समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने प्रवृत्ति

सोमवार, भदौ १६, २०७६

संगीता रेग्मी

समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने प्रवृत्ति

नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३०औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११औं र बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्छ भने तराई÷मधेस त झन् हरेक वर्ष बाढी, डुबान, शीतलहरू, हावाहुरी, आगजनी जस्ता विपत्तिहरूबाट पीडित हुने गरेको छ । यस्ता विपत्तिहरूबाट त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश २ लाई यस्ता विपत्तिहरूले झन् पछाडितिर धकेल्दै लगेको छ ।

विश्वमा प्रकोपबाट मर्नेहरूमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् ५१ हजार मानिस दक्षिण एसियामा प्रकृतिप्रदत्त र मानवसिर्जित प्रकोपमा परेर वर्षेनी मर्दछन् र सरदर सात करोड ७० लाख मानिस प्रभावित हुन्छन् । सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै प्रकोपद्वारा प्रभावित भई मृत्यु हुनेको दर नेपालमा सर्वाधिक अर्थात् शून्य दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको प्रकोप प्रतिकारका निमित्त गरिने पूर्वतयारीको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो वर्ष मात्रै बाढी र पहिरोमा परि ११५ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता, ६९ जना घाइते भए भने १३ हजार ४४ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

६ लाख ७९ हजार ६ सय जना डुबानबाट प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा बाढीको कारण ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै बाढी तथा डुबानको कारणले यहाँको ३६ सय ८५ वटा घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुनुका साथै ६ लाख ७४ हजार १८८ प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै कृषितर्फ तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको छ भने ७७ हजार ३४ हेक्टर क्षेत्रफलको धान तरकारीमा एक अर्ब ९७करोडको क्षति भएको छ । त्यस्तै, पशुपालनतर्फ ८९ हजार २८९ पशुपन्छी मरेर एक अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको छ ।

तथ्यांकमा देखिएको क्षति माथि विश्लेषण जति गरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भएको वास्तविक क्षति भने आंकलन गर्न सकिँदैन । केही सूचकांकहरूलाई आधार मानेर यति क्षति भयो भनेर क्षतिको विवरण निकालिएको हुन्छ । त्यसलाई नै आधार मान्दा पछाडि अन्य धेरै विषयहरू छुटेका हुन्छन् । कैयौं बिघामा लगाएको धान खेती नष्ट हुँदा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने अन्नको अभाव हुने देखिएको छ । #

स्कुल भत्किँदा, बालबालिकाको पुस्तकहरू भिज्दा उनीहरूको पठनपाठनमा प्रभाव परेको छ, त्यस्तै पुल, बाटोघाटो, नाला आदि बिग्रँदा दैनिक रूपमा हुने आवातजावत सुचारू हुन सकेका छ्रैनन् । बालबालिका, सुत्केरी, अपांग, वृद्धहरूलाई उचित पोषणयुक्त पौष्टिक आहारको अभाव भइरहेको छ भने उनीहरूलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन । अस्थायी टहरामा बस्दा विभिन्न सरूवा रोगहरूको संक्रमण हुनुका साथै किशोरी तथा महिलाहरू असुरक्षित हुन्छन् कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

करिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी खोला मिचेर बस्ती आवासगृह बनाउने, अव्यस्थित सहर विस्तार तथा प्लानिङका नाममा पानीको निकासबिनाका संरचना निर्माणलगायत कारणले पनि वर्षेनि डुबानको समस्या बढाएको छ । समस्या पर्दा मात्र योजना बनाउने र पछि त्यतिकै बेवास्ता गर्ने प्रवृतिले प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि हुने पूर्वतयारी प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । समस्या आइपरिसकेपछि मात्रै समाधान खोज्न थाल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ ।

गर्मीमा लू, जाडोमा शीतलहरू र वर्षामा बाढीका कारण मधेसमा जनधनको व्यापक क्षति हुने गरेको कुरा छर्लंग छ । गर्मी मौसममा चल्ने हावाहुरी पनि त्यहाँको अर्को एउटा कहर हो । प्राकृतिक विपद् कतिबेला आइलाग्छ भन्ने ठ्याक्कै भन नसकिए पनि मौसम बदलिएसँगै आइलाग्ने समस्याबारे सजग हुन भने सकिन्छ ।

सरकारले प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर पूर्वतयारी गर्ने हो भने यस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई सहयोग पु¥याउन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री राहत कोष र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राहतकोष पनि बनाएको छ । तर, हरेक विपद्पछि उही विषय बारम्बार उठिरहेको हुन्छ, प्रभावित मानिसले बेलैमा राहत पाएनन् । सरकारको संयन्त्रले चुस्त ढंगले काम गर्न नसक्दा विपदमा परेकाहरू थप मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तथ्यकांले नै बोल्छ–बाढी तथा डुबानमा परेका मधेशका जिल्लामा केन्द्र सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, दुवैले प्रभावकारी राहत पु¥याउन सकेको छैन । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर बाढी तथा डुबानमा परेकालाई राहत वितरण र घरबारविहीनलाई बासको व्यवस्था मिलाउन तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ ।

हरेक प्राकृतिक विपद्पछि आइलाग्ने समग्र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन । स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्न सकेमा पनि पीडितले केही राहत पाउन सक्छन् । संघीय प्रणालीअन्तर्गत तीन तहका सरकार रहेकाले संघीय सरकारको मुख ताकेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चुपचाप बस्न मिल्दैन । बाढीपछि समस्यामा रहेका जनताको पिरमर्का सुनी समयमै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न जरूरी रहेको छ ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::