नेपाल बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीशले गैर संवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित भएको छ ।
बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरुले विगत १ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई नजर अन्दाज गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन संविधानको धारा १४१ को उपधारा १ र ३ सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको छ । उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरुको बरियतालाई उथलपुथल गरेको र न्यायलयको गरिमालाई घटाउने काम गरेको अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ ।
गैर संवैधानिक काम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले गरिराखेको अवस्थामा आफूहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको उनले बताए । अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरुको माग गैर संवैधानिक रूपमा संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।