काठमाडौं ६ भदौ
नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । साथै टिकटकलाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको पनि उनले जनाए ।
सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर कानुनी आधार नै नलिई अन्य देशको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी हचुवाको भरमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न सरोकारवालाले सरकारी कदमको आलोचना गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिटसमेत दायर भएका थिए । यी रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी असोज १० मा नयाँ पेशी तोकेको छ ।
यता, टिकटक प्रतिबन्धका कारण नेपालले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको तथ्य बाहिरिएको छ । क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा गत नौ महिनामा नेपाललाई दुई अर्ब घाटा लागेको छ भने टेलिकम तथा इन्टरनेट कम्पनीहरूले करिब पाँच अर्बको आम्दानी गुमाएका छन् ।
प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन टिकटकले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका नीति नियम पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।