साउदी दुताबासमा कर्मचारी थप्न उपसमितिको सुझाव

शुक्रबार, कार्तिक ८, २०७६

साउदी दुताबासमा कर्मचारी थप्न उपसमितिको सुझाव

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित संसदीय उपसमितिले साउदी दूतावासमा पर्याप्त कर्मचारी नरहेको भन्दै कर्मचारी थप गर्न सुझाव दिएको छ ।संसदीय उपसमिति ले साउदी अरबमा हाल रहेको नेपालीहरुको संख्याको आधारमा दुताबासमा कार्यरत कर्मचारी अपुग भएको  रहेको ठहर गरि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

साउदी अरेबियामा करिब ४ लाख नेपाली नोकरी,पेशा,ब्यबसायमा संलग्न रहेको अनुमान छ।भौगोलिक रुपमा बिश्वकै ठुलो मुलुकमा गनिने साउदी अरबमा हाल राजधानी रियादमा राजदुताबास र जेद्दामा महाबाणिज्यदूताबास छ भने पुर्बी क्षेत्रमा स्थानीय कर्मचारी मार्फत सेवा प्रबाह गरि राखेको छ साथै भागोलिक रुपमा टाढा रहेका स्थानहरुमा  अवैतनिक प्रतिनिधि मार्फत समेत सम्पर्क कार्य गरिने गरेको देखिन्छ।नेपाली दुताबास मा कूटनीतिक कार्यका साथै पछिल्लो समय भिषा प्रमाणिकरण को कार्य समेत थपिए पश्चात सो कार्यमा चाहिने थप जनशक्ति को अभाबमा चुस्त रुपमा दुताबास संचालनमा समस्या देखिंदै आएको बुझिन्छ ।

दूतावासको आम्दानी पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा नआएको, भिसा शुल्क आफै खर्च गरेको लगायतका विषय सार्वजनिक भएपछि समिति ले सांसद राजेन्द्र  कुमार केसी को संयोजकत्व मा उपसमिति गठन गरेको थियो ।साउदी  अरब , फ्रान्स, जर्मनी बेलायतको दूतावासको स्थलगत अध्ययनका लागि असार २६ गते गएको नेपाली सांसदहरुको टोली साउन २ गते स्वदेश फर्किएको थियो । टोलीमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, उपसमिति संयोजक केसी, सांसदहरु चन्दा चौधरी, प्रेम आले र अमनलाल मोदी थिए । संसद सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे पनि टोलीमा थिए । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं प्रतिवेदनमा यी दूतावासको नाममा बेरुजु रकम देखिएको थियो ।

नेपाल सरकारको नामबाट खर्च गर्ने तर खर्चको भौचरहरु नराख्ने, नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीबाट खर्च नगर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा दूतावासको खर्च प्रणालीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, यस विषयमा उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट केही नबोलेको एक सांसदले बताए ।प्रतिवेदनमा दूतावासलाई भिसा स्टिकरको रकम आफैं खर्च नगर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै चारवटै दूतावासलाई कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको एक सांसदले बताए ।

उपसमिति संयोजक केसीले भने, यस सन्दर्भमा स्थलगत अध्ययनमै छँदा दूतावासका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनी भन्छन्, ‘जति पनि आम्दानी हुन्छ राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउनुपर्छ । जति पनि खर्च हुन्छ ठीक ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्यौं र यस सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन पनि दिएर आएका छौं ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छठपछिमात्रै छलफल हुनेछ ।

सम्बन्धित

Related Posts

तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


पोपुलर


Copyright © 2015 ::NA Media Pvt. Ltd.::