आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नीतिभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक मन्दीको कारण माग नै कम आएको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुध्न पुडासैनी।

वैदेशिक रोजगारीमा संख्या बढाउने भन्दा पनि व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान रहेको अधिकारीहरु दावी गर्छन्। ‘सरकारको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्ने हो’ उनले भने, ‘त्यसैले संख्या कति भयो भनेर हेर्नुभन्दा पनि त्यहाँ सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने हो।’

सरकारले भनेजस्तो न त वैदेशिक रोजगारी मर्यादित बनेको छ न सुरक्षित नै। व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु निशुल्क भिसा र टिकटको नियम स्वागतयोग्य भए पनि प्रक्रिया नपु¥याई, गन्तव्य मुलुकसँग छलफल नगरी लागू गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।

सरकारले लोकप्रियताको लागि निर्णय लिँदा अहिले यो हविगत भोग्नु परेको र भविष्यमा झनै खराब अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ।

समाधान के त ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स र त्यही रेमिट्यान्स पठाउने बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा निरन्तर ओरालो लाग्नुले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै बेला ठूलो धक्का लाग्न सक्ने भन्दै तत्काल समाधान मार्ग पहिल्याउनुको बिकल्प नरहेकोमा सबैको जोड छ। नेपालको अर्थतन्त्रले यस्ता धक्काहरु छोटो समयसम्म थेग्न सकेपनि लामो भएमा गाह्रो पर्ने बताउँदै तत्काल समाधानको लागि पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री वाग्ले। लाखौँ बेरोजगार थपिँदा देशको आर्थिक सामाजिक संरचना नै कमजोर हुने र त्यसको प्रभाव पनि बहुआयामिक हुने भएकाले यसको समाधानमा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

समाधान सरकारले नै गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि यसतर्फ कुनै पहल नगरेको बताउँछन् व्यावसायीहरु। केही मन्त्री तथा व्यक्तिहरुको लोकप्रिय आकांक्षाले गर्दा देशले आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् बैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष ढकाल।

‘अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरु बारम्बार रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न रोजगारदाता देशको प्रमुखसँग छलफल गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तय गर्ने गरेका छन्’ ढकालले भने, ‘तर हाम्रो देशका मन्त्रीहरु भने व्यक्तिगत स्वार्थका पछि लाग्दा अहिले वैदेशिक रोजगारी धरापमा परेको छ।’

अझै पनि सरकारले नीति निर्माण गर्ने र रोजगारदाता मुुलुकहरुसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् व्यावसायीहरु। यता सरकारले समस्या समाधानको लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताउँछ।

नयाँ गन्तव्य पहिचान तथा पुराना गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरी बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउनेतिर आफूहरु लागिपरेको बताउँछन् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु प्रसाद लम्साल। ‘श्रम सम्झौता गर्न तथा गन्तव्य पहिचान गर्नकै लागि भनेर हामीले बहुसरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाएका छौँ, त्यसले काम पनि गरिरहेको छ’ लम्सालले भने, ‘यो तुरुन्तै हुने काम पनि होइन।’ प्रतिस्पर्धी मुलुक थपिँदा रोजागरीमा जानेहरुको संख्यामा तत्काल कमी आएपनि दिर्घकालको लागि सही अवसरको रुपमा सावित हुने उनी बताउँछन्।

प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै आफू योग्य हुनुपर्ने दवाव हुने भएकोले सीप, दक्षता तथा लगनशिलतामा खरो उत्रिनुपर्ने धारणा राख्छन् बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुडासैनी। ‘प्रतिस्पर्धी थपिँदा संख्या घट्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने,‘तर यसले हामीलाई झन् दक्ष कामदार उत्पादन गर्र्नुपर्ने दायित्व थप्छ अन्ततः हाम्रो मागलाई रिकभर गर्छ।’
रोजगारी गुम्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
बैदेशिक रोजगारी गुम्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने बताउँछन् आर्थशास्त्री वाग्ले। विश्व अर्थतन्त्रको ज्ञान भएका, विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अर्थशास्त्रीकोरुपमा काम गरिसकेका वाग्लेले बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा उपभोग उत्पादनमा बलियोसँग जमेकोले रेमिट्यन्सको प्रवाहमा कमी आउनेवित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र सुस्त हुने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई उनले यसरी अर्थ्याए:

''अहिलेसम्म भइरहेको हाम्रो आर्थिक बृद्धि सबै रेमिट्यान्सबाट नै भरथेग भइरहेको छ। उपभोग र वृद्धिमा गिरावट आउने निश्चित हुन्छ। त्यही उपभोगमा लगाएको करबाट हाम्रो राजस्व टिकेको हो । अहिले पाँचसय अरबभन्दा बढी राजस्व उठाउने भनिएको छ, त्यस्तै अलिक बदमासीपुर्वक चालुखर्च पनि ६ सय अरबभन्दा बढी राखिएको छ ।

राजस्व ५ सय ६५ अर्ब भनिएको छ। यदि रेमिट्यान्स घट्ने हो भने उपभोग घट्ने, त्यसबाट आयात घट्न गई कर पनि घट्न जान्छ। ५ सय ६५ अर्बको राजस्व लक्ष्य पुरा नहुन सक्छ। यसलगत्तै चालु खर्चमा पनि घाटा बढ्ने देखिन्छ। त्यसबाट विकास निर्माण खर्च बिग्रिन जान्छ। विदेशी अनुदान र ऋणबाट मात्र पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नराम्रो हुन सक्छ। '' Setopati.com बाट साभार