एन.ए मिडिया
सरकार ले सहकारी ऐन संशोधन गरि अध्यादेश जारी गरेको छ।
सहकारी समस्या ले गर्दा लाखौ बचतकर्ता को अरबौ रकम जोखिममा परेर चरम समस्या उत्पन्न भएको को सो को सम्बोधन को लागि अध्यादेश मार्फत संसोधित जारी गरेको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्दा पाँच लाख रूपैयाँसम्मका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । व्यवस्थापन समितिले मुद्दा वा अन्य कुनै कारण रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवाका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति वयवस्थापन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट नै बेहोनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन भएको हो ।
प्रतिवादीलाई कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था भएको हो तर,
प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।