मतदाताको मन बुझाउन खोज्दैथियाैं, आचारसंहिताले रोक्यो : बालकृष्ण खाँण

मङ्लबार, कार्तिक २२, २०७९

मतदाताको मन बुझाउन खोज्दैथियाैं, आचारसंहिताले रोक्यो : बालकृष्ण खाँण

रुपन्देही– ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण हिजोआज आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार प्रसारमा छन् ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका खाँणसँग हामीले सिद्धार्थनगरमा उनको चुनाव प्रचार, विप्लव समूहले गरेको चुनाव विथोल्ने निर्णय, संसदले पास गरे पनि शीतल निवासमा अड्केको नागरिकता विधेयक, रुपन्देही ३ सँग जोडिएका स्थानीयका समस्यालगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

रूपन्देही–३ को चुनावी माहोल कस्तो हुँदैछ ?

पाँचदलीय गठबन्धनका पार्टीलाई परिचालन गर्ने र यहाँका व्यावसायिक, सामाजिक र अन्य संघ–संस्थासँग भेटघाट र छलफल गरी आफ्नो धारणा सुनाउने तथा उहाँहरूको महत्वपूर्ण विचार र सुझाव ग्रहण गर्ने गरिरहेका छौं ।

गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ । आजको एउटा छलफलमा पनि तपाईंले गठबन्धन चुनावपछि पनि लैजाने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तर, मतदाताको स्तरमा आउँदा गठबन्धनमा जस्ताको तस्तै मत ट्रान्सफर हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि दलहरूको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता भएका छन् । ती सहमति, सहकार्य र एकताले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पनि नेपाली कांग्रेस र बाम मोर्चाको बीचमा भएको सहमति र त्यसपछि भएको जनआन्दोलनले नै सम्भव भएको हो ।

त्यसपछि २०६२/६३ मा पनि नेपाली कांग्रेस, ७ राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि भएको आन्दोलनले राजाको निरंकुशता अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल पद्धतिमा नेपाललाई पुनः ल्याइयो । प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली पनि भयो भने नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसैको आधारशिलामा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गरेको हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको धेरै पुरानो चाहना थियो । २००५ सालमा जननेता बीपी कोइरालाले नेपालमा नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान बनाउने र उक्त संविधानमा नेपाली जनता नेपालको मालिक हुनेछन् भन्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताले २०७२ साल असोज ३ गते मात्रै सार्थकता प्राप्त गर्‍यौं ।

दलहरूको बीचमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने र नेपालमा शान्ति बहाली गर्ने सहमति भएर त्यसले सार्थकता पायो । सहमतिको आधारशिलामा नै राष्ट्रको राजनीति अगाडि बढेको हो ।

नेकपा एमालेभित्र पनि सँगै काम गरेका धेरै साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले यसअघि पनि मेरोप्रति सद्भाव देखाउनुभएको छ । अहिले पनि देखाउनुहुनेछ र भविष्यमा पनि उहाँहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार हुनेछ । अब अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सबल र सफल बनाउने हो । यही सन्दर्भमा आम नेपाली जनताको अवस्था बदल्न नै अहिले राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकता स्थापित भएको हो । यो गठबन्धनलाई आम नेपाली मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताले पनि सहजतापूर्वक लिनुभएको छ । रूपन्देही–३ मा पनि आम मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताले यही रूपमा लिएको पाएको छु ।

२०७४ को चुनावमा रूपन्देही–३ मा कांग्रेसका मतदाताले राप्रपा र माओवादीका कार्यकर्ताले एमाले उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुभएको थियो । पाँच वर्षपछि अर्को अवस्था आउँदा यस्तो गठबन्धनलाई मतदाताले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

गठबन्धन गरेको दलहरूको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पनि प्रतिबद्धता थियो । अहिले उहाँहरूले आफ्नो पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता केही संशोधित भएर बाहिर जानुभएको छ । उहाँहरूले जुन दलसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभयो र जसरी गठबन्धन भयो त्यो स्वाभाविक पनि छैन । संविधानको आधारशिला र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धतिको आधारशिलामा हेर्ने हो भने उहाँहरूको गठबन्धन स्वाभाविक पनि छैन । हाम्रो गठबन्धनमा सबै संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दलहरू नै छौं ।

संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सहभागी भएका दलहरू नै हो हाम्रो गठबन्धनमा भएको । यो संविधानलाई हामीले च्यात्न हुँदैन । संविधानलाई जनताको चाहना र समयको आवश्यकता अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यो प्रक्रियालाई नेपाली कांग्रेस र पाँचदलीय गठबन्धन पनि मान्दछ । संविधानलाई पनि च्यात्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने पक्षमा हाम्रो गठबन्धन छैन । आम नेपाली त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।

रूपन्देही–३ मा नेपाली कांग्रेसको देशभरिको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेका उम्मेदवार छैनन् । एमालेले राप्रपा उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । त्यो तपाईंलाई केही न केही रूपमा अनुकूल देखिन्छ ?

म विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हो । विद्यार्थीकालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति हुँदा विभिन्न मुद्दामा त्यतिबेलाको विद्यार्थी संगठनसँग सहकार्य गरेकै हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि राजनीतिक दलको बीचमा सहमति गरेर ती राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनमा पनि सहमति र सहकार्य गरेकै हो ।

नेकपा एमालेभित्र पनि सँगै काम गरेका धेरै साथी हुनुहुन्छ । ती सबै साथीलाई म हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु । उहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक सद्भाव छ । उहाँहरूले यसअघि पनि मेरोप्रति सद्भाव देखाउनुभएको छ । अहिले पनि देखाउनुहुनेछ र भविष्यमा पनि उहाँहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार हुनेछ । त्यसको अवश्य पनि केही लाभ हुनेछ ।

रूपन्देहीका दुई–दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू क्षेत्र नम्बर १ र क्षेत्र नम्बर ३ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारको साझा चरित्र देखियो । विपक्षी पार्टीका उम्मेदवार र उस्तै परे विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारको चर्चा नै नगर्ने । आफ्नो कुरा राख्ने, छोड्ने । यो नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो कि विपक्षीलाई महत्व नदिएको हो ?

विगतका निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धी र विपक्षी पार्टीका बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरेको थिएन । निर्वाचनको कार्यक्रममा धेरै साथीले बोल्ने भएकोले समयको पनि अभाव र अर्को कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि पनि समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र नेतालाई तीव्र आलोचना गर्न चाहन्न ।

पछिल्लो पटक गृहमन्त्री भएपछि मैले बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डमा वा संसदमा जवाफ दिंदा बोलेको हेर्नुभयो भने पनि सबैका प्रति मेरो सद्भाव नै छ । सबै राजनीतिक पार्टी नेपालमा नै विकसित भएका हुन् र लोकतन्त्रका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले ठूलो योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । त्यसैले कुनै कुरामा विचार मिल्यो कुनैमा मिलेन, कुनै मुद्दामा साथ रह्यो र कुनै मुद्दामा अलग भइयो भने त्यसलाई आलोचना नगर्दा नै उचित हुन्छ ।

रूपन्देही–३ का मतदाता र विभिन्न सर्वसाधारणको कुरा सुन्दै अनलाइनखबरको टीम चियापसलदेखि चोक–चोकमा पुगेको थियो । तपाईंहरूलाई यहाँको मूल समस्या के हो र जनप्रतिनिधि आउँदा के भन्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौं । अन्य क्षेत्र र जिल्लामा जाँदा विकासको कुरा धेरै उठाउनुभएन । महँगी र नागरिकताको कुरा उठाउनुभयो ।महँगीको विषय देशव्यापी प्रश्न बनेको छ । यसको बारेमा सरकारले के सोचेको छ ? नागरिकताको विषय दोस्रो पटक पनि संसदबाट पारित भएको छ । जुन संविधानतः प्रमाणीकरणको बाटोमा जानुपर्ने, जान सकेको छैन । तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । जसको सीधा सरोकार नागरिकतासँग ठोक्किन्छ । तपाईं आफ्ना मतदाता र अरू नागरिकको के भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ ?

नेपाली जनता समस्यामा परिरहनुभएकै छ । महँगी नबढोस् र बजार व्यवस्थित हुनसकोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न जारी छ । कतिपय वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य नै बढेका कारणले पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । खासगरी नेपालले अहिले ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँस आयात गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको मूल्य बढेका कारण ढुवानी भाडा र विभिन्न क्षेत्रको मूल्य वृद्धि हुने र समायोजन हुने भएका कारणले महँगी हाम्रा लागि ठूलो चुनौती छ ।

महँगीको मारबाट जनतालाई कसरी बचाउने त्यसमा सरकार गम्भीर रहेको छ । हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विगतका केही महिना अगाडि दुई दिन सार्वजनिक बिदा पनि गर्‍यौं । तथापि यसले धेरै ठूलो प्रभाव भने परेन । त्यसपछि बिदा साताको एक दिन नै गरिरहेका छौं । तथापि हामीले नियमित अनुगमन गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नहोस् भन्नेमा ध्यान दिइरहेका छौं ।

यो चाहिं तपाईंले तात्कालिक समस्या समाधानको कुरा गर्नुभयो, दीर्घकालीन समाधानमा के गर्ने ?

दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, त्यसलाई हाम्रै मुलुकमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई बढाउने, उत्पादित विद्युत्लाई सहजतापूर्वक शहर, गाउँबस्तीमा पुर्‍याउने, उद्योगधन्दालाई विद्युतीय शक्तिका आधारमा चलाउन प्रेरित गर्ने र सवारी साधन समेत विद्युतीय चलाउन प्रेरित गर्ने, सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पहिला विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन थिएनन् । त्यसले प्राविधिक समस्या थियो । अब त्यो प्रविधिमा सहजता ल्याइदिएका कारण चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न सकिन्छ ।

समग्र महँगीको समस्या, दाल–चामलदेखि बच्चाको स्कुलको शुल्क तिर्नेसम्म आम नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढिरहेको छ । चुनावका बेला मानिसको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा हुनेछ नि ?

तपाईंले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सक्यौं भने आयात निर्यात सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । त्यसका साथै मूल्य वृद्धि रोक्न सकिनेछ । त्यसपछि अर्को सवाल राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु पनि हो । नेपालभित्रै कृषि उत्पादन वृद्धि, हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल पनि उत्पादन गर्नु पर्‍यो । डेरी, पोल्ट्रीदेखि लिएर अन्य खाद्य नेपालमै उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय पोल्ट्री, अन्न र माछा उत्पादनमा पनि नेपालले विस्तारै प्रगति गर्दै आएको छ । यसमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने विश्वास छ । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनलाई विकास गर्न सक्यौं र केही समयका लागि कृषि उत्पादनमा राष्ट्रिय उत्पादनका लागि सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि किसानलाई भरथेग नि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतापट्टि सरकार लाग्छ, लागिरहेकै छ ।

यहाँको स्थानीयसँग धेरैमा नागरिकताको समस्या रहेछ, त्यसले रोजगारीदेखि न्यूनतम जीवन व्यतीत गर्न सकेका छैनौं भन्ने गुनासो सुनियो । उहाँहरूले सोध्नुभएको छ, हाम्रो नागरिकता कहिले बन्छ ?

नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन । संविधानको धारा–११ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, जन्मसिद्धको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आमा र बुवाका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । यो संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐनमा व्यवस्था गरिएको थिएन । ऐनमा यो प्रावधान व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो संविधानको प्रबन्धलाई समेत लागू गर्न सकिएन । यसका लागि सरकारले प्रयत्न गर्‍यो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि यो विधेयक प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँबाट नआएका कारण लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएकै कारण पीडापूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ । जिल्ला जिल्लामा जाँदा तपाईंले हाम्रो नागरिकता खोइ ? भन्ने प्रश्न पाउनुहुन्छ । विधेयक पास गर्नेदेखि ऐन बनाउने काममा सफलता प्राप्त भएको छैन । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पनि नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले विधेयकहरू अगाडि बढायौं । विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा धेरै शंका–आशंका पनि गरियो । अहिले हामीले जुन विधेयक अगाडि बढाएका छौं, यो विधेयकले नेपाली आमा र बुवाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानकै आधारमा विधेयक ल्याएको हो । पूर्ववर्ती सरकारले पनि यो विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा अगाडि बढाएको थियो ।

२०७८ साल जेठ ९ गते अध्यादेश आयो । यसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसका आधारमा कार्य गर्नुभन्दा विधेयक नै ल्याएर विधेयक पारित गरी ऐन बनाएर सोही आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अध्यादेशलाई विधेयक बनाउन अदालतले निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार नै अहिले अगाडि बढेको हो ।

अहिले जन्मसिद्धका आधारमा नेपालमा नागरिकता पाउनेहरूको संख्या १ लाख ९० हजार ७२६ जना हुनुहुन्छ । ती नागरिकका सन्तान झण्डै ५ लाख जति भइसक्नुभएको छ । उहाँहरूको उमेर पनि बढिरहेको छ । तर, नागरिकता पाउनुभएको छैन । ती नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएपछि धेरै ठूलो पीडा भोग्नु परिरहेको छ । उहाँहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सुविधा पाउनुभएको छैन । बैंक खाता खोलेर कारोबार गर्न पाउनुभएको छैन । बुवा र आमा नेपाली नै भएको भए पनि पैतृक सम्पत्तिहरू आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पनि पाएका छैनन् । कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न पनि पाएनन् । कुनै उद्योग दर्ता पनि गर्न पाइएन । उनीहरूले सामान्य जीवनका लागि एउटा सिमकार्ड किन्नसम्म पाएनन् ।

कारणवश छिमेकी मुलुकमा पुगेर आफ्नै पैसाले प्राविधिक शिक्षा पढेर आए भने पनि उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट समेत दर्ता गर्न समेत पाएनन् । यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण पक्ष छन्, जसमा सामेल हुन नपाएपछि नेपाली नागरिकले नेपालमै नागरिकता नपाएर पीडापूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ । यसलाई हामीले नजिकबाट बुझेका छौं ।

हाम्रो सरकार र पाँचदलीय गठबन्धनले यी कुरालाई आत्मसात् गरेरै यो प्रबन्ध अनुसारको विधेयक अगाडि बढाउने भन्ने सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाएको हो । यसमा प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग सरकारी तवरबाट संवाद भएर उहाँहरूले पनि अगाडि बढाउनुहोस्, यसमा हामीले अवरोध गर्दैनौं भन्ने उहाँहरूको भनाइलाई आधार मानेर हामीले यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढाएको हो । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्‍यो ।

सत्तासीन घटकले यसमा साथ दिनुभयो । प्रतिपक्ष समेत यसमा मौन बस्नुभयो । पारित गर्दा हुन्छ पनि भन्नुभएन, हुन्न पनि भन्नुभएन । पारित गर्ने क्रममा कुनै अवरोध पनि सिर्जना गर्नुभएन । राष्ट्रिय सभामा पनि पारित भयो । हामीले पारित गरेको विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को ३ अन्तर्गत पुनर्विचारका लागि सदनमा फर्काइदिनुभयो । हामीसँग समय कम थियो, सदनको अन्त्य हुने समय आएको थियो । त्यसकारण हामीले यसमा पुनः छलफल गरेर सदनमा बहस चलाएर त्यसलाई पुनः पास गरेर पठायौं ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा गएर छलफल भएपछि पुनः पारित भएर आयो । पुनः पारित भएर आएपछि संविधानको धारा ११३ को ४ अन्तर्गत राष्ट्रपतिकहाँ पेश भयो । त्यसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अर्थ–विधेयक बाहेकका विधेयक यदि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सदनसमक्ष पठाउनुभयो भने सदनमा छलफल भई सोही रूपमा वा संशोधित रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष धारा ११३ को ४ अन्तर्गत पेश हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले यसलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि यो विधेयक प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँबाट नआएका कारण लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएकै कारण पीडापूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ । जिल्ला जिल्लामा जाँदा तपाईंले हाम्रो नागरिकता खोइ ? भन्ने प्रश्न पाउनुहुन्छ ।

तर, यस्तो संवेदनशील विषय पनि अड्किएर बसेको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेले यस्तो विषयमा हामी दुई–चार भोट बढ्छ भनेर लोकप्रिय कुरा गरेर हिंड्दनौं, राष्ट्रको स्वाधीनताको विषयमा स्पष्ट छौं भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ नि ?

लोकप्रिय तथा भोटको कुरा पनि भएन । यो मान्छेको जीवनमरणको कुरा भयो । नेपाली बुवा–आमाका सन्तान जो नेपालको संविधानले नेपाली नागरिक मानेको छ; उनीहरूले नागरिकता नपाएपछि कहाँबाट लिने त ? उनीहरूको दैनिक जीवन सञ्चालनमा कठिनाइ भयो । त्यो कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । संविधानमै आधारित भएर सदनमा पनि मैले विस्तृत भनेको थिएँ । तर, अन्य विषय जुन चर्चामा ल्याइयो, जुन विषयको बारेमा यो नागरिकता विधेयक उल्लेख नै गरिएको छैन ।

यो कहाँबाट यसरी चर्चा भयो ?

यसमा खासगरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले नै अध्यादेश ल्याएको हो । उहाँले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा हामीले विधेयक ल्याउँदा कानुनमन्त्री र म ओलीजीको निवासमा गएर भनेका थियौं । उहाँका अन्य नेताहरूसँग भेट्यौं, छलफल गर्‍यौं ।

नागरिकता विधेयक जरूरी भएकाले तपाईंहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी बाधक हुँदैनौं भन्नुभएको हो । पहिलो पटक पास गर्ने क्रममा उहाँहरूको सहयोग रह्यो । तर, राष्ट्रपतिबाट फर्किएर आएपछि यसलाई राजनीतीकरण गरियो ।

यद्यपि, संसदबाट विधेयक अगाडि बढाएको अवस्थामा निकास देख्नुभएको छ ?

अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिक (युवा–युवती) छन् । उनीहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । हिजो १५ वर्ष भएको मान्छे भोलि १६ वर्षको हुन्छ । उसको उमेरसँगै संख्या पनि बढिरहेको छ । नागरिकता नपाएको कारणले उपेक्षित जीवन पनि बाँच्नुपरेको छ । राजनैतिक दलले यो विषयलाई बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेका छन् । निर्वाचन सकिएपछि अन्य दलले पनि सहजतापूर्वक लिनुहोला र अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा केही न केही प्रयास भनौं या प्रगति भएको छ । तर, राम्रोसँग चल्न पनि सकिरहेको छैन । लगभग विमानस्थलमा एकाध अलजजिराको जहाज आउने क्रम भए पनि जति व्यवसाय पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विमानस्थललाई राम्रोसँग चलाउनका लागि कत्तिको संकट देख्नुभएको छ ?

छैन । अहिलेसम्म काठमाडौं नै अन्तर्राष्ट्रिय आवत–जावतको लागि सहज र उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा रहेको छ । आउने दिनमा सिद्धार्थ गौतमबुद्ध एयरपोर्टलाई पनि यती एयरलाइन्सहरूले पनि महत्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा लिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ । अहिले यहाँ समस्या देखिएकै हो । नेपालमा बाह्य हवाई उडानहरू बाहिर आकाशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा सिमराबाट मात्रै हामीलाई एयर रुट उपलब्ध छ । त्यसकारणले भैरहवा एयरपोर्टबाट पश्चिमी भू–भागमा जाने र छिमेकका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा उडानका लागि फेरि सिमरा गएर फर्केर पश्चिम जानुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगको लालपुर्जा बाँडेर वातावरण आफ्नो अनुकूल ल्याउन पाइँदैन भन्ने आशय थियो । लालपुर्जा मात्रै बाँडेर मिडियामा देखाउँदा हामीलाई उचित भएन भनेर निर्णय गरिएको हो भन्नुभयो । जबकि, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुसार आचारसंहिता लागेपछि मात्रै रोक्नुपर्ने थियो ।

त्यसकारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बुद्धजयन्तीको दिनमा नेपाल आउनुभएको थियो, त्यही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यसको उद्घाटन गर्नुभएको हो । दुई प्रधानमन्त्री, दुई सरकारबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बडो शालीनताको साथ अहिले नेपाललाई एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नाकाले पर्याप्त भएन र नेपालमा अन्य हवाई नाका पनि भारत सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लागि स्वीकृत दिनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक धारणा रहेको र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अर्को नाका पनि स्वीकृत गर्नेछौं भन्नुभएको छ । अब भारत सरकारले अन्य उडानका लागि अर्को नाका दिंदा यो एयरपोर्टले चाँडै नै गति लिनेछ ।

त्यसको साथ–साथै श्रम मन्त्रालयले डेस्क राख्नेदेखि लिएर यहाँबाट हामीले कार्गाे उठाउने समेतको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपाल आयात हुने सामग्री र नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरू विदेश पठाउने खालको गृहकार्य गरिरहेका छौं । कात्तिक १७ बाट हिमालयन एयरलाइन्सको नेपाली जहाज सिद्धार्थ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट उडान भरेको छ । त्यसपछि नेपाल एयरलाइन्सको सरकारी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि सिद्धार्थनगरबाट उडान गर्न भनेका छौं । त्यसैगरी, अन्य एयरलाइन्सहरूले पनि अनुमति मागिरहेका छन् ।

त्यसका साथ–साथै केही दिन अगाडि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौंको आकाशमा ट्राफिक जाम भइरहने र एयरपोर्टको विस्तार गर्न नसकेकाले सिद्धार्थ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई चार्टर्ड जहाजहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेका छौं । तर, त्यसमा एयरलाइन्सहरूको विवाद पनि छ । तथापि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यो निर्णयले पनि एयरलाइन्सहरूको उडान भैरहवा एयरपोर्टमा बढ्छ र बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना र सोच रहेको छ ।

यहाँ कतिपय सुकुम्बासीहरूको नागरिकताको विषय प्रधान रूपमा उठेको देखियो । यहाँका स्थानीयले तपाईंसँगको कुराकानीमा पनि आवाज उठाउनुभएको छ । उहाँहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

होइन । कतिपय, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका घरपरिवार, नागरिकहरूलाई उनीहरूको स्थायित्वको लालपुर्जा दिन जरूरी छ । हाम्रो सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्र र जिल्लामा पनि क्रियाशील छ भने बनिसकेका लालपुर्जा पनि दिन नसकिएको अवस्था छ ।

किनकि, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अगाडि नै लालपुर्जा वितरण नगर्न निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले रोक्न निर्देशन दिएपछि हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ । जबकि, आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अगाडि नै पत्र आयो कि, निर्वाचन आयोगको लालपुर्जा बाँडेर वातावरण आफ्नो अनुकूल ल्याउन पाइँदैन भन्ने आशय थियो । लालपुर्जा मात्रै बाँडेर मिडियामा देखाउँदा हामीलाई उचित भएन भनेर निर्णय गरिएको हो भन्नुभयो ।

जबकि, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुसार आचारसंहिता लागेपछि मात्रै रोक्नुपर्ने थियो । तर, अब निर्वाचन पछि अविलम्ब लालपुर्जा वितरण हुन्छ । हामीले मतदाताको मन राख्न खोजेकै हाैं, खासगरी जाे मर्कामा छन् । त्यहाँ मैले सार्वजनिक छलफलमा किन यो कुरा बोलिनँ भने निर्वाचन आचारसंहिताप्रति पनि हाम्रो सजगता रहेको छ । हामीले व्यक्त गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारणले आचारसंहिताप्रति कहीं उल्लंघन नहोस् भन्ने सजगता हो ।

तपाईंको प्रतिस्पर्धी दीपक बोहरा एमालेको सहयोगमा हुनुहुन्छ । तपाईंलाई यो चुनाव कत्तिको तनावपूर्ण वा सहज होला ?

नेपाली कांग्रेसको पाँचदलीय गठबन्धनले आवधिक निर्वाचन माथि विश्वास गर्दछ । हामी सरकारमै रहेको भएकाले यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्नु नै दायित्व हो । निर्वाचनमा जनताले विश्वास गरेका वा रुचाएका उम्मेदवार स्वाभाविक रूपमा विजयी हुन् भन्ने सबैको चाहना हो ।

त्यसकारण यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने मूल दायित्वको रूपमा हामी लागिरहेका छौं । अब आफैं उम्मेदवार भएपछि जनताको बीचमा गएर जनताको विश्वासमा नै निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने हो ।

विप्लव समूहले चुनाव बिथोल्ने भनेको छ, यसले सुरक्षा चुनौती हुन्न ?

निरन्तर उहाँहरूसँग वार्ता र संवादमै छौं । प्रधानमन्त्रीलाई केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डजीले भेट्नुभएको थियो । उहाँ अहिले पनि सरकारसँग संवादमै हुनुहुन्छ । त्यसकारणले हामीले भनिरहेका छौं, तपाईंहरूले बाहिर जे कुराको संकेत गरिराख्नुभएको छ त्यो ढंगले अगाडि नबढिदिनुहोला । तपाईंहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ । तर, निर्वाचनलाई बिथोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

बिथोल्ने गतिविधि नगरिदिनुहोला । सरकारले संयमित रूपमा नै अगाडि बढ्छ । तर, अन्य राजनैतिक शक्तिले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको सुरक्षाको लागि सरकारले कडा कदम चाल्छ भनेर भनिरहेका छौं । बाहिर जुन रूपमा बोलिरहनुभएको छ, चुनावलाई नै रोक्ने खालको काम गर्नुहुँदैन र गर्न हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, त्यसका लागि पनि नेपालका सबै सुरक्षा प्रणालीले नजिकबाट हेर्छ । हामी आवश्यकता अनुसार कडा बन्नुपर्छ ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

पोपुलर


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::