प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले हराए के हुन्छ ?

शुक्रबार, माघ १६, २०७७

प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले हराए के हुन्छ ?

सर्वाेच्च अदालतमा संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्धाको बहस जारी छ । ‘संविधानको धारा ७६ (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार’ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको भन्ने वाक्य राष्ट्रपतिको कार्यलयको पत्रमा उल्लेख थियो । बैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति तोकि गरिएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति विरूद्ध परेको मुद्धामा अदालती प्रक्रिया चालु भएको हो ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले सर्वाधिक चासो र चर्चाको तात्तातो विषय भएको संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्धामा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीलाई हराएमा हे हुन्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । राजनीतिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको विश्व अनुभवलाई हेर्दा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘संविधान सम्मत्त भन्न सकिएन’ वा ‘संविधानको अक्षर र भावनालाई व्याख्या र विवेचना गर्दा संसद्को विघटन हुन सक्ने अवस्था देखिएन’ जस्ता शब्द–वाक्य उल्लेख गरी प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिदियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्कालै राजीनामा आउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न हो संवैधानिक बाध्यताको होइन । राजीनामा नदिए के हुन्छ ? त्यो पनि सवाल हो । त्यसपछि के हुन्छ ? सिधा कुरा हो देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । राजीनामा पश्चात राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउको हैसियतमा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो अदालतले हराएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आएन भने के हुन्छ ? यो अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हो । स्पष्ट छ कि त्यस्तो अवस्थामा तत्काल कायम रहेका प्रतिनिधि सभाका बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने हैसियत भएको दल वा समूहले तत्कालै संसदको बैठक बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष लिखित निवेदन दिने अवस्था बन्दछ । अर्काे संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध संविधान बमोजिम अविस्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्दछ ।

सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधान विरूद्ध हुने गरी संसद्को विघटन गरियो भनि मुद्दाहरू परेका हुन् । यो संवैधानिक र कानुनी सवाल भयो । सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान सम्मत्त भन्न सकिएन भनिदियो भने त्यो कानुनी सवाल फेरि राजनीतिक कोर्ट (मैदान) मा आउँदछ । जहाँ राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक शक्ति संतुलन र राजनीतिक जोड–घटाउको कुरा हुन थालिहाल्दछ । अर्काेतर्फ नेकपा राजनीतिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले फुटिनै सकेकोले त्यो अवस्थामा फेरि सांसद्हरूको जोडघटाउ र संख्यात्मक शक्तिको लागि ‘अदृश्य चलखेल’ र ‘मोलमोलाई’ पनि हुनेनैछ । अर्काे सवाल फेरि उठछ । के त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीनै प्रधानमन्त्रीमा पुन ः आउन सक्दछन् कि सक्दैनन् ? राजनीति भनेको सम्भावनै–सम्भावनाको खेल पनि हो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड र झलनाख खनालहरूले नेतृत्व गर्दै आएको नेकपाको पक्षमा ९० भन्दा बढी साँसद् संख्या भएको भनिएकोले प्रधानमन्त्रीतर्फ संख्या पुग्ने देखिन्न । यस्तो अवस्थामा फेरि नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी दलको भूमिका पनि निर्णायक हुन पुग्दछ । अर्काेतर्फ ती दलहरूको मोलमोलाई प्रधानमन्त्री ओली र माधव–प्रचण्ड दुवैतर्फ हुने भएकोले सरकारको शक्तिशाली हैसियतमा नेकपा बाहिरका दल पुग्ने देखिन्छ । जसले गर्दा नेपाली राजनीति एक पटक फेरि तरङ्गित र अस्थिर समेत बन्नेछ । यो त भयो प्रधानमन्त्रीलाई अदालतबाट हराएको अवस्थामा के हुन्छ र होला भन्ने पूर्वानुमानको चर्चा ।

अब मुद्दाको अर्काे पाटो पनि छ । त्यो भनेको सर्वाेच्च अदालतबाट ‘प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था भएन’ भन्ने खालको वाक्य उल्लेख भएको फैसला । त्यस्तो भए नेपाली राजनीति कता जाला ? के घोषित मितिमै फेरि निर्वाचन होला ? त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत दलहरू निर्वाचनमा भाग लेलान ? वा फेरि संसद्को पुनस्थापना भन्दै आन्दोलनहरू सडकमा घन्किनेछन् ? यो पनि गम्भीर राजनीतिक सवाल र प्रश्न हो ।

एउटा राजनीतिशास्त्र र कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले विवेचना र विश्लेषण गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक घोषित नभएको अवस्थामा संसदीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विस्वास गर्ने जनताका प्रतिनिधि सबै दलहरू निर्वाचनमै जानु पर्दछ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसको कुनै विकल्प छैन् । खाली अवधि नहुँदै, संविधान र कानुनले नदिएको र राजनीतिक अवस्था पनि नभएको अवस्थामा किन संसद्को विघटन गरियो भन्ने मात्र प्रश्न हो । निर्वाचन नगर्ने र निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने प्रश्नै हुन्न ।

नेपाली राजनीतिमा विगतमा पनि त्यस्ता घटना भएका छन् । संसद्को विघटनको विरोध गरिए पनि निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिएकै छन् । निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्नु हुन्न र भाग्दैनन् पनि । अब फेरि अर्काे गम्भीर र जटिल सवाल उठछ कि प्रधामन्त्रीले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन गर्दछन् त ? वा अन्य कुनै विङ्गा र वाहनामा निर्वाचनको मिति सार्दछन् ? यो अवस्था पनि नहोला भन्न सकिहाल्ने स्थिति रहेन । जस्तो बैशाखमा तयारी, सुरक्षा र राजनीतिक वातावरणा भएन र मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भन्दै अर्काे मिति घोषणा पनि हुन सक्दछ । फेरि प्रश्न आउछ के त्यो घोषित मंसिरमा चाँही निर्वाचन हुन्छ त ? यो सवाल बढी गम्भीर छ । राजनीतिक तिगडम र बहानाबाजी गर्दै मिति मात्रै सार्दै जाने कार्य भयो भने के गर्ने ? निश्चित हो त्यस्तो अवस्था आयो भने चाँही नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र द्वन्द्व बढ्न सक्ने पक्का हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेका र ‘खानपिई गर्ने समूह’ को घेरा थप बढ्न सक्ने हुन्छ । र, सोही समूह र राजनीतिक शक्तिको आडमा फेरि दमनपूर्ण र प्रजातान्त्रिक–निरंकुशताको अवस्था पनि आउन सक्ने हुन्छ । हो यो अवस्था चाँही मुलुक र नेपालको राजनीतिक भविश्यको लागि खतरनाक र दुर्घटनाउन्मूख हुन पुग्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन पनि नगर्ने र प्रजातन्त्र–गणतन्त्रको गीत गाउँन पनि नछाडने भयो भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्था हुनु चाँही नेपालको गणतन्त्र कमजोर हुने बाटो हुन जान्छ । के प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो बाटोमा पनि जान सक्दछन् त ? मानिसहरूका विभिन्न आशंका र विगतका अनुभवहरू हेर्दा त्यो बाटोमा नजाला भन्ने स्थिति पनि भएन । तर त्यो बाटोमा जानको लागि उहाँलाई राजनीतिक, नैतिक, व्यवहारिक, संवैधानिक–कानुनी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारण आदिले फलामको च्यूरा चपाए जस्तै हुन सक्दछ । त्यो अवस्था भनेको नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक समाज, संस्कृति र जनताको चेतनास्तर आदिलाई हेर्दा टिकाउन सकिने अवस्था छैन् ।

के चाँही होला त उत्तम राजनीतिक विकल्प ? भन्नेतर्फ हेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भनिदियो भने तत्कालै राजीनामा दिएर अर्काे सरकार बनाउन बाटो खोलिदिने हो । संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र नेपालको संवैधानिक–राजनीतिक अवस्थाको कारण प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भन्न नसकिने भन्दै फैसला आएमा तोकिएकै बैशाखको मितिमै निर्वाचन गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक, प्राविधिक, कानुनी र अन्य कारणले बैशाखमा गर्न कठिन हुनेनै हो भन्ने संसद्मा रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई लागेमा र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतीको लागि आव्हान् गरी दलहरूबाट समर्थन पनि प्राप्त गरेको स्थितिमा मंसिरमा गर्दा पनि खासै आपत्ति चाँही हुन्न । अब त्यस्तो अवस्थामा फेरि प्रश्न उठछ प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्व र सरकारले निर्वाचन गराउने कि अर्काे राष्ट्रिय वा सर्वदीय वा विगतमा खिलराज रेग्मीको जस्तो चुनावी सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न जटिल भएर उठनेछ । त्यस्तो बेला तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुँदा अर्काे सरकार बनाईरहनुको अर्थ देखिन्न । चालू प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा केही आपत्ति हुने होईन । तर तोकिएको मितिमा चुनाव पनि नगर्ने वा गर्न नचाहने मिति मात्रै सार्दै जाने सोच, नियत र व्यवहार हुन पुग्यो भने चाँही राष्ट्रिय सरकार वा चुनावी सरकारको कुरा उठन सक्दछ ।

अब अदालतले जे फैसला गर्दा पनि केही समय राजनीतिक अस्थिरता, आशंका र अविस्वासको राजनीतिक वातावरण कायम हुन सक्ने कुरा चाँही पक्का भयो । जे होस यस्तो अवस्था कसले गर्दा ल्यायो भन्दै गाँडकोराकोर र आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि राम्रो हुन सक्दैन । यसैले फेरि पनि नेकपाका दुवै समूह र संसदमा रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरूका बीचमा राजनीतिक सम्वाद र राष्ट्रिय एकता गर्दै अघि बढ्नुको अर्काे उत्तम विकल्प हामीसँग बच्न सकेन । आफू र आफ्नो समूह स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था झनझन खराब नहोला भन्न चाँही सक्ने अवस्था छैन् । जताबाट हिसाब गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नै पर्ने स्थिति छ ।

  • जनआस्था साभार

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::