नेपाली माटोमा विदेशी बुट

शुक्रबार, माघ १६, २०७७

नेपाली माटोमा विदेशी बुट

सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेसँगै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि साना किसानहरू प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने र नेपाली माटो विदेशीको नियन्त्रणमा पुग्ने चिन्तामा सर्वत्र विरोध शुरु भएको छ ।

मुलुकमा अहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । कम्युनिष्टहरू राष्ट्रवादको कुरोमा अरुभन्दा निकै अगाडि देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन् त्यसैको आडमा चुनाव जित्नुभएको विश्वास गर्नेहरू धेरै छन् । तर,अहिले त्यहि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्न केले बाध्य पार्यो होला ? सरकारको पछिल्लो निर्णयले झण्डै ७० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण र किसान प्रभावित हुने आँकडाले देखाएको छ ।

उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसले समेत कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने आँट नगरेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षपाती भनिएको कम्युनिष्ट सरकारले किन यो काम गर्यो होला ? सबैले यहि विषयमा चासो राखेको पाइन्छ ।

पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनालाई नवउदारवादी चिन्तनको उपज भन्नुभएको छ । ‘नेपालमा अधिकांश साना किसान छन्,ठूलो लगानी भित्रिएपछि सबै त्यतै लाग्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसैपनि हामी जोखिम मोल्न तयार हुने स्थितिमा थिएनौं,सरकारले साना किसानहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा झन् घात गर्यो ।’

उहाँले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुको नियतमा पनि खोट देख्नुभएको छ । ऐन संशोधनको प्रस्ताव चोर बाटोबाट लैजानुले नै आशंका जन्माएको हो भन्दै ‘कृषि मन्त्रालयले लैजानुपर्ने प्रस्ताव किन उद्योग मन्त्रालयले लग्यो ?’ उहाँको प्रतिप्रश्न रहेको छ । क्षेत्रीले नेपाली किसानलाई विस्थापित गर्ने र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने यसको उद्देश्य प्रष्टै देखिएको पनि बताउनुभएको छ ।

जग्गाको चक्लाबन्दी, बाँझो जमीन राख्नेलाई कानूनी कारबाही, जमीन नहुनेलाई भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार खेतीयोग्य जमिनको वितरण, सहकारी, निजी र सरकारको संयुक्त प्रयासमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमार्फत् कृषिमा आत्मनिर्भरका थरीथरी योजना भने दशकौंदेखि अलपत्र छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले हठात् कृषिमा वैदेशिक लगानीको आह्वान गर्नाले साना किसान मारमा पर्ने निश्चित छ ।

कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम अधिकारीले भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई नराम्रो भन्न नमिल्ने बताए । ‘भर्खरै ऐन संशोधन भएको छ, हामी कार्यविधि बनाउँदै छौं, कार्यविधि बनाउँदा नेपाली किसानको हित र सरोकारलाई ध्यानमा राख्नेछौं । वैदेशिक लगानी आउँदैमा नेपाली किसानहरूले आत्तिनु पर्दैन’ उहाँको दाबी छ ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::