धारा ७६ को (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने ओलीको तयारी

बिहिबार, जेष्ठ ६, २०७८

धारा ७६ को (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने ओलीको तयारी

ठाकुर,महतोको साथ ......

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदको साथ लिएर धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीको तयारी गरेका छन् ।

दाबी प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो राति ११ बजे शितलनिवास पुगेका थिए । त्यहाँ यस विषयको संभावनाबारे छलफल भएको जसपाका एक नेताले बताए ।

‘जसपाको समर्थनमा सरकार भन्ने संभावनाबारे छलफल भएको हो, कुनै निर्णयमा भने पुगिएको छैन,’ ती नेताले भने । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र ७६ (५) अनुसार ओलीको दाबी आउने ती नेताको भनाइ छ ।

जसपाको माग सम्बोधन लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरिसकेको छ भने सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले जसपाका नेताद्वय ठाकुर र महतोलाई दिएका थिए ।

हाल नेकपा एमालेमा १ सय २१ सांसद छन् । २६ वैशाखमा भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा ठाकुर पक्षका २१ सांसद उपस्थिति रहेको दाबी त्यस समूहले गरेको थियो । त्यही बैठकमार्फत राजेन्द्र महतोलाई जसपाले संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो । राष्ट्रपतिको सरकार गठनको आव्हानलाई भने विपक्षी दलहरुले संवैधानिक रुपमा गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

संविधानविद्हरुले समेत प्रक्रिया त्रुटीपुर्ण रहेको तर्क गरेका छन् । धारा ७६ को ३ अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक चयन भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा अर्को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु गैरसंवैधानिक भएको संविधानविद् तथा राजनीतिक दलहरूको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने बताए । ‘संसदीय अभ्यासमा हामीलाई अभिमुखीकरण जरुरी भए जस्तो देखियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म र अर्को सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक रुपले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्री कायम हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनी पदमुक्त नभइकन गरिएको सिफारिस संविधानसम्मत छैन,’ उनले भने । राजनीति दलहरूले राष्ट्रपतिको यो कदमको भर्त्सना गर्दै निर्णय सच्याउन र संवैधानिक रूपमा आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रपतिले सरकारको डमी भएर संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुलाई संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिइकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र होु, उनले भनेका छन्सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन हो । तर एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन नयाँ सकार गठनका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । सरकार गठनका निम्ति कम्तिमा तीन दिनको समय दिने प्रचलन भएकाले त्यसलाई समेत तोड्दै गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको आह्वान फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुलुकमा अन्योलग्रस्त अवस्था चिर्नका लागि धारा ७६ को ५ मा अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही अनुसार उनले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि शुक्रबार अपरान्ह पाँच बजेसम्म बहुमत जुटाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी हुन् ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::