प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च प्रांगणमा ‘कालो ब्यानर’

आइतवार, कार्तिक १४, २०७८

एन.मिडिया न्युज डेस्क

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च प्रांगणमा ‘कालो ब्यानर’

६ दिनदेखि अदालतमा इजलास बसेन

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रांगणमा आइतबार बिहान ९५ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, ८० वर्ष पार गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र ८५ वर्षका राजनीतिज्ञ कमलप्रसाद कोइराला नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरूसँगै ब्यानर लिएर उभिएका थिए ।

१० बज्नै लाग्दा नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायत कानुन व्यवसायीसँगै यी तीन ज्येष्ठ नागरिक अगुवाले समातेको कालो ब्यानरमा सेतो मसीले 'न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान, न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने विवादित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ' लेखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बारले आइतबारदेखि सुरु गरेको 'कालोपट्टी सहितको विरोध' कार्यक्रममा भाग लिन तीनजना सँगै आएका थिए । प्रत्येक दिन सर्वोच्चमा आएर बहसमा सहभागी हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कोइराला र ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीश असक्षम भएको भन्दै बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा निमन्त्रणा दिएका रहेछन् । भण्डारीले शनिबार नै आफूलाई ‍भेटेर आन्दोलनमा आउन निम्तो दिएकाले न्यायालय सुधारको अभियानमा सहभागी भएको कोइरालाले बताए ।

कालो ब्यानर बोकेर प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयसमेत रहेकाे सर्वोच्च अदालतमा छिर्नुअघि सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, 'यो सुरुवात हो । यसबाट कसैले पनि गलत काम गरेमा यस्तो हुन्छ भन्न भविष्यका लागि सन्देश दिन खोजिएको हो ।'

त्यसपछि सर्वोच्चमा 'बाजे वकिल'को पनि उपमा पाएका र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले 'गुरु' भनेर बोलाइने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बोले, 'न्यायीक शुद्धीकरणका लागि, जनतालाई न्याय दिनका लागि यो शुद्धीकरणको अभियान हो । यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौं ।'

पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने न्यायालय सुधारका लागि गरिएको आन्दोलनलाई व्यक्ति चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतविरुद्धको रूपमा नबुझिदिन आग्रह गरेका थिए । 'यो संस्थाको विरुद्ध होइन । अदालतको विरुद्ध होइन । व्यक्तिविरुद्ध होइन । यो व्यक्तिको प्रवृत्तिविरुद्ध हो,' उनले भने, 'सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको आचारसंहिता सम्मत व्यवहार हुनुपर्छ ।'

यो प्रवृत्ति कसरी संस्थागत हुन पुग्यो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिन भने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी अगाडि सरे । उनले भने, 'यो खालको प्रवृत्ति कसरी बढ्यो भन्ने कुरा त लामो छ ।' नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भने कालोपट्टीसहितको विरोधको कार्यक्रम बाध्यता भएको बताइन् । उनले भनिन्, 'प्रधानन्यायाधीशले सहज मार्ग प्रसस्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरका थियौं । तर त्यसो हुन सकेन ।'

त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अगाडि लगाएर कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चको प्रांगणमा कालो पट्टी बाँधेर पुगेका थिए ।

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले गरेका फैसलाबारे अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूप्रति 'हिलो छ्यापेर आफूले उन्मुक्ति लिन' खोजेको पनि बताए ।

त्यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन नहुने भन्दै केही वकिलहरूले सेतो पट्टी पनि बाँधेका थिए । अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भूमिनन्द चुडाल र आकृति रायमाझी लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा सेतो पट्टी पाखुरामा बाँधेका थिए ।

अधिवक्ता रायमाझीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले निकास नदिने बताइन् । उनले भनिन्, 'निकास राजीनामा होइन । सेवाग्राहीहरूलाई दुःख होइन । बेन्च बस्नुपर्‍यो ।'

अदालत ठप्प

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास नबसेको ६ दिन भइसकेको छ । गत सोमबारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । त्यस्तै, कानुन व्यवसायीले पनि इजलासमा सहभागिता जनाएका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरूले त्यसमा सहभागिता जनाएका छैनन् । गत सोमबार १४ न्यायाधीशले इजलासमात्रै नभएर 'फूल कोर्ट' पनि बहिष्कार गरेका थिए । त्यसयता कात्तिक १० गते बुधबारमात्रै इजलास बसेको छ । त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशको मात्रै । प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले त्यो दिन केही आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीले सुरुवाती चरणमा इजलास बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि कुमार चुडालले पनि इजलास बहिष्कार गरे । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिकामा छन् । अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी काठमाडौं बाहिर भएकाले अदालतमा उपस्थित छैनन् । यसबीचमा उनीहरूमध्ये केहीले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने सन्देश पठाइसकेको बताइएको छ ।

जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत बारले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत बारले पनि लामो छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकालाई नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै राजीनामा दिन भनेको थियो । तीन दिन बित्दा पनि माग पूरा नभएपछि शुक्रबार कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने कार्यक्रम बारले अगाडि सारेको हो । यसबीचमा बारले बहसलाई पनि अघोषित रूपमा बहिष्कार गर्दै आएको छ ।

पदीय मर्यादाविपरित प्रधानन्यायाधीशका अभिव्यक्ति

आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले यसबीचमा दुईवटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । एक पत्रिका र एक टिभीमा उनले अन्तर्वार्ता दिएका हुन् ।

ती अन्तर्वार्तामा जबराले आफू कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान सावर्जनिक गरेका छन् । आफूलाई राजीनामा दिन सुझाउने न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न उठेका सबैले राजीनामा दिने भए आफू पनि तयार रहेको प्रधानन्यायाधीशले अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् । उनले नागरिक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'राजीनामाबाट निकास खोज्ने हो भने सबैको विषयमा राजीनामा माग्लान्। के सधैंभरि न्यायाधीशले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडिरहने ? पटक्कै यसमा विश्वास गर्दिनँ । यसमा मेरो दृढता छ । संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ । त्यसबाटै जान म मञ्जुर छ ।'

प्राइम टाइम टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि जबराले सोही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । उनले भनेका थिए, ‘म संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको पदाधिकारी हुँ । विधिअनुसार जान्छु । संसदीय प्रणाली र विधि र प्रणालीबाट सामान गर्न तयार छु । निरर्थक असत्य कुरालाई साथ दिन्न । न्यायापालिकालाई कमजोर बनाएर जाने कुरा मलाई स्वीकार छैन ।’

उक्त अन्तर्वार्तामा जबराले राजीनामा माग्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पनि आलोचना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै बाहिरिन जबरालाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक गरिरहेका अभिव्यक्तिको जवाफमा थापाले भने, हामीले पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै प्रधानन्यायाधीशको असक्षमता देखाएका हौँ । त्यसैले संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा व्यर्थ हो । त्यसैले प्रधानन्यायधीशले पद नछोडुञ्जेलसम्म यो आन्दोलन गइरहन्छ 'प्रधानन्यायाधीले आफ्ना कामको सुनुवाइ गरौं भनेर पूर्वन्यायाधीशको इजलास गठन गर्न पनि थापाले चुनौती दिएका छन् ।

दलहरू न्यायपालिकाको समस्याप्रति बेखबरजस्तै

राज्यको एक प्रमुख अंगमा चलिरहेको विवादलाई लिएर राजनीतिक दलहरू भने मुखर भएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसारको प्रतिक्रिया अभिव्यक्त गरिरहेको कानुनका जानकार र दलका नेताहरूले नै भनिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले आचरणअनुसारको कार्य नगरेमा संसद्ले महाभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर दलहरूले भने सर्वोच्चमा चलिरहेको १ हप्तादेखिको विवादलाई लिएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न समेत सकिरहेका छैनन् ।

संसद्को ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सुरुका दिनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउन भइरहेको तमासाका रूपमा लिएको थियो । त्यसपछि उनले असार २८ गते परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछिल्लो समय भने उनी चुपचाप जस्ताे छन् ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु ठिक नभएको बताएका थिए । 'जहाँसम्म अहिले चलिरहेको विवाद छ, यसले न्यायालयभित्रको अहिलेको समस्याको चुरोलाई पक्रिन सकेको छैन । न्यायालयको सुधारसँग यो विषय जोडिएकै छैन । न्यायलयको आजको समस्याको चुरो भनेको केही निश्चित राजनीतिक दलहरू वा नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको एक खालको अपवित्र साठगाँठ अर्थात न्यायालय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन हो,' उनले भनेका थिए, 'निश्चित एक जना व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर न्यायाधीशहरूमध्ये कसैलाई लागेको होला, एक जनालाई हटाइयो भने म क्यूमा अगाडि आउँछु ।'

प्रमुख प्रतिपक्षले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरजिम्मेवार कुरा नगर्न सुझाएका थिए । 'ओलीजीले संसद भंग गरेर त्यसको खिलापमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन । उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ । परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गर्नहुन्न,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वनिक गरेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि न्यायालयमा जारी विवादको बारे छलफलै नगरी उनी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) अन्तर्गतको वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लिन बेलायत पुगेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशबारेको विवादलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका छन्, 'न्यायालय र राजीनामाबारे मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा गठबन्धनकै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छौं । गठबन्धनका नेता अहिले कोही कता, कोही कता भएकाले बैठक बस्न ढिलो भएको छ । बैठकलगत्तै हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँछौं ।’

सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयमा जारी विवादबारे केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेबारे कुनै कुरा नभएको प्रष्ट पारेका छन् । 'पाँच दलको बैठक बस्न सकेको छैन, यस (न्यायपालिकाको विवाद) बारे अनि मात्र थप कुरा भन्न सकिन्छ,' उनको भनाइ छ । देशको स्वतन्त्र न्यापालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने नेपालको भनाइ थियो । उनले भनेका छन्, 'ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्दछ भनी कुरा बाहिर आएको छ, त्यो अत्यन्तै नाजायज र अनुचित कुरा हो ।'

सर्वोच्च अदालतको विवादबारे पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने सर्वोच्चमा जारी विवादले चिन्तित बनाएको र चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । 'अहिले न्यायपालिका आफैं एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । न्यायपालिका आफैंले समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले अर्थात् राजनीतिक दलले हस्ताक्षेप गर्नु हुँदैन यो विषय न्यायपालिकालाई छाडिदिनुपर्छ,' नेम्वाङले शनिबार मात्रै भनेका छन्, 'अदालतले चाहँदा के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी सहयोग गर्छौं । अदालतको आन्तरिक मामिलामा हामीले हस्ताक्षेप गर्नुहुँदैन । यो विषयलाई अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याओस् ।'

राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायालयमा जारी विवादलाई लिएर ठोस पहल नलिएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका १२ जना नेताले न्यायालय शुद्धीकरणको लडाइँको पक्षमा उभिनका लागि पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । न्यायालयको अवस्थामा पेचिलो बनेको र संविधान रक्षाका लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रतिशोध साध्ने काम भैरहेको भन्दै उनीहरूले कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा मौन बस्न नहुने भन्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सर्वोच्चमा जारी विवादमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आइतबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने, 'महाभियोगको बारेमा दलहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । न्यायपालिकामा समस्या उत्पन्न भइराखेको छ । न्यायपालिकामा तरंग आइराखेको छ । यो तरंग र समस्याको बारेमा बेखबर भएर राजनीतिक दल बस्नु हुँदैन । कहिँ न कहिँ समस्या समाधानको उपाय के हुनसक्छ भन्ने ननिकाल्दा राज्यलाई असर गर्छ ।' न्यायपालिकामा देखिएको समस्या न्यायपालिकाबाटै सुल्झिनुपर्छ भनेर दलहरू पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।

स्रोत : कान्तिपुर

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::