यहि संविधानमा नै टेकेर मुलुकमा सबै खाले परिवर्तन सम्भव

शुक्रबार, अशोज ३, २०७६

श्री कृष्ण श्रेष्ठ 'धौबजी'

यहि संविधानमा नै टेकेर मुलुकमा सबै खाले परिवर्तन सम्भव

‘संबिधान’ मुलुकको सर्बोच्च कानुन हो।संबिधान संग बांझिएका कानूनहरु अमान्य हुन्छन अर्को अर्थमा बुझ्दा मुलुक चलाउने मूल कानुन संबिधान हो। बिश्व इतिहास हेर्ने हो भने सामान्यतया संविधान को जन्म या प्रादुर्भाव राज्यको उदय,राजनैतिक परिबर्तन,शाशन सत्तामा भएको फेरबदल आदि इत्यादि कारण ले हुने हुन्छ। कुनै संबिधान लादिएको हुन्छन भने कुनै संबिधान सहमतिमा साथै सम्झौतामा पनि निर्मित हुन्छन।

नेपालमा संबिधान को इतिहास हेर्दा बिगत ७ दशकमा ७ वटा संबिधान जारी भएको देखिन्छ। जसको पछिल्लो कडी मा जनताद्वारा चुनिएको संबिधान सभा ले ३ असोज,२०७२ मा नयाँ संबिधान जारी भएको थियो।संबिधान मा स्पस्ट मौलिकहकको ब्यबस्था,३ तहको राज्य संरचना तोकिएको छ। सविधानमा ३५ भाग.३०८ धारा र ९ अनुसूची छन भने गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता.संघियता र समाबेशिता लाई संस्थागत गरिएको मानिन्छ यधपी नयाँ संबिधान ले चार बर्ष पार गरि पाँचौ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा पनि लामो संघर्षपछी जारि भएको संबिधानको सर्बस्वीकार्यता मा आज पनि अनेकन गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिरहेको देखिन्छ।तराई मधेश केन्द्रित दलहरु,जनजाती,दलित,धर्मबादीहरु,संघियताका बिपक्षिहरुकोहरुको असन्तोष छताछुल्ल भई रहेको छ भने कतिपय ले ‘कालो दिन’ को रुपमा मनाएको देखिन्छ।

संबिधान जारी भए पश्चात तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन भई सकेको छ। संघिय संरचना अनुसार संघिय सरकार,प्रदेश सरकार गठन भएको करिब करिब २ बर्ष पुग्न लागेको छ भने स्थानीय सरकारको गठन भएको पुग नपुग ३ बर्ष पुग्न लागेको छ।राज्यका संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने पक्षमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जस्तो कि संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । संघीयता अनुसार तीनवटै तहका सरकारहरू बनेका छन् । तीनवटै तहका व्यवस्थापिका बनेका छन् । यसरी संविधानको संरचनात्मक कार्यान्वयन त भएको छ । तर संविधानले जनतालाई दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ को कार्यान्वयन भने ज्यादै कमजोर छ । अपरिपक्व छ । संबिधान कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कानुनहरु को निर्माण मा नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको देखिन्छ यधपी कानुन निर्माणको क्रममा देखिएका बिषयहरु छलफलको अलग पाटो हुन् सक्छ। अर्को तर्फ, संबिधान मा समाबेश भई संस्थागत हुने क्रममा रहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका विषयमा मुख्य पार्टीका शीर्षस्थ नेताबाटै फरक फरक बिपरित अभिव्यक्तिहरु साथै आमरुप मा मौलाउदै गएको असंगत व्यवहार दै-दैनिक रुपमा बाहिर आउँदा बिश्वको उत्कृस्ट संबिधान भनिने २०७२ को संबिधानको कार्यान्वयन मा प्रश्न उठाउनेको जमात बढ्दै गएको देखिन्छ। जुन राम्रो संकेत होइन।

राजनीतिकर्मीहरूको खिइदै गएको लोकप्रियता र पुरातनवादी कर्मचारी तन्त्रको नबदलिएको छवीले वर्तमान प्रणाली भित्र रहेका राम्रा कानुनी प्रावधानहरू समेत ओझेलमा पर्दै गएका छन् । अत्यन्त सरल कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दै प्रणालीमा परिवर्तन भएको आम जनतालाई महसुस गराउन सके मात्र संविधानले सर्वस्वीकार्यता पाउने छ । पुरानै संस्कारमा अडिग कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेतृत्वको कारण संविधानका सकरात्मक पक्ष समेत ओझेलमा परिरहेको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संबिधान मा रोजगारी लाई मौलिकहक मा समाबेश गरिएको छ तर हाल ८० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु विदेशमा श्रम गर्न बाहिरिएका छन।संबिधानको सहि कार्यान्वयन भए बिदेशिएका नेपालीहरु स्वदेश फर्कने बातावरण बन्छन भनेर आशा गर्ने को जमात उल्लेख्य रहेको थियो तर संबिधानको कार्यान्वयन मा देखिएको असामजस्यता र राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको बिचलन ले सो आशामा बिस्तारै तुसारापात हुदै हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको देखिन्छ।ताजा अवस्था झन् कस्तो छ भने मलेसियामा रोजगारी खुल्दा देखिएको खुसियाली ले अनेकन अर्थ निक्लिन्छ...

भनिन्छ संसारको कुनै पनि संबिधान आफैमा पूर्ण हुदैनन् र सर्ब स्वीकार्यताको पनि कल्पना गरिएको हुँदैन तर संबिधान सर्बोच्च कानुन भएको ले कार्यान्वयन मा जान्छ।संबिधान परिबर्तनशिल दस्तावेज मानिन्छ त्यहि भएको ले समय क्रम संगै उठ्ने सुधारको आवाजलाई,देखिएका कमिकमजोरी ‘संसोधन मार्फत’ क्रमश सुधार गर्दै लैजाने उचित बिधि सदा जीवित रहन्छ। बिश्वमा चाहे महाशक्ति रास्ट्र अमेरिका होस् या छिमेकी रास्ट्र भारत नै किन नहोस संसोधनको उचित बिधि मार्फत नै संविधान को स्वीकार्यता लाई अझ फराकिलो पार्दै लागेको देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयन मा देखिएका समस्याहरु,उठेका असन्तुष्टि लाई संविधानमा कल्पना गरिएको प्रावधान अनुसार यसै संविधानमा टेकेर मुलुकमा सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव रहेको कारणले यस संविधानलाई .... भन्दा सुधार गर्नु असल बाटो हुन् सक्छ....

जय होस...

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::