सर्वोच्चको प्रश्न- मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन? साताभित्र जवाफ देऊ

सोमवार, पुस २०, २०७७

सर्वोच्चको प्रश्न- मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन? साताभित्र जवाफ देऊ

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।

पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उनीहरुलाई सपथ गराउँदै नियुक्ति दिएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो। सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीलाई झिकाएको हो। सर्वोच्चमा निवेदकले मन्त्रीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने माग गरेका थिए। तर अदालतले दुवै पक्षको बहसपछि यसमा निर्णय गर्ने भन्दै एक साताको समय तोकेर विपक्षीसँग लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।

निर्वाचन घोषणा गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कानुनविदहरुले बताउँदै आएका छन्। तर ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र पदबाट राजीनामा नदिएकाले विस्तार गर्न मिल्ने जिकीर गर्दै विस्तार गरेका थिए। हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले पनि काम चलाउ भएको पत्र नदिएको भन्दै उनले आफूलाई पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेश गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा जिकीर गरिएको छ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::